श्रीकांत नारायण
असे म्हटले जाते की आपल्या देशाचे संपूर्ण राजकारण हे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणावर अवलंबून आहे. उत्तर प्रदेशात जे काही घडते त्याचेच प्रतिबिंब दिल्लीच्या राजकारणात उमटते. ज्या पक्षाने उत्तर प्रदेश काबीज केला त्या पक्षाला ‘दिल्लीचे तख्त’ काबीज करणे आतापर्यंत सोपे गेले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारणाला नेहमीच महत्व आलेले आहे.
कारण एक तर इतर राज्यांच्या मानाने उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या सर्वात जास्त म्हणजे ८० जागा आहेत. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी सुमारे एक पंचमांश जागा उत्तरप्रदेशात असल्यामुळे दिल्लीच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे स्थान आतापर्यंत नेहमीच वरचे राहिले आहे. हे सर्व सांगायचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी उत्तरप्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत आणि त्यासाठी जवळजवळ सर्वच पक्षांनी आतापासूनच जोरदार तयारी सुरु केली आहे. अर्थात त्यामध्ये भाजप नेहमीप्रमाणेच आघाडीवर आहे.
उत्तरप्रदेशात सध्या योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची राजवट आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ४२० पैकी तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून एकहाती सत्ता हस्तगत केली. त्याच्याआधी या राज्यात अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी पार्टीची सत्ता होती. परंतु मोदी लाटेत उत्तरप्रदेशातील समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आणि काँग्रेस या प्रमुख पक्षांची धूळधाण झाली आणि तीनशेपेक्षा जास्त जागा जिंकून भाजपने सत्ता काबीज केली.
भाजपच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि अमित शहा (Amit Shah) यांनी, निवडून आलेल्या भाजप आमदारांपैकी कोणालाही मुख्यमंत्री न करता योगी आदित्यनाथ या गोरखपूरच्या भाजप खासदाराकडे उ. प्र. चे नेतृत्व सोपविले. आणि कट्टर हिंदुत्ववादी मार्गाचा अवलंब केला. योगी यांच्याकडे नेतृत्व सोपविताना उत्तर प्रदेशाचा कारभार प्रामुख्याने दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानेच केला जाईल अशी अट मोदी-शहा या पक्षश्रेष्ठींनी योगी यांना घातली होती. सुमारे चार वर्षे योगी यांनी ही अट इमाने इतबारे पाळली.
मात्र त्या चार वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना त्यांची लोकप्रियता जसजशी वाढू लागली तसतशी त्यांची महत्वाकांक्षाही वाढू लागली. त्यामुळे अर्थातच मोदी-शहा आणि योगी यांच्यात बेबनाव सुरू होऊन त्यांच्यात शह-काटशहाचे प्रयत्न सुरू झाले. मध्यंतरी रामजन्मभूमीच्या जागेच्या किंमतीवरून जो वाद उघडकीस आला आणि विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले त्याची ती एक झलक होती असे बोलले जात आहे.
योगी यांचे पंख छाटण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विश्वासू अरविंदकुमार शर्मा (Arvind Kumar Sharma) यांना उपमुख्यमंत्री करण्याचा घाट घातला मात्र त्यांच्या या खेळीवर योगी यांनी मात केली आणि शर्मा यांची प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षपदी बोळवण केली. प्रदेश भाजपच्या १८ उपाध्यक्षांपैकी शर्मा हे एक उपाध्यक्ष आहेत. त्यामुळे योगी आणि मोदी-शहा यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले.
मध्यंतरी योगी यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविण्याचेही प्रयत्न सुरु झाले मात्र त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ती मोहीम बारगळली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही आदित्यनाथ योगी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायची की नाही याबाबत मोदी-शहा यांच्यात तूर्तास तरी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र सध्या तरी योगी यांना पर्याय नाही असे दिसते. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले तरी निवडणुकीनंतर योगी हे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री नसतील ही काळ्या दगडावरची रेघ मानली जात आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटाला तोंड देताना योगी सरकार सपशेल पराभूत झाले. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायच्याच असा चंग भाजपने बांधला आहे आणि त्यादृष्टीने तयारीही सुरू केली.
अयोध्येतील राम मंदिराचे बांधकाम सुरू झाल्यामुळे त्याचा हिंदू मतांसाठी कसा वापर करून घ्यायचा याचे गणित भाजपने आधीच तयार करून ठेवले आहे. याशिवाय राज्यातील भाजपच्या ७३ खासदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघात ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ काढण्याचे भाजपने फर्मान काढले आहे. या यात्रेद्वारे निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले जाईल.
याशिवाय विरोधी पक्षांतील प्रमुख नेत्यांना फोडण्याचे आपले नेहमीचे तंत्रही भाजपने अवलंबिले आहे. काँग्रेसचे नेते जितीन प्रसाद यांचा मोहरा भाजपने आधीच गळाला लावला आहे. तर सपाचे नेते मुलायम सिंग यादव (Mulayam Singh Yadav) यांचे व्याही हरिओम यादव यांचाही पाठिंबा भाजपाला मिळविण्यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. आमदार हरिओम यादव यांना अलिकडेच पक्षविरोधी कारवायांबद्दल समाजवादी पार्टीकडून बडतर्फ करण्यात आले आहे.
राज्यात प्रबळ असलेल्या सत्तारूढ भाजपला तोंड देण्यासाठी खरे तर प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे मात्र उत्तरप्रदेशात तसे ऐक्य होण्याची शक्यता वाटत नाही. त्यामुळेच भाजपला आपल्या यशाची खात्री वाटत आहे. मोदी-योगी यांच्यातील मतभेदांचा आपल्याच पक्षाला फायदा होईल तसेच राज्यातील जनतेमध्ये योगी सरकारविरुद्ध पसरलेला असंतोष आपल्या कामी येईल असा आशावाद समाजवादी पार्टीला वाटत आहे. त्यादृष्टीने अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टीने ‘लोकप्रिय घोषणा’ आणि गाण्यांच्या चालीवर प्रचार यंत्रणा यांचा प्रामुख्याने आधार घेण्याचे निश्चित केले आहे.
तर मायावती (Mayawati) यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पार्टीने राज्यात पुन्हा एकदा ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग करण्याचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने पक्षातर्फे मागासर्गीयांबरोबरच ब्राह्मण जातीच्या मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.
काँग्रेस पक्षाची घडी मात्र राज्यात पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. प्रियांका गांधी (Priyanka Gandhi) यांच्यावरच काँग्रेस पक्षाची पूर्ण मदार अवलंबून आहे. त्यांचा ‘करिष्मा’ चालला तरच काँग्रेसला थोड्याबहुत जागा मिळू शकतील. अन्यथा त्या पक्षाचा पुन्हा एकदा पराभव अटळ आहे.
एकूणच सर्वच पक्षांच्या विशेषतः भाजपच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुका फार महत्वाच्या ठरणार आहेत. त्यावरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक नेत्यांचे भवितव्य अवलंवून राहणार आहे.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
