श्रीकांत नारायण
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात जो लाजिरवाणा तमाशा झाला तो महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ परंपरेला काळिमा फासणारा आहे. सध्या विरोधी बाकावर बसण्याची पाळी आलेल्या भाजपची सत्तेची हाव आणि सत्तारूढ महाविकास आघाडीची सत्ता टिकविण्याची धडपड याचे ओंगळवाणे दर्शन या दोन दिवसाच्या अधिवेशनात घडले.
ज्या विधानसभा अधिवेशनात किमान विधानसभा अध्यक्षांची निवड होणे अपेक्षित होते ती निवडही या अधिवेशनात होऊ शकली नाही. त्यामुळे हे विधिमंडळ अधिवेशन भरविण्याचा नेमका हेतू कोणता होता हेच कळू शकले नाही. ‘कोरोना’चे सबळ कारण सांगून आयोजित केलेल्या दोन दिवसाच्या या अधिवेशनात फक्त ‘गोंधळ’ आणि ‘गोंधळ’ पाहायला मिळाला. त्यामुळे एकीकडे राज्यातील जनतेची फुकटची करमणूक तर झालीच मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकारण कोणत्या स्तराला जाणार याचीही चुणूक पाहायला मिळाली.
सध्या राज्यात अजूनही ‘कोरोना’ चे सावंट असल्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन दोनच दिवसाचे घ्यायचे असा सत्तारूढ महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्याला अर्थातच भाजपचा तीव्र विरोध होता. आणि तो अपेक्षितही होता. पावसाळी अधिवेशन कमीत कमी कालावधीत घेऊन वेळ मारून नेण्याचा सत्तारूढ आघाडीचा हेतू लक्षात घेऊन भाजपने आधीच राज्यपाल कोश्यारी यांना निवेदन दिले होते व त्यानुसार राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना खास पत्र पाठवून विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत व इतर प्रमुख प्रश्नावर विचारणा केली होती.
परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांच्यातील ‘अतिमधुर’ संबंध लक्षात घेता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या त्या पत्राला केराची टोपलीच दाखविली हे आता कळून चुकले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यापासून राज्यसरकारचा कोणताच प्रस्ताव राज्यपाल सहजासहजी मान्य करीत नाहीत हे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.
बारा आमदारांच्या निवडीचा प्रस्ताव गेल्या वर्षभरापासून रखडला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनाही ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याची संधी राज्यसरकारने यावेळी साधली असावी असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची साधी निवडही या अधिवेशनात होऊ शकली नाही.
वास्तविक यापूर्वीचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे त्यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळेपासून म्हणजे सहा महिन्यापासून हे विधानसभा अध्यक्षपद रिकामे आहे. खरे तर विधिमंडळ कामकाजाच्या दृष्टीने विधानसभा अध्यक्षपद फार काळ रिकामे ठेवणे अयोग्य आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षाची निवड होणे अपेक्षित होते.
ठरल्याप्रमाणे हे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होते आणि त्यासाठी काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांचे नावही चर्चिले जात होते. त्याबाबतीत महाविकास आघाडीत एकमत होतेच शिवाय सत्तारूढ महाविकास आघाडीकडे पुरेसे बहुमतही होते. असे असूनही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक का होऊ शकली नाही हे कळले नाही. त्यामुळे काँग्रेसची नाराजी मात्र आणखी वाढली. अध्यक्षपदाची निवडणूक झाल्यास आघाडीच्या उमेदवाराला दगाफटका होण्याची भीती सत्तारूढ आघाडीला वाटली असेल काय? त्यातूनच भाजपच्या बारा आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन घडले काय याविषयीच्या शंका-कुशंकांना बराच वाव आहे.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला चांगलाच धक्का पोहोचला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीयांची भरतीही रोखली गेली आहे. त्याचाच फायदा घेऊन भाजप आक्रमक झाली असून या प्रश्नावर आघाडी सरकारला चोहोबाजूंनी घेरण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्याचे प्रत्यंतर आले.
इतर मागासवर्गीय जातींच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडून सांख्यिकी माहिती मागविण्याचा छगन भुजबळ यांच्या ठरावाला भाजपने विरोध करताच सभागृहात गोंधळ उडाला आणि त्यातूनच पुढे ‘महाभारत’ घडले. तालिका अध्यक्षांच्या दालनात आक्रमक भाजपचे काही आमदार आणि तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्यात रणकंदन झाले.
यावेळी काही भाजप आमदारांनी मला आई -बहिणीवरून शिव्या दिल्या तसेच तुमचा ‘अनिलदेशमुख/छगन भुजबळ करू अशा धमक्या दिल्या असा आरोप भास्कर जाधव यांनी केला. त्यातूनच मुख्य प्रतोद आशिष शेलार, गिरीश महाजन, यांच्यासह भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाचे नाट्य घडले. भास्कर जाधव यांचा हा आरोप खराच असेल तर ” ‘ईडी’चा विरोधकांविरुद्ध जाणूनबुजून वापर केला जातो” या आरोपाचा हा एक पुरावाच म्हणावा लागेल.
भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबन प्रश्नावरून अधिकच आक्रमक झालेल्या भाजपने अधिवेशनाच्या दुसऱ्या म्हणजेच शेवटच्या दिवशी विधानभवन परिसरातच ‘प्रति विधानसभा’ भरवून आपला विरोध प्रकट केला. त्याचे थेट प्रक्षेपणही काही चॅनेलवाल्यांनी दाखवायला सुरुवात केली. त्यामुळे ‘जाग’ आलेल्या सत्तारूढ आघाडीच्या काही आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षाकडे तक्रार केली आणि ती ‘प्रति -विधानसभा’ बंद करण्याची मागणी केली.
त्यामध्ये आदल्या दिवशी गाजलेले भास्कर जाधव हेही होते. आणि त्यातूनही गम्मत म्हणजे ही मागणी करणाऱ्या भास्कर जाधव यांनीच थोड्या वेळानंतर तालिका अध्यक्ष झाल्यावर भाजपची ‘प्रति-विधानसभा’ बंद करण्याचे सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आणि त्यानुसार कारवाई करण्यात येऊन ‘प्रति-विधानसभेचे’ कामकाज बंद करण्यात आले. विधिमंडळाची आजपर्यंत अशी झालेली ‘थट्टा’ कोणी पाहिली नसेल.
वास्तविक भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न भाजपने विधानसभा सभागृहातच धसास लावायला पाहिजे होता. परंतु विधिमंडळाचे संकेत पायदळीच तुडविण्याचे सर्वानी ठरविले असल्यास त्याला कोण काय करणार ? मात्र त्यामुळे ‘प्रति-विधानसभा’ हा शेवटी एक फार्सच ठरला आणि भाजपचे हसेच झाले.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसह सत्तारूढ आघाडीचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगवेगळ्या पत्रकारपरिषदा घेऊन नेहमीचेच आरोप -प्रत्यारोप केले. मात्र दोन दिवसाच्या पावसाळी अधिवेशनात नेमके काय साध्य झाले हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला आहे.
नाही म्हणायला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकारपरिषदेत बोलताना यापुढे भाजपशी युती करणार नाही असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे जनतेच्या मनातील संभ्रम काही काळ का होईना दूर झाला असला तरी भाजप-शिवसेनेतील दरी आणखीनच रुंदावली आहे हे मात्र खरे. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकार वरील टांगती तलवार यापुढेही कायमच राहणार आहे.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
