अंटार्क्टिका या खंडाचे नाव ऐकले की समोर येतो तो बर्फ आणि त्यावर मुक्तपणे फिरणारे पेंग्विन. पण यापेक्षाही जास्त काहीतरी या बर्फाच्या खंडावर आहे. अंटार्क्टिका हा जसा बर्फाचा देश आहे, तसाच तो अमाप खनिजांचा देश आहे. तांबे, सोने, निकेल, प्लॅटिनम, क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, झिंक, टायटॅनियम, युरेनियम अशी अनेक खनिजे या खंडावर दडलेली आहेत. मात्र या खनिजांचा शोध घेण्यासाठी येथे उत्खनन करण्याची परवानगी नाही. (Antarctica Continent)
अंटार्क्टिक कराराच्या पर्यावरण संरक्षणावरील धोरणा अंतर्गत, वैज्ञानिक संशोधन वगळता अंटार्क्टिकामध्ये खनिज संसाधनांशी संबंधित कोणतेही कार्य करता येत नाही. त्यामुळे लाखो, अरबो वर्षापूर्वींपासून या अंटार्क्टिकाच्या बर्फाखाली खनिजे दडलेली आहेत. मात्र आता या खनिजांचा शोध घेऊन, त्यांचा वापर व्हावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यासाठी अंटार्क्टिकावर वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. पृथ्वीवरील सर्वात दक्षिणेकडील खंडाच्या नियंत्रणासाठी अमेरिका, चीन, रशियासह अन्य 7 देश प्रयत्नशील आहेत. मात्र अंटार्क्टिकावर कोणाचीही मालकी नाही, हे सांगणारा अंटार्क्टिका करार या देशांना आडकाठी करत आहे. भविष्यात युद्ध ही खनिजांसाठी होणार आहेत, ज्या देशांकडे खनिजांचा मोठा साठा, तो देश सर्व जगावर राज्य करणार आहे, हे जाणून आता जगभरातील अनेक देश अंटार्क्टिकाकडे आशेनं बघत आहेत. (International News)
अंटार्क्टिकावरून जगभरातील देशांमध्ये वाद सुरू आहेत. तथापि, अंटार्क्टिका कोणत्याही देशाच्या मालकीचे नाही. अत्यंत दुर्मिळ आणि महागड्या खनिजांची खाण असलेला अंटार्क्टिका खंड हा त्यातील खनिजामुळेच भविष्यात युद्धाच्या आगीत ओढला जाणार आहे. अंटार्क्टिकावर कोणाचीही मालकी नाही, यासाठी 1 डिसेंबर 1959 रोजी झालेला अंटार्क्टिका करार कारणीभूत आहे. या करारानुसार अंटार्क्टिकाचा वापर फक्त शांतता आणि वैज्ञानिक संशोधन यासाठीच मर्यादित करण्यात आला आहे. (Antarctica Continent)
या खंडावरील खनिजांचे महत्त्व जाणूनच हा करार झाला. यासाठी अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या देशांनी 1 डिसेंबर 1959 रोजी वॉशिंग्टन येथे ऐतिहासिक अंटार्क्टिका करारावर स्वाक्षरी केली. यामुळे दक्षिण गोलार्धात आणि सर्व बाजूंनी दक्षिण महासागराने वेढलेला हा खंड अद्यापही सुरक्षित राहू शकला आहे. दक्षिण ध्रुव अंटार्क्टिकामध्येच आहे. येथे अत्यंत विरळ अशी मानवी वस्ती आहे. (International News)
अंटार्क्टिकामध्ये मर्यादित क्षेत्रावर वैज्ञानिक रहातात. त्यांच्या संशोधनासाठी काही भागात ठराविक अंतरावर खोदकाम करायला परवानगी आहे. मात्र खनिजांचा शोध घेण्यासाठी संशोधन करता येत नाही. आता यावरच आक्षेप घेण्यात येत आहे. अंटार्क्टिकामध्ये असलेल्या खनिजांचा मानवाला उपयोग होणार आहे. त्याचे उत्खनन करण्यात यावे, अशी मागणी वाढू लागली आहे. त्यासाठी काही देशांनी अंटार्क्टिका कराराचा पुर्नविचार व्हावा अशी मागणी केली आहे. यातच काही देशांनी आपली अंटार्क्टिकावर आधीपासूनच मालकी असल्याचा दावाही केला आहे. त्यात पहिला क्रमांक लागतो तो ब्रिटनचा. ब्रिटननं 1908 पासून अंटार्क्टिका हा आपला प्रदेश असल्याचा दावा केला आहे. चिली या देशांनही अंटार्क्टिकावर आपला दावा केला आहे. यासोबत अर्जेंटिना, फ्रान्स आणि न्यूझीलंड हे देशही अंटार्क्टिकावर आपली मालकी असल्याचे सांगत आहेत. (Antarctica Continent)
============
हे देखील वाचा : NASA : भारताच्या दिशेनं येणारा धोका !
============
मात्र या सर्वात चीन, रशिया आणि अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यापासून अमेरिकेचा दावा अधिक दृढ झाला आहे. ट्रम्प यांनी कायम जमिनीखाली असलेली खनिजे ही मानवाच्या उपयोगाची आहेत, त्यांना तसेच जमिनीखाली ठेवून मानवाचे नुकसान का करायचे अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प याबाबत काय भूमिका मांडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेची अंटार्क्टिकामध्ये वर्षभर चालणारी तीन संशोधन केंद्र आहेत. रशियाची दक्षिण ध्रुवावर 10 संशोधन केंद्रे आहेत. पर्यावरणीय आणि हवामान निरीक्षणे, किनारी पाणी आणि समुद्रातील बर्फ अभ्यास, वैश्विक किरणोत्सर्गाची तीव्रता, लिथोस्फीअरमधील भूकंपीय चढउतार आणि जैवविविधता याविषयावर येथे संशोधन चालते. मात्र आता या देशांच्या भूमिका बदलल्यामुळे अंटार्क्टिकाच्या बर्फात किती आणि कुठली खनिजे दडली आहेत, याचाही शोध सुरु होण्याची शक्यता आहे. त्यातूनच या बर्फानं वेढलेल्या खंडावरुन युद्ध सुरु होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. (International News)
सई बने
