कोरोना जागतिक महामारीने आज संपूर्ण जगाला वेठीस धरलं आहे. या प्रादुर्भावाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. याला कुठलाही देश अपवाद नाही. याचा सगळ्यात मोठा फटका जागतिक पर्यटन क्षेत्राला बसला आहे. अशाच आर्थिक संकटात सापडलेला देश म्हणजे भारताचा शेजारी … श्रीलंका!
श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था हळूहळू कोसळू लागली आहे. कोविड महामारी आल्याने अंदाजे पाच लाख लोक दारिद्र्यरेषेच्या खाली गेले आहेत. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था पाच वर्ष मागे फेकल्यासारखी झाली आहे. तसंच, श्रीलंकेच्या डोक्यावर २६ बिलियन डॉलर इतकं परकीय कर्ज आहे. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था २०२१ मध्ये दीड टक्क्याने आकुंचीत पावली आहे.
श्रीलंकेच्या डोक्यावर एकट्या चीनचं ५ बिलियन डॉलर कर्ज आहे. श्रीलंका चीनच्या कर्ज सापळ्यात अडकून पडला आहे. याचप्रमाणे श्रीलंकन सरकारनुसार देश एकूण तीन देशांचं देणं लागतो – हे तीन देश म्हणजे चीन, जपान आणि भारत. देशातील परकीय गंगाजळी सुद्धा खूप घसरली आहे.
श्रीलंकेत पर्यटन क्षेत्राचा एकूण जिडीपी मधला वाटा हा १० टक्के इतका आहे. साहजिकच पर्यटनामुळे जे परकीय चलन पर्यटकांकडून मिळत होतं, ते तर जवळपास बंदच झालं आहे. ‘वर्ल्ड ट्रॅव्हल अँड टुरिझम कॉन्सिल’ या संस्थेच्या अहवालनुसार श्रीलंकेतील पर्यटन क्षेत्रामधील २ लाख लोकांनी आपले रोजगार गमावले आहेत.
अन्न धान्याची परिस्थिती पण अशी -तशीच आहे. या सगळ्या गोष्टींचा फटका सामान्य श्रीलंकन माणसाला बसला आहे. एकीकडे नोकर्या जात आहेत, तर दुसरीकडे अन्न धान्य, वस्तू खरेदीसाठी सुद्धा लोकांना झगडावं लागत आहे. आर्थिक स्थिती चांगली असणार्या मध्यमवर्गालाही याचा फटका बसला आहे. लोक आता दिवसाला ठरवून घेऊन तेवढंच अन्न खात आहेत, म्हणजे अन्नाचं रेशनिंग केलं आहे. जे लोक दिवसातून ३ वेळा अन्न खायचे, ते आता दोनच वेळा अन्न खाणार आहेत. चलनवाढही झाली आहे.
खरंतर या सगळ्या नकारात्मक गोष्टींची यादी खूपच मोठी आहे. पण इथे काही गोष्टींचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. म्हणजे यावरून आपल्याला श्रीलंकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेबद्दल कल्पना येईल. तसंच, काही चमत्कारिक गोष्टी घडत आहेत याचाही अंदाज येईल.
श्रीलंका इराणकडून तेल विकत घेतं. आता अर्थव्यवस्थेमधला रोख पैसा ‘परकीय देणी’ देण्यात खर्च होऊ नये म्हणून श्रीलंका सरकार इराणला दर महिन्याला पैसे देण्याएवजी ५ मिलियन डॉलर इतक्या किमतीचा चहा देणार आहे. थोडक्यात पैसे देण्याऐवजी, तेलाच्या बदल्यात चहा असा सगळा सौदा ठरला आहे.
अशीच दुसरी चमत्कारिक आणि दु:खद गोष्ट म्हणजे आता लोकांना अन्न विकत घेणंही बिकट झालं आहे. शहरांमध्ये ही परिस्थिती आहे, तर गावांमध्ये हालच हाल आहेत. खेडेगावांमध्ये तर दुकांदाराकडून १ किलो दूध पावडर घेणंसुद्धा सामान्य माणसाला कठीण झालं आहे. तिथले दुकानदार १ किलो ऐवजी दूध पावडरची १०० ग्रॅमची १० पाकीट करून दुकानांमध्ये विक्रीस ठेवत आहेत. याचं कारण सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर हे सगळं चाललेलं आहे. उद्याची शाश्वती नाही.
हे ही वाचा: बर्फवृष्टीमुळे झालेल्या ट्रॅफिक जॅममध्ये जेव्हा अध्यक्ष ‘जो बायडन (Joe Biden)’ अडकून पडतात तेव्हा…
‘पाणीवली बाई’ म्हणून सर्वांना परिचित असलेल्या ‘या’ महिलेने थेट इंदिरा गांधींशी पंगा घेतला होता
श्रीलंकन सरकारला कोण वाचवेल, कोण या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढेल, हे चित्र अजूनही अस्पष्ट आहे. “सरकारला आता आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मदत घेण्याची आवश्यकता आहे”, असं श्रीलंकेचे मंत्री सांगत आहेत. श्रीलंका सरकारने अर्थव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती पाहून लष्कराच्या हातात काही कामकाज दिले आहे. सरकारने सैन्यातल्या एका जनरल पदाच्या वरिष्ठ अधिकार्याकडे जीवनावश्यक वस्तू आणि अन्नधान्याचे वाटप करण्याची मोठी जबाबदारी दिली आहे, पण त्याचाही काही उपयोग होताना दिसत नाहीये.
हे देखील वाचा: नववर्षात ‘हे’ स्टारकिड्स झळकणार मोठ्या पडद्यावर…
श्रीलंकेला आर्थिक मदतीची गरज आहे आणि शेजारील राष्ट्र ती करतील अशी आशा आहे. आगामी काळात जर श्रीलंकेला पुरेशी आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळेल अशी युद्धजन्य परिस्थिति आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय तसंच, सार्क (SAARC) या दृष्टीने काय पावलं उचलतात, हे लवकरच कळेल.
– निखिल कासखेडीकर