भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि इतर सहयोगी पक्षांच्या महायुतीला लोकसभेत दमदार यश मिळण्याची खात्री वाटत होती. कागदावर महायुतीचे गणित तर्कसंगतही वाटत होते. सव्वाशेच्या जवळपास आमदार असलेला भाजप आणि प्रत्येकी 40 च्या आगे-मागे आमदार असलेल्या शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची शक्ती अभेद्य वाटत होती. त्या तुलनेत फाटाफुटीमुळे विकलांग झालेले शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि गटबाजी व पक्षांतराने गलितगात्र झालेली काँग्रेस, असा हा सामना होता. त्यामुळे वरपांगी ही निवडणूक एकतर्फी वाटत होती. मात्र कुठेतरी गणित फिसकटले आणि महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत अपयश आले.
या अपयशानंतर, महायुतीतील पक्षांनी आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज ओळखली. नेते व कार्यकर्त्यांची जनतेशी तुटलेली नाळ तसेच विरोधकांनी उभ्या केलेल्या नॅरॅटिव्हमुळे आपला पराभव झाला, असा निष्कर्ष या पक्षांनी काढला. विशेषतः भाजपने हा निष्कर्ष जमेस धरून पुढील वाटचाल करायचे ठरविलेले दिसते. देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध मंचांवरून केलेल्या भाषणांमध्ये हा सूर दिसून येतो. विरोधकांनी निर्माण केलेले नॅरॅटिव्ह काय होते? तर त्यात सरकारच्या धोरण व कार्यप्रणालीपेक्षा राजकीय भूमिकेवर रोख धरण्यात आला. विशेषतः इतर पक्षांमधील नेत्यांना फोडून आपल्याकडे ओढण्याच्या भाजपच्या पद्धतीवर विरोधकांनी सातत्याने आक्षेप घेतला होता. त्यात मराठा आरक्षण मुद्द्याची भर पडली. आणि सरतेशेवटी केंद्रात 400 खासदार निवडून आले तर भाजप राज्यघटना बदलेल, हा प्रचार करण्यात आला. त्यामुळे मतदारांमध्ये असंतोष वाढला आणि महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले. (Mahayuti Success)
महायुतीच्या नेत्यांनी आपल्या पराजयाचे केलेले हे निदान चुकीचे होते, असे नाही. परंतु गंमत म्हणजे आपल्या रोगाचे योग्य निदान करणाऱ्या पक्षांनी उपचार मात्र वेगळाच निवडला. या नामुष्कीनंतर महायुतीतील पक्षांनी नव्या धोरणांची आखणी करण्याची गरज ओळखली. आणि त्यावर त्यांनी शोधलेला उपाय म्हणजे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नगदी सवलती देण्याचे धोरण. सत्ताधारी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारांना आर्थिक मदत आणि इतर नगदी सवलतींची घोषणा केली आहे. त्यातही सरकारचे सर्वात लक्षवेधक ठरलेली योजना म्हणजे “लाडकी बहीण योजना”. यामुळे मतदारांना आर्थिकदृष्ट्या मदत होईल आणि त्यांचा सत्ताधारी पक्षांबद्दलचा विश्वास वाढेल, असा त्यांचा होरा आहे. आज ‘बहिणींना नकदी द्या, उद्या त्या मतदान करतील’ असा त्यांचा अंदाज आहे जणू.
मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोख आमिषांचा पाऊस पाडायचा ही शैली गेल्या काही वर्षांत विकसित झाली. सुरूवातीला सवलतींच्या स्वरूपात असलेली ही आमिषे आता रोखीवर आली आहेत. तिने कळस गाठला ती गेल्या वर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत. एप्रिल 2023 मध्ये काँग्रेस पक्षाने रोख सवलतींचे आमिष दाखवून तिथे निवडणूक लढविली आणि भाजपची सत्ता घालून दाखविली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या पद्धतीला ‘रेवडी संस्कृती’ असे संबोधले होते. (Mahayuti Success)
सुमारे दहा वर्षांपूर्वी आम आदमी पक्षाने दिल्लीमध्ये 300 युनिटपर्यंत विज बिल माफ, संपूर्ण दिल्लीत मोफत वायफाय अशी आमिषे दाखवून प्रचंड विजय मिळवला होता. मात्र तत्पूर्वी दिल्लीत असलेल्या काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले होते. त्यामुळे आपचा तो विजय निव्वळ आमिषांच्या जोरावर झाल्याचे मानले गेले नाही. कर्नाटकात मात्र परिस्थिती वेगळी होती. तिथे काँग्रेसच्या विजयामागे मुख्यतः आर्थिक सवलती असल्याचे मानले गेले. शेतकरी कर्जमाफी, बेरोजगारांना भत्ता, आणि महिलांना आर्थिक मदत अशा अनेक आश्वासनांची त्यांनी खैरात केली होती. या आश्वासनांमुळे काँग्रेसला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली. या रोख सवलतींनी मतदारांच्या मनात काँग्रेसबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण केल्या आणि त्यांच्या विजयाला मोठा हातभार लागला, असे बोलले गेले.
