लोकसभा निवडणुकीत (Loksabha Election) नामुष्की करणारा पराभव हाती आल्यानंतर सत्ताधारी महायुतीने पराभवाचे आत्मपरीक्षण सुरू केल. आपण नक्की कुठे कमी पडलो आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काय कराव, याचा विचार महायुतीने सुरू केला. विशेषतः विजयाची अपेक्षा असलेल्या, परंतु निराशा पदरात पडलेल्या, भारतीय जनता पक्षाने यावर बराच विचार केला. त्यातून मतदारांपैकी दलित आणि अल्पसंख्याकांची मते आपल्याविरोधात एकगठ्ठा गेल्याचे महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आल. मग मतदारांपैकी काही घटकांना आकर्षित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नवीन उपायांची चाचपणी सुरू केली. त्यातून त्यांच्या हाती एक हुकूमाचा पत्ता लागला. त्याच नाव ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना. महायुतीचा विधानसभेत विजय झाल्यानंतर या योजनेचे नियम आणखी कडक करण्यात आले आहेत. आता फडणवीस सरकारमध्ये लाडक्या बहिणींना या योजनेचा कसा फायदा होईल ? हे जाणून घेऊ. (Ladki Bahin Yojana)
एक वर्षापूर्वी मध्य प्रदेशमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी लाडली बहन ही योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर ही नवी योजना आखण्यात आली. या योजनेच चांगलच फळ महायुतीला मिळाल. लोकसभेतल अपयश धुवून निघाल. एवढच नाही तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात अभूतपूर्व असा विजय सत्ताधाऱ्यांना मिळाला. एकट्या भाजपाला 133 च्या जवळपास जागा मिळाल्या, तर महायुतीला विधानसभेत दोन तृतीयांश जागा मिळाल्या. परंतु सुरूवातीपासून विरोधकांच्या निशाण्यावर असलेल्या या योजनेला अनेक अडचणींना तोंड द्याव लागल आहे. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयानेही प्रतिकूल ताशेरे मारल्यामुळे या योजनेच भवितव्य अधांतरी टांगल आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाच पाऊल टाकत असल्याचा दावा करत राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. तेव्हा उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हे या योजनेचे खरे शिल्पकार. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून 2024 मध्ये या योजनेची घोषणा केली. लगोलग अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पूर्ण अर्थसंकल्पात जुलै 2024 मध्ये या योजनेसाठी तरतूद केली. महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देण, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण आणि त्यांच्या कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांची भूमिका मजबूत करण हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश असल्याच सांगण्यात आल. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना जुलै 2024 पासून दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. हे पैसे महिलांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि घरगुती खर्च चालविण्यासाठी कामाला येतात. (Ladki Bahin Yojana)
विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालच्या कुटुंबांतील महिलांना ही रक्कम हा मोठा आधार ठरला. महाराष्ट्रातील अडीच कोटी महिलांना या उपक्रमाचा लाभ झाल्याचा एक अंदाज आहे. गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता होती. त्यातून या रकमेचे हप्ते न मिळण्याची भीती निर्माण झाली. तेव्हा सरकारने हालचाल करून महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा केली. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि जास्तीत जास्त महिलांना योजनेत सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने मोठीच तत्परता दाखविली. अर्थात पुढे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचा त्यामागे विचार होता.(News Update)
सत्ताधाऱ्यांच्या या कार्यक्षमतेमुळे आपल्या विजयाची शक्यता धूसर होईल, हे विरोधकांनी तेव्हाच ओळखल होत. त्यामुळेच या योजनेमुळे राज्याच दिवाळ निघेल, अशी टीका महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी केली होती. परंतु ही टीका करताना, त्यांनी स्वतः निवडून सत्तेवर आल्यास महिलांना 2500 रुपये देण्याचे आश्वासन दिल होत. त्यासाठी पैसा कुठून आणणार, हा प्रश्न महायुतीने केला तेव्हा त्याच उत्तर महाविकास आघाडीला देता आल नव्हत. सत्ताधाऱ्यांची ही तत्परता व्यर्थ गेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या घवघवीत विजयचे श्रेय बहुतांशी माझी लाडकी बहिण योजनेला देण्यात आल. (Ladki Bahin Yojana)
