विधानसभेत दणदणीत बहुमत मिळाल्यानंतर महायुतीची वाटचाल सुसाट वेगाने धावेल, अशी राजकीय निरीक्षकांची व जनतेचीही अपेक्षा होती. महायुतीतील एकट्या भारतीय जनता पक्षाकडे जवळजवळ स्पष्ट बहुमताएवढे संख्याबळ आहे. विरोधातील महाविकास आघाडी जवळजवळ नेस्तनाबूत झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला कोणताही अडथळा येणार नाही. हे सरकार भरधावपणे पुढे जाईल, असे वातावरण होते. मात्र महायुती सरकार अस्तित्वात येऊन दीड महिना होत असला, तरी ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. उलट नाना कारणाने सरकारला अडखळतच वाटचाल करावी लागत आहे. त्यातच पालकमंत्री पदाच्या वाटपामुळे महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर आला आहे, असं चित्र आहे. पालकमंत्री पदाची यादी जाहीर झाल्यानंतर नाशिक आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे महायुतीती सुरू असलेल्या या शीतयुद्धाबद्दल जाणून घेऊ. (Nashik And Raigad)
नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. एकट्या भाजपला 133 जागा मिळाल्या तर महायुतीचे संख्याबळ 230 पेक्षा अधिक झाले. त्यामुळे चुटकीसरशी सरकार स्थापन होईल आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून परत येतील, असे बहुतेकांना वाटले होते. परंतु पहिल्याच घासाला खडा लागावा त्याप्रमाणे सरकार स्थापनेला विलंब होऊ लागला. मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याचे बोलले जाऊ लागले. दोन दिवस तर ते आजारी असल्याचे सांगून साताऱ्याला निघून गेले. अखेर बरीच समजावणी झाली, मनधरणी झाली आणि दिल्लीत चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या तेव्हा कुठे फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
त्यानंतर मंत्रिमंडळ रचनेचा प्रश्न आला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन सहकारी पक्षांमध्ये मंत्रिपदावरून बरीच खेचाखेच झाल्यामुळे मंत्रिमंडळ रचना करण्यास उशीर झाला. शेवटी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. मात्र त्या मंत्र्यांना खाते वाटप करण्यात आले नाही. अधिवेशन झाल्यानंतर मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर झाले. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळात समावेश न झाल्याबद्दल ज्येष्ठ नेत्यांनी कुरबुर करायला सुरुवात केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ यांनी तर थेट बंडाची भाषा सुरू केली. भाजपमधील सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपली वेदना बोलून दाखविली, परंतु समजूतदारपणा दाखवत ते शांत बसले.(Nashik And Raigad)
भुजबळांची मात्र ती ठसठस अजूनही गेलेली नाही. त्यामुळेच शिर्डीत झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिवेशनालाही ते गेले नाहीत. दुसरीकडे मंत्रिमंडळात समावेश झालेले आणि मनाजोगते खातेही मिळालेले राष्ट्रवादीचेच धनंजय मुंडे अडचणीत आले. मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येतील संशयित प्रमुख सूत्रधार वाल्मिक कराड याच्याशी जवळीक असल्याचे आरोप त्यांच्यावर होऊ लागले. गेला महिनाभरापेक्षा जास्त काळ राज्याचे राजकारण या एका प्रकरणावरून ढवळून निघाले आहे. धनंजय मुंडे यांची बाजू सावरता सावरता राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नाकी नऊ आले आहेत. (Political News)
गेल्या काही दिवसांमध्ये मात्र पालकमंत्री पदावरून महायुतीमध्ये खडाखडी होत असल्याची चर्चा होत होती. पालकमंत्री म्हणजे एक प्रकारे त्या त्या जिल्ह्याचा मुख्यमंत्रीच असतो. संबंधित जिल्ह्याची सर्व शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणा त्याच्या अखत्यारीत असते. जिल्हा विकास नियोजन समितीला मिळणाऱ्या निधीचं विविध कामांसाठी वाटप करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना असतात. प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्य दिनाला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण केलं जाते. त्यामुळे पालकमंत्रिपद असणे हा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत प्रतिष्ठेचा मुद्दा असतो. अशा या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या हा महायुतीतील सुप्त वादाचा विषय बनला होता. म्हणूनच या नियुक्त्या रेंगाळल्या होत्या.(Nashik And Raigad)
अशातच राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची घोषणा झाली आणि महायुती सरकारपुढे पुन्हा नवीन आव्हान उभे राहिले. पालकमंत्र्यांच्या नावांची घोषणा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी झालेल्या नामुष्कीमुळे हे आव्हान स्पष्ट झाले आहे. सरकारने शनिवारी जाहीर केलेल्या यादीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्याकडे रायगडच्या तर भाजपचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली होती. मात्र 24 तासांच्या आत रविवारी या दोघांच्याही नियुक्तीला स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आली.(Political Update)
झालं असं, की रायगडच्या पालकमंत्री म्हणून तटकरे आणि नाशिकचे पालकमंत्री म्हणून महाजन यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. मात्र, यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी नाराजी बघायला मिळाली. त्यांची दखल वरिष्ठांना घ्यावी लागली, असं या निर्णयावरून स्पष्ट दिसतं.
