नागपूरमध्ये राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. यात बऱ्याच गोष्टी नेहमीसारख्याच होत आहेत. अपेक्षेप्रमाणे विरोधकांनी चहा-पाण्यावर बहिष्कार घातला आहे. सोबतच विरोधी पक्ष नेत्यांनी ज्या प्रकारचे मुद्दे उचलण्याचे संकेत दिले आहेत, त्यानुसार हे अधिवेशन वादळी होण्याचीही शक्यता आहे. (winter session)
पण एक गोष्ट सध्या सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे, ती म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपद. सध्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात नाहीये. त्यामुळे विरोधकांचा आवाज एकसंधपणे मांडणारा नेता सध्या नाहीये. त्यामुळे विरोधकांकडून, म्हणजेच महाविकास आघाडीकडून, त्यांचा विरोधी पक्षनेता असावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. शिवसेना उबाठा गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आक्रमक भूमिका घेत विरोधी पक्षनेतेपद द्या, नाहीतर मग उपमुख्यमंत्रीपदही रद्द करा अशी मागणी केली आहे. त्यांना महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांचाही पाठिंबा मिळाला असून सर्व विरोधकांनीच मग चहा-पाण्यावर बहिष्कार घातला आहे. मग या सर्वांत प्रश्न राहतो तो म्हणजे राज्यात विरोधी पक्षनेता होणार का? कायद्याने विरोधी पक्षनेतेपद द्यावंच लागतं का? सरकार यात काही आडकाठी करतंय का? जाणून घेऊया. (Political Updates)
तर राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी पक्षनेत्याशिवाय कार्यभार होणार आहे, असा दावा विरोधी पक्षांचा आहे. विरोधी पक्षनेते हे एक संवैधानिक पद असून त्यांना कॅबिनेट दर्जाचा दर्जा असतो. विरोधी पक्षनेतेपद हे विधिमंडळाच्या कामकाजात एक महत्त्वाचं पद आहे आणि सरकारवर लक्ष ठेवण्यासाठी ते निर्माण करण्यात आलं आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षाचे नेते नसतील तर राज्य सरकारला मोकळं रान मिळेल, असा आरोप करण्यात येत आहे. सोबतच विरोधी पक्षनेते हे अनेक समित्यांचाही भाग असतात. त्यामुळे या पदावर सध्या कोणीच नसल्याने विरोधी पक्षांना अनेक समित्यांवर आपलं म्हणणं मांडताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळेच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून आता संविधानाचा दाखला देऊन विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी करण्यात येत आहे. (winter session)
उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदासाठी भास्कर जाधव यांचं नाव पुढे केलं आहे. मात्र अजूनही त्यांची नियुक्ती झालेली नाहीये. अशावेळी भास्कर जाधव यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घणाघात केला आहे. “भारतीय जनता पक्षाकडे सौजन्य राहिलेले नाही. काँग्रेसला ते नावं ठेवतात, मात्र काँग्रेसने कधीही विरोधी पक्षाचा अपमान केला नाही. 1985 ते 1990 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत तीन आमदार असलेल्या पक्षाचाही विरोधी पक्षनेता झाला आहे. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचे एकमेव आमदार असलेले रा. सू. गवई देखील विरोधी पक्षनेते झाले. (Political Updates)
काँग्रेसमध्ये सभ्यता होती. लोकशाही मानणारा तो पक्ष आहे. मात्र भारतीय जनता पक्षाला डॉ. बाबासाहेबांचं संविधान नको. यांना लोकशाही नको. यांना मनुस्मृती पाहिजे आहे,” अशा शब्दांत भास्कर जाधव यांनी सत्तेतल्या सर्वात मोठ्या पक्ष असलेल्या भाजपवर टीका केली. तांत्रिकदृष्ट्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत येतो. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अजून तसा निर्णय घेतलेला नाहीये. त्यासाठी १०% नियम पाळला जात असावा, असा जाणकारांचा अंदाज आहे. नियमांनुसार विरोधी पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी एका विरोधी पक्षाकडे विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १०% सदस्य असणे आवश्यक आहे. विधानसभेची एकूण संख्या २८८ असल्याने विरोधी पक्षनेता होण्यासाठी किमान २८ आमदार आवश्यक आहेत. (winter session)
मात्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील सर्वच पक्षांचा सुपडा साफ झाला होता. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेसकडे १६, राष्ट्रवादीकडे १० आणि शिवसेनेकडे २१ जागा आहेत, ज्या स्वतंत्रपणे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक संख्याबळ पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे यावेळी विरोधी पक्षनेतेपद दिलं जाणार नाही, असा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र याचवेळी विरोधी पक्षांकडून आमच्या एकूण संख्याबळाचा एकत्रित विचार करून हे पद दिलं जावं, अशी मागणी होत आहे. सोबतच महाराष्ट्रात सुरुवातीच्या काळात जेव्हा काँग्रेसचा बोलबाला होता, तेव्हा RPI आणि शेतकरी कामगार पक्षाकडेही १० टक्के आमदार नव्हते, तरीही त्यांना सौजन्य दाखवून विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते. हाच मुद्दा विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. (Political Updates)
=======
हे देखील वाचा : Maharashtra : ‘त्या’ चार बायका रोज १३ वाघांशी नडतात !
=======
मात्र अशी कोणतीही परंपरा आम्ही पाळणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेतच सत्ताधारी पक्षांकडून देण्यात आले आहेत. विशेषतः विधानपरिषदेचं विरोधी पक्षनेतेपदही सध्या रिकामंच आहे. आमदार दानवे यांच्यानंतर या पदावर अजून तरी दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती झालेली नाहीये. अशातच विधान परिषद सभापती राम शिंदे आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेता निवडीसंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात राम शिंदे म्हणाले,“१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ज्या प्रथा-परंपरा होत्या त्यानुसार जे कामकाज झालं, तेच आता २०२५ मध्ये झालं पाहिजे असं अपेक्षित नाही. विरोधी पक्षनेता निवडीचा प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला आहे. त्यावर विचार सुरू आहे. योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल.” थोडक्यात काय तर सध्या विरोधी पक्षनेतेपद द्यायचं की नाही, हे सध्या तरी सत्ताधारी पक्षाच्या हातात आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्याला विरोधी पक्षनेता असेल की नाही, की संपूर्ण पाच वर्षांचं कामकाज हे विरोधी पक्षनेत्यांशिवायच पार पडेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. (winter session)
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