काँग्रेसच्या या यशामुळे इतर पक्षांनी देखील रोख सवलतींचे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. तोपर्यंत अशा आश्वासनांची ‘रेवडी संस्कृती’ या शब्दांत खिल्ली उडविणाऱ्या पंतप्रधान मोदी व भाजपनेसुद्धा तोच मार्ग चोखाळला. इतके की गॅरंटी हा शब्द पंतप्रधान मोदींनी तिथूनच उचलला आणि त्याला ‘मोदी की गॅरंटी’ हा वाक्प्रयोग रूढ केला. त्याचाच भाग म्हणून मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चव्हाण यांनी ‘लाडली बहन’ योजना राबवून महिला मतदारांच्या मनात घर केले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2023 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षित यश मिळाले तेव्हा त्या यशामागे हीच योजना कारण असल्याचे राजकीय विश्लेषकांनी सांगितले. (Mahayuti Success)
अशा रीतीने निवडणूक प्रचारात रोख सवलतींना मोठे महत्त्व आले. मतदारांना आर्थिक लाभ देण्याच्या या धोरणामुळे अल्पकालीन यश मिळते, परंतु दीर्घकालीन विकासासाठी आणि स्थिरतेसाठी व्यापक धोरणांची गरज असते. निवडणुकीत मिळणाऱ्या यशाच्या चकचकाटामध्ये हे वास्तव नजरेआड करण्यात आले. नगदी सवलतींचे धोरण हे अल्पकालीन लाभ देऊ शकते, परंतु मतदारांच्या मनातील प्रश्न आणि असंतोष दूर करू शकत नाही. म्हणूनच नॅरॅटिव्हमुळे आपण पराभूत झालो, असे वस्तुस्थितीशी अधिक जवळ असलेले निदान करणाऱ्या पक्षांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारावा याचे नवल वाटते. नगदी सवलतींनी केवळ तात्पुरता प्रभाव पडेल, परंतु मतदारांच्या मनातील मूळ प्रश्नांवर ते उत्तर होऊ शकेल का, हे बघणे गरजेचे आहे. शिवाय अशा सवलती दिलेल्या वर्गांनी त्याची तशीच परतफेड केली, असे नेहमीच घडते असे नाही. फार दूर जायची गरज नाही.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार उलथवून जुलै 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस अर्थमंत्री होते. त्यांनी मांडलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस तिकिटदरात 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. त्या योजनेला तुफान प्रतिसाद मिळाला आणि खस्तावलेल्या एसटी महामंडळाला थोडे बरे दिवस आले. परंतु त्या योजनेमुळे महिलांनी फडणवीस यांच्या किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांना भरभरून मते दिली असे लोकसभेच्या वेळेस तरी दिसून आलेले नाही. (Mahayuti Success)
असाच प्रयोग तेलंगाणातील के चंद्रशेखर राव यांच्या तेलंगाना राष्ट्र समिती (आता भारत राष्ट्र समिती) पक्षानेही केला होता. तिथे ‘ रैतु बंधु’ ही योजना राव सरकारने राबविली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक दहा हजार रुपये दिले जातात. गेल्या निवडणुकीच्या वेळेस राव यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. परंतु गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी या योजनेची बूज न राखता राव सरकारचा प्रचंड पराभव केला. आज तो पक्ष आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडतो आहे.
फडणवीस ज्याला विरोधकांचे नॅरॅटिव्ह म्हणतात त्यात भाजपच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या मित्र पक्षाच्या हेतूंबद्दल शंका उपस्थित करण्यात आली. विरोधकांनी उभ्या केलेल्या नॅरॅटिव्हमध्ये बेरोजगारी, आर्थिक असंतुलन आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर जोर देण्यात आला. या नॅरॅटिव्हला उत्तर देण्यात महायुतीतील पक्ष कमी पडले, हे स्वतः फडणवीस यांनी मान्य केले आहे. अजित पवार यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. महिलांना महिना 1500 रुपये देऊन किंवा शेतकऱ्यांना विज बिल माफी देऊन या मुद्द्यांचे निराकरण करणे अवघड आहे. या नॅरॅटिव्हचा प्रभाव लक्षात घेतला, तर महायुतीला नगदी सवलतींपेक्षा आपल्या धोरण आणि संपर्कावर अधिक जोर देण्याची गरज आहे. (Mahayuti Success)
====================
हे देखील वाचा : उद्धव ठाकरेंचं सिम्पथी कार्ड कि पवारांचं बेरजेचं राजकारण
====================
थोडक्यात म्हणजे आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी अशी ही अवस्था आहे. अवघ्या अडीच तीन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवायचा तर महायुतीला त्वरेने पावले टाकावी लागतील, हे तर अत्यंत स्पष्ट आहे. परंतु ती पावले रोख आमिषांच्या मार्गावरून जाण्याची गरज नाही. विरोधकांच्या नॅरॅटिव्हचा प्रभाव कमी करण्यासाठी त्यांना उपाय शोधावे लागतील. थेट संपर्क वाढविणे आणि विविध जनसमुदायांची समजूत घालणे, हाच तो मार्ग आहे. (Mahayuti Success)
नगदी सवलती देण्याच्या धोरणामुळे लोकांच्या झुंडी येतील. आता रोख मदत मिळणार म्हटल्यावर सरकारी कार्यालयांमध्ये लाडक्या बहिणींची गर्दी जमत आहे, हे अगदी स्वाभाविक आहे. परंतु अशी आमिषे दाखविण्यात एक धोका हा असतो की तुमचा विरोधक तुमच्यापेक्षा अधिक मोठे आमिष दाखवू शकतो. महाविकास आघाडीने अगोदरच महिना 1500 रुपये ही रक्कम पुरेशी नसल्याची जी टीका केली आहे ते याचेच निदर्शक आहे. त्यामुळे महायुतीला खरे यश मिळवायचे असेल तर तिला ‘आज नकद उद्या मतदान’ यावर विसंबून राहता येणार नाही.
