पंजाब मधील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण पंजाब सरकारने पुन्हा जुनी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याची तयारी सुरु केली आहे. नुकत्याच राज्याचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी ट्विट करत याची माहिती सर्वांना दिली आहे.देशात जवळजवळ सर्वच राज्यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी काही वेळा आंदोलने ही झाली आहेत. तर जाणून घेऊयात नक्की काय आहे जुनी पेंशन योजना आणि ही नवी पेंशन योजनेपेक्षा किती वेगळी आहे त्याबद्दल अधिक.
भगवंत मान यांनी काय म्हटले
भगवंत मान यांनी ट्विट करत असे लिहिले की, मी शासनाची जुनी पेंशन योजना पुन्हा लागू करण्याचा विचार करत आहे. याबद्दल मुख्य सचिवांना याबद्दल अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. त्याचसोबत ती लागू करण्याची प्रक्रिया सुद्धा कशी असेल त्याबद्दल ही अभ्यास करण्यास सांगितल आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमीच प्रतिबद्ध आहे.
जुन्या आणि नव्या पेंशन स्किम नक्की काय आहे
जुनी पेंशन योजना देशात केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २००४ पूर्वी लागू होती. या योजनेत कर्मचाऱ्यांची पेंशन ही वेतनातून कापली जात नव्हती. तर जीपीएफ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या योगदानाच्या व्याजातून पेंशन दिली जात होती. ती निवृत्तीच्या वेळी अखेरच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत होती.(Old Pension Scheme)
सरकावरील पेंशनचा बोझा कमी करण्यासाठी १ जानेवारी २००४ नंतर नॅशनल स्किम लागू करण्यात आली. ज्याला नवी पेंशन योजना सुद्धा म्हटले जाते. यामध्ये एनपीएस अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनामधून १० टक्के योगदान दिले जाते. तर १४ टक्के योगदान सरकारकडून दिले जाते. यामुळे कर्मचाऱ्याची मंथली ग्रॉस सॅलरी कमी होते. त्याचसोबत नव्या पेंशन योजनेत पेंशन किती मिळणार, हे सुद्धा त्या कर्मचाऱ्याच्या पैशाच्या बाजारातील गुंतवणूकीवर सरकारला मिळणाऱ्या परताव्यावर देखील अवलंबून असते. म्हणजेच निश्चित पेंशनची कोणतीही हमी नसते.
हे देखील वाचा- आता इंडिया पोस्टच्या माध्यमातून मिळणार ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसारख्या सुविधांचा लाभ
प्रत्येक राज्यात जुनी योजना लागू करण्याची मागणी, हे राज्य उचलतेय पाऊल
देशातील प्रत्येक राज्यातील कर्मचारी जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र केंद्रासह सर्व राज्य सरकार पुन्हा आर्थिक बोझापासून बचाव करु पाहत आहे. त्यामुळेच कर्मचारी वारंवार आंदोलन करतात. त्याचसोबत निवडणूकीच्या वेळी हा मुद्दा सुद्धा उचलून घेतला जातो. पंजाब मध्ये तर याच वर्षातील निवडणूकीत हा मुद्दा चर्चेत राहिला होता.
पंबाज हे जुनी पेंशन योजना लागू करणारे चौथे राज्य आहे. यापूर्वी झारखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थान मध्ये सुद्धा जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी सरकारने मंजूरी दिली आहे. तर मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आपल्या सरकारच्या काळात लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. झारखंड मध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी १ ऑक्टोंबर पासून जुनी पेंशन योजना सुरु करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरु केली आहे.
