देभरात महाराष्ट्र एकमेव असे राज्य आहे जेथे गेल्या एका वर्षात सर्वाधिक गर्भपाताची प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत. त्यानंतर तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल क्रमश: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील राज्य आहे, जेथे सर्वाधिक प्रकरणे समोर आली आहेत. मार्च २०२१ आणि एप्रिल २०२२ दरम्यान एका वर्षाच्या आत ११ लाख गर्भपाताची प्रकरणे रेकॉर्ड दाखल केले. यामध्ये एकमेव महाराष्ट्र राज्यात १.८ लाख प्रकरणे दाखल केली गेली. तर तमिळनाडूत १.१४ लाख आणि पश्चिम बंगाल मध्ये १.०८ लाख प्रकरणे समोर आली होती. या संबंधित आकडेवारीची माहिती स्वत: केंद्रीय आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालयाने गत १४ मार्चला राज्यसभेत डेटा सादर केला. (Abortions Cases)
आरोग्य मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या शासकीय आकडेवारीनुसार राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी गेल्या आर्थिक वर्षात ११,४४,६३४ गर्भपाताच्या प्रकरणांची सुचना मिळाली होती. आकडेवारीवरुन असे कळते की, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगढ, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात गर्भपाताचे सर्वाधिक कमी प्रकरणे रेकॉर्ड करण्यात आली. याच दरम्यान असे पाहिले गेले की, गर्भावस्थेच्या वीस आठवड्यापूर्वी केवळ गर्भपात गर्भावस्थेला नैसर्गिक नुकसान होते ज्याला गर्भपात असे ही म्हटले जाऊ शकते. तर गर्भावस्था मुद्दाम चिकित्सा किंवा शल्य चिकित्साच्या माध्यमातून घालवणे म्हणजे गर्भपात.
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषाच्या रिपोर्टवरुन असे कळते की, वर्ष २००७ आणि २०११ दरम्यान भारतात ६७ टक्के गर्भपात असुरक्षित रुपात वर्गीकृत करण्यात आले होते. हे राज्याच्या व्यापक रुपात ४५ ते ७८ टक्क्यांपर्यंत वेगवेगळे होते.गेल्या वर्षात सुप्रीम कोर्टाकडून भारतात गर्भपात कायद्याला मजबूत करण्याचा निर्णय सुनावण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियमच्या अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या २० ते २५ आठवड्याचा कालावधीच्या आत एक अविवाहित महिलेला आपल्या गर्भावस्थेला समाप्त करण्याची परवानगी दिली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आरोग्य मंत्रालय व्यापक गर्भपात देखभाल कार्यक्रमाअंतर्गत गर्भपात सेवा मिळवण्यासाठी काम केले जात आहे. (Abortions Cases)
हे देखील वाचा- मुंबईतील लालबाग हत्याकांडातील आरोपी महिलेने केले नवे खुलासे
रिपोर्टनुसार २०१५ ते २०१९ पर्यंत वार्षिक ४.८५ लाख गर्भधारण झाले. यापैकी २.१५ लाख गर्भधारण अनपेक्षित होते आणि १.६६ लाख गर्भपात झाले. भारतात गर्भपात व्यापक रुपात सामाजिक किंवा आर्थिक आधारावर कायदेशीर आहे. मुंबईतील एनएचआरसीसी चिल्ड्रेन हॉस्पिटलचे सल्लागार, प्रसूती आणि स्री रोग तज्ञ डॉ. रुजुल झावेरी यांनी असे म्हटले की, एमटीपीला वैध बनवण्यासाठी मातृ मृत्यू दर कमी करणे, असुरक्षित गर्भपात थांबवण्यासारख्या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यास मदत मिळाली आहे.
