युरोप-अरेबिया-भारताला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरचे (corridor) काम लवकरच सुरू होणार आहे. फ्रान्समध्ये या संदर्भात पहिली बैठक होणार असून यातून भारत-युरोप-अरेबियाला जोडणा-या या महत्त्वकांक्षी प्रक्रियेचे काम सुरु होईल. जगभर वाढणा-या चीनच्या ताकदीला रोखण्यासाठी या कॅरिडॉरचे काम त्वरित सुरु करण्यात येत आहे. आरआय प्रकल्पावर चीन अनेक वर्षांपासून काम करत आहे. यातून चीन, युरोप आणि आफ्रिकेतील इतर देशांबरोबर आशियाला जोडत आहे. चीन या प्रकल्पाद्वारे जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे चीनला तसेच उत्तर देण्यासाठी युरोप-अरेबिया-भारत कॉरिडॉर होण्याची गरज आहे. फ्रन्सनं आता यासंदर्भात पहिले पाऊल उचलले असून यातून भारत हा युरोप आणि अरेबियाबरोबर अधिक चांगल्या पद्धतीनं जोडला जाणार आहे. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यावर जगभर व्यापाराची व्याख्या बदणार आहे.
फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी युरोप-अरेबिया-भारत कॉरिडॉर संदर्भात पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भातील पहिली बैठक लवकरच फ्रान्समध्ये होणार असून त्यातून या कॅरिडॉरचे (corridor) काम सुरु करण्यात येणार आहे. असे झाले तर जगभरात चालू असलेल्या चीनच्या कामांना मोठा फटका बसणार आहे. फ्रेंच ऊर्जा युटिलिटी एन्जी एसएचे माजी मुख्य कार्यकारी गेरार्ड मेस्ट्रलेट हे या प्रकल्पाचे प्रमुख आहेत. यातून रेल्वे, जहाजे, गॅस पाइपलाइन आणि इंटरनेट केबल्सचे नेटवर्क तयार होणार आहे.
युरोप-अरेबिया-भारत कॉरिडॉरचे (corridor) काम पूर्ण करण्यासाठी 10 वर्षांहून अधिक कालावधी लागणार आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यात गाझा पट्टीत सुरू असलेल्या युद्धामुळे या प्रकल्पाबाबत शंका घेण्यात येत होती. या लढाईमुळे मध्य पूर्वेतील तणाव वाढला आहे. दरम्यान लाल समुद्रातील शिपिंग लेनमध्येही संघर्षाचे प्रमाण वाढले आहे. मुळात याच कॅरिडॉरमुळे हा संघर्ष वाढल्याचे सांगण्यात येते. कारण हा जर मार्ग तयार झाला तर भविष्यात जगभर व्यापार करण्यासाठी कोणालाही कोणावरही अवलंबून रहाता येणार नाही. त्यामुळेच गाझा पट्टी आणि लाल समुद्रावर संघर्ष सुरु असल्याची चर्चा आहे.
भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या सदस्यांमध्ये अमेरिका, भारत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि युरोपियन युनियन यांचा समावेश आहे. भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर 6000 किमी लांबीचा आहे. यात 3500 किमी सागरी मार्गाचा समावेश आहे. या सर्वाचा फायदा नाशवंत मालाच्या व्यापारास अधिक होणार आहे. भारतीय माल युरोपमध्ये 40 टक्के कमी वेळात पोहचणार आहे. यातून चीनलाही चांगलीच चपराक मिळणार आहे. सध्या भारतातून कोणत्याही मालवाहू जहाजाने जर्मनीला पोहोचण्यासाठी 36 दिवस लागतात. हा कॅरिडॉर झाल्यावर त्याला 22 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. त्याचा परिणाम मालाच्या किंमतीवरही होणार आहे. भारतासाठी आयात-निर्यात सुलभ आणि स्वस्त होणार आहे.
==========
हे देखील पहा : नासाच्या प्रयोगशाळेत एलियनचे मृतदेह ?
==========
वास्तविक नवा कॉरिडॉर (corridor) हा चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला पर्याय आहे. या प्रकल्पामुळे अरबी द्वीपकल्पात राजकीय स्थैर्य येईल आणि परिस्थिती सामान्य होईल, अशी अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प जागतिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा मानला गेला आहे. यातील ईस्टर्न कॉरिडॉर हा भारताला अरबी आखाताशी जोडणार आहे. नॉर्दर्न कॉरिडॉर खाडी प्रदेशाला युरोपबरोबर जोडणार आहे. यातून भारतातील गुजरातच्या मुंद्रा, कांडला आणि नवी मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरु पार्टचाही आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीच्या दृष्टीनं विकास करण्यात येणार आहे. तसाच विकास युएई मधील फुजैराह, जेबेल अली आणि अबू धाबी तसेच सौदी अरेबियातील दमाम आणि रस अल खैर या बंदरांचा होणार आहे. हा कॅरिडॉर जिथे होणार आहे, त्या भागातील वाहतुकीची क्षमता वाढणार असली तरी वाहतुकीवर होणार खर्च मात्र कमी होणार आहे. तसेच आर्थिक स्थैर्य वाढेल आणि रोगजार निर्मितीही होणार आहे. मुख्य म्हणजे, प्रदुषणाची समस्या काही अंशी कमी होईल असा विश्वास तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
या कॅरिडॉरमधून फक्त व्यापाराचा विकास होईल असे नाही तर, यामधील सर्व देश सांस्कृतिकरित्या अधिक एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत. तसेच पाकिस्तानला वगळून होणा-या या कॅरिडॉरमुळे (corridor) भारताला पश्चिमेकडील देशांसोबत व्यापार अधिक सुलभरित्या करता येणार आहे. सर्वच क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून कुशल आणि अकुशल कामगारानाही ही संधी मिळणार आहे.
हा प्रकल्प महत्त्वकांक्षी असला तरी तो पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. सध्या चालू असलेले इस्त्रायल हमास युद्ध ही त्यातील प्रमुख अडचण आहे. हा प्रकल्प आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांना एकत्र आणणार आहे.
सई बने
