फडणवीस सरकार २.० ने सत्तेत येताच अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा धडाका लावलाच आहे. त्यातच आता आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिला. तो म्हणजे प्रार्थनास्थळांवरील भोंगे ठराविक वेळेसाठी बंद करण्याचा… याशिवाय दिवसादेखील आवाजाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. अनेकजण या निर्णयाचं श्रेय मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना देत आहेत. पण खरच हे राज ठाकरे यांचं यश आहे की ही फडणवीस सरकारने विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे ? जाणून घेऊ. (Devendra Fadanvis)
सर्वप्रथम भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे आणि अतुल भातखळकर यांनी राज्यातील प्रेरणास्थळांवर असणाऱ्या भोंग्यांबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, हे भोंगे रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजेत. तसच, दिवसा म्हणजेच सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत ५५ डेसिबल आणि संध्याकाळी ६ ते रात्री १० पर्यंत ४५ डेसिबल अशी आवाजमर्यादादेखील पाळावी लागणार असल्याच मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी हे पण म्हटलं की, नियमांचं जे प्रार्थनास्थळ उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्यात येईल आणि ही जबाबदारी तिथल्या स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या निरीक्षकांवर सोपवण्यात आली असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. (Political News)
याबाबत पुढे सांगत ते म्हणाले की, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये आवाज मोजण्याचं मशिन देण्यात आलय. त्यामुळे पोलीस निरीक्षकांनी प्रत्येक प्रार्थनास्थळाला भेट देऊन भोंग्यासाठी परवानगी घेतली आहे की नाही, याची पाहणी करायची आहे. तसेच, जर भोंगे आवाजाची मर्यादा ओलांडत असतील तर परवानगी रद्द करण, भोंगे जप्त करण, कायदेशीर कारवाई करण ही कार्यवाही त्यांनी करायची आहे. जर पोलीस निरीक्षकांनीच याचं काटेकोर पालन केलं नाही, तर त्यांनाच जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,’ असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. (Devendra Fadanvis)
आता महत्त्वाचं म्हणजे फडणवीस सरकारने इथे सर्वच प्रार्थनास्थळांना हे नियम लागू केले आहेत. त्यांनी कायदा-सुव्यवस्था आणि धार्मिक बाबी लक्षात घेता विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला असल्याचं, अनेक राजकीय तज्ञांचं मत आहे. हा निर्णय घेतल्यानंतर काही ठिकाणी हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं यश असल्याचं बोललं जात आहे. पण खरच राज ठाकरे यांनी भोंग्यांची जी मोहीम हाती घेतली होती, त्यामुळे हे शक्य झालं आहे. तर हे जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला तीन वर्ष मागे जावं लागेल. २ एप्रिल २०२२ साली गुढीपाडव्याच्या दिवशी राज ठाकरे यांची शिवाजी पार्कवर सभा झाली होती. यावेळी त्यांनी भोंग्यांचा विषय वर काढला होता. (Political News)
राज ठाकरे म्हणाले होते की, भोंग्यांचा विषय आजचा नाही तर फार जुना आहे. माझी इच्छा होती देशातल्या मशिदींवर असणारे सर्व लाऊडस्पीकर उतरवले पाहिजेत. हा विषय फक्त मुंबईपुरताच नाही. त्यामुळे देशातील सर्व हिंदूंनी हा विचार करणं गरजेचा आहे. देशभरात सर्वांना होणारा त्रास आहे. मी दुबईत गेलो त्याठिकाणी कधी असं पाहिलं नाही. तिथे भोंगे लावल्याचं कधीही पाहिलं नाही. यानंतर इशारा देत ते म्हणाले होते की, जर ४ मे नंतर मशिदीवरील भोंगे उतरले नाहीत तर माझी सर्व हिंदू बांधवांना विनंती आहे की मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावावी. जर सरळ सांगून समजत नसेल तर कठोर पावलं उचलावीच लागतील. त्यांच्या या वक्तव्याचा इम्पॅक्ट दिसून आला. ठिकठिकाणी मनसे पदाधिकाऱ्यांनी मशिदींसमोर लाऊड स्पीकरवर हनुमान चालीसा सुरू केली. त्यामुळे वातावरण भलतच तापलं होतं. अनेक ठिकाणचे भोंगे उतरवण्यात आले होते. (Devendra Fadanvis)
=============
हे देखील वाचा : Scarface : जगातला सर्वात शक्तिशाली सिंह ज्याचं राज्य १ लाख एकरपर्यंत होतं
=============
काही दिवसांनी महाराष्ट्रात हे प्रकरण थंडावलं. पण याचा मोठा प्रभाव पडला तो उत्तर प्रदेशमध्ये ! योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वात यूपीमध्ये प्रार्थना स्थळांवरचे तब्बल १ लाख भोंगे उतरवण्यात आले होते. आता इथे एक महत्त्वपूर्ण जाणून घेण्यासारखी आहे ती म्हणजे, राज ठाकरे यांनी मशिदींवरचे भोंगे टारगेट करून हा मुद्दा उचलून धरला होता. तर योगी सरकार आणि फडणवीस सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीनुसार सर्वच प्रार्थना स्थळांना भोंग्यांचे नियम लागू केले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जो निर्णय दिला, त्याचं श्रेय राज ठाकरे यांना जाऊ शकत नाही, असंही काही राजकीय तज्ञांचं म्हणणं आहे. (Devendra Fadanvis)
भोंग्यांच्या या नियमावलीबद्दल जाणून घ्यायचं झालं तर केंद्र सरकारने सर्वात पहिल्यांदा १९९९ मध्ये ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण आणि नियमन नियमावली प्रसिद्ध केली होती यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २००२ साली याची सुधारित नियमावली सादर केली. भोंग्यांबाबतचे हे निर्णय तसे खूप आधीच घेण्यात आले होते. त्यामुळे आता फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात हे नियम लागू केल्यानंतर त्यांचं किती पालन, होतय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