या दोन जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद नाकारण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नाराज असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याला कारण म्हणजे हे दोन्ही जिल्हे शिवसेनेच्या दोन मोठ्या नेत्यांचे मतदारसंघ आहेत. रायगड हा रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले यांचा तर नाशिक हा शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचा प्रभाव असलेला जिल्हा. या दोन्ही नेत्यांना त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद मिळण्याची आशा होती. ती तर पूर्ण झाली नाहीच, उलट गोगावले आणि भुसे या दोघांनाही अन्य कोणत्याही जिल्ह्याचे पालकमंत्री करण्यात आलेले नाही. नाशिक जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सात आमदार निवडून आल्यामुळे जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावर राष्ट्रवादीचाच हक्क असल्याचा दावा ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केला होता. तीही चुरस तिकडे होती.(Nashik And Raigad)
भुसे यांच्या बाजूने शिवसेना शिंदे गटाचे उपनेते अजय बोरस्ते पुढे आले. भुसे यांना डावलल्याबद्दल असंतोष व्यक्त करतानाच, या संबंधात लवकरच गूड न्यूज मिळणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शिवसेना ही कुठल्याही पदावर अवलंबून नसते. तुम्ही बघितले असेल की, ज्यादिवसापासून शिक्षणमंत्री म्हणून भुसे साहेबांनी शपथ घेतलीये. त्या दिवसापासून ते राज्यात फिरत आहेत. शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. सर्व कार्यकर्त्यांनी इच्छा होती की, आपला पालकमंत्री असायला हवा, असे बोरस्ते म्हणाले.(Marathi News)
रायगड जिल्ह्यातही पालकमंत्री पदासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच सुरु होती. गोगावले यांना मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांना रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद सुद्धा देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी आणि महेंद्र थोरवे यांनी केली होती. स्वतः गोगावले यांनीसुद्धा जिल्ह्याचा पालकमंत्री मीच होणार, असं जाहीरपणे सांगितले होतं. मात्र रविवारच्या यादीत तटकरे यांचा क्रमांक लागला. त्यावरून शिवसेना आमदारांत असंतोष उफाळला आणि त्याची परिणती या नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आली.(Nashik And Raigad)
एकंदरच पालकमंत्री पदाचा हा पेच एवढा गुंतागुंतीचा झाला, की राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सह पालकमंत्री हे नवीन पद निर्माण करण्यात आलं. भाजपकडून माधुरी मिसाळ, मेघना साकोरे-बोर्डीकर, पंकज भोयर आणि शिवसेनेचे आशिष जैस्वाल या राज्यमंत्र्यांना विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. खरं तर फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून बीडचे पालकमंत्री पद मुंडे घराण्यातील एका सदस्याकडे असते. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पंकजा मुंडे बीडच्या पालकमंत्री होत्या, तर नंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात धनंजय मुंडे हे बीडचे पालकमंत्री होते. मात्र वाल्मिक कराड याच्यामुळे संकटात सापडलेल्या मुंडे यांना पालकमंत्री करणे शक्य नव्हते. तसेच, राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून काढून हे पद पंकजा मुंडे यांना देणेही शक्य नव्हते. त्यामुळे स्वतः अजित पवार यांच्याकडेच ही जबाबदारी टाकण्याची वेळ फडणवीस यांच्यावर आली. म्हणून अजित पवार यांनी पुण्यासोबतच बीडचे पालकमंत्रिपद देखील स्वीकारलं आहे.
================
हे देखील वाचा : Donald Trump : ट्रम्पंनी का बदलली शपथविधीची परंपरा !
================
आपला असंतोष व्यक्त करण्यात कधीही मागे न राहणाऱ्या पंकजा मुंडे यांनी या मुद्द्यावरही नाराजी व्यक्त केलीच. मात्र संयतपणे केली. “प्रत्येकवेळी एकच काम करण्याची संधी मिळते असं होत नाही. बीडच पालकत्व मिळालं असतं, तर आनंद झाला असता.मी बीडची लेक आहे. बीडची सेवा करण्याची संधी मिळाली असती, तर आनंद झाला असता. बीडकरांनाही खूप आनंद झाला असता,” असं त्या म्हणाल्या. गंमत म्हणजे पंकजा मुंडे यांना जालना जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद देण्यात आलं आहे. (Nashik And Raigad)
जालना हे मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या आंदोलनाचं केंद्रबिंदू असून मनोज जरांगे यांचे ते कार्यक्षेत्र आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे लोकसभा निवडणुकीत पंकजा यांचा पराभव झाल्याचेही बोलले गेले होते. अशा वेळेस त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे, हे लक्षणीय आहे.
शपथविधी, मंत्रिमंडळ रचना व खातेवाटप आणि पालकमंत्री पद अशा तीन मोठ्या अग्निपरीक्षा पार करत फडणवीस यांनी युतीधर्म पाळला आहे. तरी नाशिक आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अजून कायम आहे. आधी मुख्यमंत्रीपदासाठी नंतर महत्त्वाची मंत्रीपदं मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदेची bargaining पॉवर कमी पडली असं बोललं गेलं होतं, पण आता अदिती तटकरे आणि गिरीश महाजन यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्तीला मिळालेल्या स्थगितीवरुन एकनाथ शिंदेची bargaining अजूनही कायम असल्याचं बोललं जात आहे. तरीही शपथविधी, मंत्रिमंडळ रचना व खातेवाटप यांच्या प्रमाणेच या दोन जिल्ह्यांचा प्रश्नही सामोपचाराने मिटेल आणि या निमित्ताने महायुतीतील शीतयुद्ध संपेल. आणि आता तरी त्यांची वाटचाल सुकर होईल, आणि अपेक्षित पद्धतीने सरकारचा कारभार सुरू होईल, ही अपेक्षा.