शिंदे सरकारने शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटी आणि मुंबईतील पाच ठिकाणी प्रवासी गाड्यांना टोल माफी अशा अन्य योजनाही राबवल्या होत्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यशाच सर्वाधिक श्रेय लाडकी बहिण योजनेलाच देण्यात आल. लाडकी बहिण योजनेमुळे महायुतीच्या दृष्टीने महिला हा हक्काचा मतदार वर्ग बनला. खासकरून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्गातील महिलांनी युतीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केल. परंतु निवडणुकीच्या प्रचार काळात, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुन्हा निवडून आल्यास ही रक्कम आणखी वाढविण्याचे आश्वासन दिल होत. पुन्हा विजय मिळाला, तर ही रक्कम 2,100 रुपये करू, अस ते म्हणाले होते. तर त्यांच्यावर कडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी ही रोख दुप्पट करून 3,000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिल होत.(Marathi News)
निवडणुकीच्या काळात विरोधकांनी आणखी एक आरोप केला होता. तो म्हणजे, ही योजना हा महायुतीचा केवळ एक जुमला आहे आणि महायुती परत निवडून आली तर ही योजना बंद करण्यात येईल. त्या आरोपाच उत्तर देताना शिंदे, फडणवीस आणि पवार या तिघांनीही ही योजना बंद करणार नाही, असा निर्वाळा दिला होता. ही टीका मात्र काही प्रमाणात खरी ठरली. कारण निवडून आल्यानंतर महिन्याभरातच महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी सुरू केली आहे. या योजनेतून आर्थिक मदत मिळविणाऱ्या महिला खरोखरच गरीब आहेत का, गरीबांसाठी असलेल्या या योजनेसाठी घालून दिलेल्या त्या निकषांमध्ये बसतात का, याचा आढावा सरकार घेणार आहे. या योजनेसोबतच इतर योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना दिली जाणारी मदत कमी करण्यात येऊ शकते, अशा वार्ता प्रसिद्ध झाल्या आहेत. (Ladki Bahin Yojana)
सरकारमधील मंत्र्यांनी हळूहळू का होईना, याची कबुली दिली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी व खासकरून या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी लाभार्थ्यांची छाननी सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. अर्थात ही छाननी सरसकट होणार नाही, तर केवळ विशिष्ट तक्रारींवर आधारित पडताळणी सुरू करण्यात येत आहे, अस स्पष्टीकरण महिला आणि बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी दिल. दुहेरी किंवा एकापेक्षा अधिक नोंदणी, मर्यादेपेक्षा अधिक उत्पन्न, चारचाकी वाहनांची मालकी आणि रहिवास अशा काही मुद्द्यांवर ही पडताळणी कऱण्यात येईल. काही जिल्ह्यांमध्ये वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिला लाभार्थी असल्याच्या किंवा संबंधित कुटुंबांकडे चारचाकी वाहने असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या होत्या. (Ladki Bahin Yojana)
तसेच ही योजना महाराष्ट्रात राहणाऱ्या महिलांपुरती मर्यादित आहे, त्यामुळे ज्या महिलांच लग्न इतर राज्यात झालय त्यांची निश्चिती करून त्यांना वगळण्यात येईल, अस तटकरे यांनी सांगितल. वर्धा, पालघर, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यातून अशा प्रकारच्या बहुतांश तक्रारी आल्या होत्या. या सर्व छाननींमुळे सुमारे 50 लाख महिलांची नावे लाभार्थ्यांमधून वगळली जातील. थोडक्यात 25 टक्के महिला या योजनेतून बाहेर पडतील, असा अंदाज आहे. या योजनेवर सरकारचे दरवर्षी 3690 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. या छाननीमुळे राज्य सरकारचे 900 कोटी रुपये वाचतील, असा अंदाज आहे एकीकडे हा विचार सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयानेही या योजनेला लक्ष्य केल आहे. जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांना द्यायला सरकारकडे पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. (Ladki Bahin Yojana)
===============
हे देखील वाचा : Torres कंपनीचा घोटाळा नेमका कसा झाला ? किती जणांचं नुकसान ?
===============
ऑल इंडिया जज असोसिएशनने न्यायाधीशांच्या निवृत्ती वेतनात आणि पगारात वाढ करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तिची सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतल. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ए. जी. मसिह यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गवई यांनी यापूर्वीही लाडकी बहिण योजनेवरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते, हे येथे उल्लेखनीय.
मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत. जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न आला की ते आर्थिक संकटाच कारण पुढे करतात. निवडणुका आल्या की ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राबविण्याची आश्वासन काही पक्ष देतात,अस न्यायालयान म्हटल.(Ladki Bahin Yojana)
आता न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर सरकार काय भूमिका घेते आणि राज्य सरकारच्या या छाननीमुळे महिला मतदारांमध्ये काय प्रतिक्रिया उमटते, हे पाहण रंजक ठरणार आहे. या योजनेवर खूश होऊन राज्यातील वेड्या बहिणीची ही वेडी माया ही उक्ती खरी करून लाडक्या भावांना सत्तेत आणले. परंतु प्रशासकीय, राजकीय आणि न्यायालयीन अडचणींचा पाढा संपत नसल्यामुळे ही माया वेडीवाकडी ठरत असल्याचेच चित्र निर्माण झाल आहे, हे मात्र नक्की.
