व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्यावर व्हेनेझुएलामधील तेलाच्या साठ्यावर अमेरिकेनं आपला हक्क सांगितला आहे. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्रदृष्टी आता ग्रीनलॅंडवर पडली आहे. अमेरिकेला सुरक्षेसाठी ग्रीनलॅंड हवे आहे, असे जाहीर करुन ट्रम्प यांनी ग्रीनलॅंडवर आपला दावा ठोकला आहे. एवढ्यावरच ट्रम्प शांत राहिले नाहीत, तर त्यांनी नाटो सहयोगी देशांना लष्करी देशांना धमक्या द्यायला सुरुवात केली आहे. अमेरिका आणि पर्यायानं ट्रम्प यांच्या या दादागिरीमुळे डेन्मार्क आणि युरोपीय देशांमध्ये तणाव वाढला आहे. ग्रीनलँडला अमेरिकेनं ताब्यात घेतल्यास अटलांटिक महासागराच्या पलीकडे असलेले सुरक्षा संबंध बिघडतील असा इशारा डॅनिश पंतप्रधानांनी दिला आहे. पण ट्रम्प यांनी या सर्वांकडे दुर्लक्ष करीत ग्रीनलॅंडला अमेरिकेच्या कक्षेत घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. अमेरिकेच्या भविष्यासाठी ट्रम्प ही तरतूद करीत आहेत. कारण भविष्यातील युद्ध ही खनिज साठे आणि शुद्धपाणी यासाठी लढली जाणार आहेत. त्यामुळे अलास्काप्रमाणे ट्रम्प ग्रीनलॅंडला अमेरिकेच्या झेंड्याखाली घेऊ पाहात आहेत. शिवाय अमेरिकन लष्कराचा तळ येथे उभारल्यावर संपूर्ण रशियावर अंकुश अमेरिकेला ठेवता येणार आहे. त्यामुळेच ट्रम्प कुठल्याही परिस्थितीत ग्रीनलॅंडवर ताबा घेण्याची तयारी करीत आहेत. ( USA Targets Greenland )
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलामध्ये केलेल्या लष्करी कारवाईची जगभरातून गंभीर दखल घेण्यात आली असली तरी ट्रम्प यांचा विक्षिप्त स्वभाव आणि अमेरिकेची दादागिरी यामुळे अनेक देशांनी याबाबत उघडपणे बोलणे टाळले आहे. मात्र याचाच फायदा घेऊन ट्रम्प यांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. त्यांनी डॅनिश स्वायत्त प्रदेश असलेला ग्रीनलॅंड अमेरिकेच्या सीमेत घेण्याचे सुतावोच दिले आहे. वास्तविक ग्रीनलँडपासून ते युरोपीय देश, हे नाटो लष्करी संघटनेत अमेरिकेचे सहयोगी आहेत. नाटोच्या अटीनुसार ट्रम्प यांनी असे केल्यास ते नाटोच्या नियमांचे उल्लंघन ठरणार आहे. मात्र ट्रम्प यांनी शुद्ध पाण्याचा भविष्यातला सर्वात मोठा खजिना आणि रशियावर वचक ठेवण्यासाठी योग्य लष्करी तळ असलेल्या ग्रीनलॅंडवर आपला दावा सांगितला आहे. अमेरिकेला चीनचा वाढता प्रभावही कमी करायचा आहे. चीनची ग्रीनलॅंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आहे. ग्रीनलॅंडवर अमेरिकेनं ताबा मिळवल्यास व्हेनेझुएलनानंतर ग्रीनलॅंडमधील गुतवणुकीवरही चीनला पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या या हुकुमशाहीचा चीनही विरोध करीत आहे. मात्र ट्रम्प यांनी आपली योजना तयार असल्याचे सांगून पुढील २० दिवसात ग्रीनलॅंडचा ताबा घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ( USA Targets Greenland )
एवढ्या विरोधानंतरही ट्रम्प ग्रीनलॅंडवर आपला हक्क का सांगत आहेत, यामागे अन्यही काही कारणे आहेत. ग्रीनलॅंडमधील उपलब्ध बर्फाच्या खाली अनेक अमुल्य अशी खनिजे असल्याची माहिती आहे. ही खनिजे नुसती ठेवण्यापेक्षा ती बाहेर काढणे आणि त्याचा मनुष्यासाठी उपयोग होणे, गरजेचे असल्याचे वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी ट्रम्पनी केले होते. ग्रीनलँडमधील हेच दुर्मिळ खनिजांचे प्रचंड साठे ट्रम्पना भुरळ पाडत आहेत. बॅटरी, सेलफोन, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इतर वस्तू बनवण्यासाठी या खनिजांची गरज आहे. त्यामुळेच चीननेसुद्धा या भागात मोठी गुंतवणूक करत खनिजांचे उत्खनन सुरु केले आहे. जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व असलेल्या चीनला मागे टाकण्यासाठी अमेरिका ग्रीनलॅंडमधील खनिजांचा वापर करणार आहे. ग्रीनलँडच्या खंडीय शेल्फच्या काही भागात आर्क्टिकमधील सर्वात मोठे न वापरलेले तेल आणि वायू साठे असण्याची शक्यताही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. २०२३ च्या सर्वेक्षणानुसार ३४ खनिजांपैकी २५ खनिजे येथे आढळली आहेत. यामध्ये ग्रेफाइट, लिथियम आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा समावेश आहे. ग्रीनलँडमध्ये खनिज, तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे आहेत. हे साठे ग्रीनलँड सरकारने पर्यावरणीय धोके असल्याचे कारण देत बाहेर काढण्यास नकार दिला. ट्रम्पनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात ग्रीनलॅंडचा या धोरणाचा कडाडून विरोध केला होता, शिवाय आपल्याला संधी मिळताच, लगेच हे साठे बाहेर काढण्यासाठी उत्खनन सुर करणार अशी घोषणाही केली होती. सोबतच युरोप ते उत्तर अमेरिकेपर्यंतचा सर्वात लहान मार्ग येथूनच जात असल्यामुळे ग्रीनलँड अमेरिकन सैन्यासाठी आणि त्यांच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र पूर्व-चेतावणी प्रणालीसाठी महत्त्वाचे आहे.
=======
हे देखील वाचा : Venezuela President : डेल्सी रॉड्रिग्ज यांच्यासमोरची आव्हाने
=======
या सर्वांमुळेच डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलॅंडवर अमेरिकेचा दावा करीत आहेत. पुढच्या २० दिवसात ग्रीनलॅंडचा आपण निर्णय घेऊ, अशा स्वरुपाची धमकीच त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी खरोखरच ग्रीनलॅंडचा ताबा घेतला तर युरोप विरुद्ध अमेरिका असे चित्र समोर येणार आहे. ग्रीनलँड हे अंदाजे ५७,००० लोकसंख्या असलेले बेट आहे. १९७९ पासून या बेटाला स्वतःचे पंतप्रधान आहेत. पण संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखाली आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर ग्रीनलॅंडसह डेन्मार्कच्या अध्यक्षांनी नाटोकडे मदत मागितली आहे. ( USA Targets Greenland )
सई बने
