अमेरिकेतील वृत्तपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये १३ ऑक्टोंबरला एक जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यामध्ये भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह १० भारतीयांवर अमेरिकेतील मॅग्निट्स्की कायद्याअंतर्गत प्रतिंबध लावणे आणि कारवाई करण्याची मागणी केली होती.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अमेरिकेत असताना ही जाहिरात समोर आली. या जाहिरातीच्या माध्यमातून भारताच्या विरोधातील स्थिती बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता, याचा विरोधात भारताने आक्षेप घेतला. आता प्रश्न असा उपस्थितीत राहतो की, अमेरिकेतील मीडियात ही जाहिरात प्रकाशित कशी झाली, कोणी प्रकाशित केली आणि का? (AD against PM Modi)
कोणी छापली जाहिरात?
भारतात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा करुन परदेशात पळ काढण्याऱ्या आरोपीने देशाची प्रतिमा मलिल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रामचंद्रन विश्वनाथन असे आरोपीचे नाव आहे. त्याचासोबत फ्रंटियर्स ऑफ फ्रिडम ही संघटना सुद्धा सामील आहे. रामचंद्रन मनी लॉन्ड्रिंग आणि चोरी करुन अमेरिकेत पळाला. तर फ्रंटियर्स ऑफ फ्रिडम भारताच्या विरोधातील एक सक्रिय संघटना आहे. त्यांनीच वॉल स्ट्रीट जनरल मध्ये भारताच्या विरोधातील जाहिरात दिली, ज्यामध्ये देशातील गुंतवणूकीची स्थिती आणि सरकार संदर्भात नकारात्मक परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
विश्वनाथन याने असे का केले?
रामचंद्रन विश्वनाथन याने २००५ मध्ये झालेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या देवास-एंट्रिक्स घोटाळ्यातील देवास कंपनीचा सीईओ होता. त्याच्या कंपनीच्या लिलावासाठी ईडीने याच वर्षात जून महिन्यात अर्ज दाखल केला होता. ईडीनेच त्यांना फरार आरोपी घोषित केले होते. रामचंद्रन याला याच गोष्टीचा राग आहे.
आधीसुद्धा फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडमकडून अशीच जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. या संघटनेचा पदाधिकारी जॉर्ज लँड्रिर्थने सोशल मीडियात ती पोस्ट केली होती. याच संघटनेच्या माध्यमातून विश्वनाथनने ऑगस्टमध्ये याचिका दाखल करत असे म्हटले होते की,मोदी सरकार त्याला अटक करण्यासाठी म्युचअल लीगर असिस्टेंट कराराचा आधार घेऊ शकते.
काय आहे या WSJ जाहिरातीत?
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या जाहिरातीत ११ लोकांना नरेंद्र मोदींचे मॅग्निट्स्की ११ करार दिला आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, या शासकीय अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या संस्थेतील कायद्याचे शासन संपवण्याचा, राजकीय आणि व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी हत्यार केले आहे. जाहिरातीत असा दावा करण्यात आला आहे की, मोदी सरकारने कायद्याचे शासन संपवले आहे. त्यामुळे भारतात गुंतवणूक करणे हे एक धोक्याचे ठिकाण बनले आहे. या जाहिरातीत अमेरिकेच्या सरकारकडे ग्लोबल मॅग्निट्स्की ह्युमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी अॅक्ट अंतर्गत आर्थिक आणि वीजा प्रतिंबध लावण्याचा आग्रह केला आहे. (AD against PM Modi)
हे देखील वाचा- फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर रशियाने लावले दहशतवादी संघटनेचा आरोप
काय आहे ग्लोबल मॅग्निट्स्की अॅक्ट?
ग्लोबल मॅग्निट्स्की अॅक्ट हा अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींना देशात प्रवेश करण्यास नकार, आधीपासूनच दिला गेलेला वीजा रद्द करण्याचा अधिकार देतो. त्याचसोबत या कायद्याअंतर्गत अमेरिकन नागरिकांना कोमत्याही विदेशी व्यक्ती किंवा संस्थेसह देवाणघेवा करण्यास प्रतिबंधित करण्यासाठी सुद्धा अधिकृत करते. ही बंदी अशा लोकांवर किंवा संस्थेवर लावली जाते, ज्यांच्यावर न्यायाची हत्या करणे, यातना देणे किंवा कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा आरोप असतो.
