आता निवासासाठी एखादी प्रॉपर्टी भाड्याने दिल्यानंतर भाडेकरुनला आता भाडं तर द्यावेच लागणार आहे. पण त्याचसोबत १८ टक्के जीएसटी सुद्धा द्यावा लागणार आहे. हा निर्णय गेल्या महिन्याच्या १८ जुलै पासून लागू करण्यात आला आहे. परंतु या निर्णयात असे सांगण्यात आले आहे की, हा टॅक्स अशाच भाडेकरुंना भरावा लागणार आहे जे एखाद्या व्यवसायासाठी जीएसटी अंतर्गत रजिस्टर आहेत आणि जे जीएसटी भरण्याच्या श्रेणीत येतात. (GST on rentals)
प्रथम नियमानुसार, व्यावसायिक प्रॉपर्टी जसे की, ऑफिस किंवा रिटेल स्पेस सारख्या जागा भाड्याने घेतल्यानंतर लीजवर जीएसटी लागू केला जात होता. निवासासाठी प्रॉपर्टी मध्ये कोणतेही कॉर्पोरेट हाउस भाड्यावर घेणे किंवा एखाद्या सामान्य भाडेकरु यासाठी कोणताही जीएसटी लावला जात नव्हता.
RCM अंतर्गत भरावा लागणार टॅक्स
एनडीटीव्हीच्या एका रिपोर्टनुसार, जे नियम १८ जुलै २०२२ पासून लागू झाला आहे त्यानुसार जीएसटी रजिस्टर्ड भाडेकरुला रिवर्स चार्ज मॅकेनिज्म अंतर्गत टॅक्स भरावा लागणार आहे. तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत डिडक्शन दाखवून जीएसटी क्लेम करु शकतो.
उत्पन्नावर आधारित असणार जीएसटी
नव्या जीएसटी कायद्याअंतर्गत रजिस्टर्ड भाडेकरुच्या श्रेणीत सामान्य आणि कॉर्पोरेट संस्था या सर्वांचा समावेश असणार आहे. वर्षभराच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढल्यास व्यावसाय मालकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य आहे. ठरवण्यात आलेली मर्यादा काय आहे ही त्या व्यवसायावर आधारित आहे. सेवा देत असणारे व्यावसायिक मालकांसाठी वर्षभराची मर्यादा २० लाख रुपयेांचा टर्नओवर आहे.
तर सामान विक्री करणाऱ्या किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ही मर्यादा ४० लाख रुपये आहे. जर हा भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल, तर त्याच्यासाठी टर्नओवरची निर्धारित मर्यादा वर्षभरासाठी १० लाख रुपये आहे. (GST on rentals)
हे देखील वाचा- तुम्हाला पॅन कार्डच्या आधारावर ही मिळते पर्सनल लोन, जाणून घ्या कसा कराल अर्ज
कंपन्यांचा खर्च वाढेल
चंदीगड येथे झालेल्या GST काउंसिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर लागू करण्यात आलेल्या या नवीन बदलाचा परिणाम अशा कंपन्या किंवा व्यावसायिकांवर होणार आहे ज्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतली आहे. त्याच वेळी, हा खर्च देखील त्या कंपन्या उचलतील जे निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्यासाठी किंवा कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था करण्यासाठी भाड्याने देतात. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास देणाऱ्या कंपन्यांवरील खर्च वाढेल.
