वाचकहो, “भारतीय लोकशाहीची (Indian Democracy) टोटल हॉकी…”, हे शीर्षक वाचून तुम्हाला आश्चर्य वाटलं असेल. तुम्हाला टोटल हॉकी ही हॉकीच्या खेळाची शैली कदाचित ऐकून माहित असेल. काही दशकांपूर्वी युरोपीय देशात या पद्धतीने हॉकी खेळली जात असे. आजही काही देश कदाचित याच पद्धतीने खेळत असतीलही. काय असते टोटल हॉकी?
भारतीय शैलीनुसार हॉकीमध्ये खेळाडूंच्या जागा (पोझिशन्स) ठरलेल्या असतात. फुल बॅक हे प्रतिपक्षाचे आक्रमण थोपवून गोलाचे संरक्षण करण्यासाठी गोल किपरला मदत करतात. सेन्टर हाफ हा आघाडीची फळी आणि बचाव फळी यामध्ये समन्वय साधून चाली रचतो, तर फॉरवर्ड लाइन प्रतिपक्षाच्या गोलावर हल्ला करते. यामध्ये प्रत्येक खेळाडूने आपल्याला दिलेल्या पोझिशनप्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडणे अपेक्षित असते. पण टोटल हॉकी ही उपरोक्त पद्धतीच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे.
इथे फुलबॅक फॉरवर्डची भूमिका निभावू शकतो, तर फॉरवर्डस हे मध्येच बचावपटू म्हणून भूमिका वठवू शकतात. थोडक्यात पोझिशन्स व जबाबदाऱ्या या फारच लवचिक असतात. भारताने काही दशकांपूर्वी या पद्धतीचा अवलंब करून पाहिला आणि स्वतःचा खेळ विसरून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला. आज भारतीय लोकशाहीचे चित्र यापेक्षा काय वेगळे दिसते?
कायदेमंडळ, प्रशासन, न्याय यंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमं (प्रेस) हे लोकशाहीचे चार प्रमुख स्तंभ मानले गेले आहेत. आता हॉकीच्या परिभाषेत बोलायचे झाल्यास त्यांच्या जबाबदाऱ्या (रोल) कुठले आहेत ते बघूया –
१. प्रशासन:
प्रशासनाची भूमिका फॉरवर्ड्स सारखी असते. कायदेमंडळाने निर्धारित केलेल्या नीती नियमांची/कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, हे सरकार व प्रशासनाचे काम असते.
२. कायदेमंडळ:
कायदेमंडळ म्हणजे लोकसभा/राज्यसभा /विधानसभा यांची भूमिका हाफ लाईन प्रमाणे असते. देशाची धोरणे राज्यघटनेच्या मर्यादेत राहून ठरवणे, हे त्यांचे प्रमुख काम आहे
३. न्यायालये:
न्यायालयांचे काम हे गोल किपरचे असणे अपेक्षित आहे .
४. प्रसारमाध्यम (प्रेस):
माध्यमांची जबाबदारी ही फुल बॅक प्रमाणे आहे. प्रशासन,कायदेमंडळ व न्यायालये यांचे डोळे व कान म्हणून जनमानसाचं प्रतिनिधीत्व करून न्यायालयांना राज्यघटनेचे रक्षण करण्यास मदत करणे, ही माध्यमांची विहित जबाबदारी ठरते. यासाठी निष्पक्ष माध्यमे असणे अपेक्षित आहे.
आज भारताची अवस्था काय दिसते? (Indian Democracy)
न्याययंत्रणा आपले राज्यघटनेचे रक्षण करण्याचे उद्दिष्ट (गोल) सोडून प्रशासनाच्या (फॉरवर्ड्स) भूमिकेत वारंवार शिरताना दिसते. परस्पर लॉकडाऊनचा आदेश देणे, शेतकरी आंदोलनात आंदोलनकारी व सरकार यांच्यामधील प्रश्नात हस्तक्षेप करणे आणि सामान्य नागरिक आणि आंदोलनकारी यांच्या हक्कांविषयी “नरो वा कुंजरोवा” अशी भूमिका घेऊन आपली घटनात्मक जबाबदारी पाळण्यास पुरेसा वेळ न देणे, प्राणवायूची गरज ठरवणे व पुरवठ्याचे आदेश देणे, समिती स्थापन करणे, काही ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करणे, इत्यादी वानगीदाखल उदाहरणे देता येतील.
आज कोर्टांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची असंख्य प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्याय देण्यास उशीर करणे म्हणजे न्याय नाकारणे होय! असे एक न्यायदानाचे तत्व सांगितले जाते. सध्या स्थिती काय आहे?
पिढ्यानपिढ्या खटले चालतात आणि आजोबांच्या काळात दाखल केलेल्या दाव्याचा निकाल नातू सुद्धा म्हातारा झाल्यावर लागतो. राजकारण्यांवरचे खटले तर वर्षानुवर्षे चालू राहतात. न्यायालयात देश विरोधी मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी तासन् तास सुनावणी घेतली जाते, पण लता मंगेशकरांना देशाच्या बाजूने बोलण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, याची सुनावणी कुठल्याही कोर्टात झाल्याचे ऐकिवात नाही.
आता माध्यमांकडे वळूया. आपण जनसामान्यांच्या मनाचे प्रतिबिंब असणे अपेक्षित आहे, याचा त्यांना सोयीस्कर विसर पडला आहे. त्याऐवजी माध्यमांनी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांची भूमिका घेणे हेच आपले इतिकर्तव्य मानले आहे. त्यात जागरूक फुल बॅकच्या जबाबदारीचा विसर पडला आहे. बरीचशी वर्तमानपत्रे व वाहिन्या विशिष्ट विचारसरणीची गुलाम असल्यासारखी वार्तांकन करतात. यात जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचा सोयीस्कर विसर पडतो. वस्तुनिष्ठ बातमी देणे हे आपले उत्तरदायित्व आहे, हेच मुळी माध्यमांना माहित नाही की काय, असे वाटते.
कायदेमंडळ तर आता मुद्द्यावरून गुद्यावर आले आहे. मुद्यावर आधारित चर्चा करून धोरणे अथवा कायदे ठरवण्यापेक्षा गुद्याच्या बळावर कामकाज ठप्प करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली आहे. कायदेमंडळ आपली ‘सेंटर हाफ’ची भूमिका पार पाडण्यात कमी पडते आहे.
प्रशासन पूर्णपणे गोंधळून गेले आहे. त्यांना पास (दिशा निर्देश) सेंटर हाफ कडून मिळणार की गोलकीपर (न्यायालये) हे समजेनासे झाले आहे. परिणामी संभ्रमित प्रशासन आपली अंमलबजावणीची (execution) भूमिका नीट निभावू शकत नाही. हीच पोकळी भरून काढण्यासाठी गोल किपर (न्यायालय) आपला गोल सोडून फॉरवर्ड्सची भूमिका बजावत आहे.
हे देखील वाचा: हळदीची लढाई लढणाऱ्या विज्ञानजगतातील महाराणाची कहाणी
या महत्वाच्या कारणांसाठी आवर्जून बघा ‘शार्क टॅंक इंडिया'(Shark Tank India)
या सर्व परिस्थितीला ‘सावळा गोंधळ’ म्हणजेच ‘टोटल हॉकी’ म्हणण्यावाचून पर्याय उरत नाही. ज्याप्रमाणे टोटल हॉकीमुळे झालेल्या अधोगतीवर उपाय म्हणून भारतीय शैलीची हॉकी शिकवण्यासाठी परदेशी प्रशिक्षक आयात करावे लागले. त्याप्रमाणे आदर्श लोकशाहीचे धडे गिरवण्यासाठी परदेशी माध्यमे/तज्ज्ञ यांच्या तोंडाकडे बघण्याची वेळ आली आहे.
देशाच्या संसद भवनात पंखे उलटे का बसवले आहेत?
(वरील मते माझी वैयक्तिक असून कुठंल्याही संस्थेचा अवमान करण्याचा हेतू नाही. हा एका सर्वसामान्य नागरिकाने घेतलेला सद्यस्थितीचा परामर्श आहे. या विषयी मत मतांतरे असू शकतात.)
– रघुनंदन भागवत
