उपराष्ट्रपती निवडणूकीसाठी एनडीएकडून उमेदवारांच्या नावाची घोषणा करण्यात आल्यानंतर संयुक्त विरोधी पक्षांनी सुद्धा आपल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत असे म्हटले की, विरोधकांकडून यंदा मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) या उपराष्ट्रपती पदासाठी दावेदार असतील. अशातच अल्वा यांच्या नावाची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या बद्दल जोरदार चर्चा सुरु झाल्या आहेत. खासकरुन नक्की मार्गरेट अल्वा नक्की आहेत कोण आणि एनडीकडून उमेदवारी दिल्या गेलेल्या जगदीप धनखड यांना टक्कर देण्यासाठी अल्वा यांना नक्की वर्षांचा राजकीय अनुभव आहे आणि त्यांनाच का विरोधकांनी उमेदवार बनवण्याचा काय घेतला आहे याबद्दलच आपण जाणून घेणार आहोत.
कोण आहेत मार्गरेट अल्वा?
मार्गरेट अल्वा यांचा जन्म १४ एप्रिल १९४२ रोजी कर्नाटकातील मंगळुरु जिल्ह्यातील दक्षिण कनारा येथे झाला होता. अल्वा या ख्रिस्ती धर्मातील आहेत. यांचे शिक्षण कर्नाटकात झाले होते सुरुवातीला बंगळुरुमधील माउंट कारमेल कॉलेज मधून त्यांनी बीएची डिग्री मिळवली आणि त्यानंतर गव्हर्मंट लॉ कॉलेज मधून त्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांचा विवाह १९६४ मध्ये निरंजन थॉमस अल्वा यांच्यासोबत झाला होता. अल्वा यांना एक मुलगी आणि तीन मुलं आहेत.
अल्वा यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात १९६९ मध्ये झाली होती. खरंतर त्यांचे वॉकिम अल्वा आणि सासू वॉयलेट अल्वा या दीर्घकाळापासून काँग्रेस पक्षाशी जोडले गेले होते आणि खासदार होते. अशातच त्यांची राजकरणात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एन्ट्री झाली. हा काळ तेव्हाचा होता जेव्हा काँग्रेसच्या दोन गटांत वाद अधिक चिघळला होता आणि यामध्ये सिंडिकेटचे वर्चस्व असलेली काँग्रेस (ओ) आणि इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस (आय) च्या अस्तित्वासंदर्भाव वाद सुरु होता. अल्वा यांनी याच संधीवेळी इंदिरा गांधींच्या गटासोबत उभ्या राहिल्या. इंदिरांनी त्यांना कर्नाटकातील राज्याचे युनिट संभाळण्याची संधी दिली. नंतर काँग्रेस इंदिरा गांधी यांच्याकडे गेल्यानंतर त्याचा फायदा मार्गरेट अल्वा यांना अधिक ढाला. पक्षात त्यांचे पद वाढलेच पण पक्षाने त्यांना राज्यसभेच्या जागेवर ही पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
पक्ष किती होता मजबूत?
इंदिरा गांधी सरकारमध्ये १९७५ ते १९७७ (इमरेंजी दरम्यान) मार्गरेट अल्वा यांना ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटीच्या संयुक्त सचिव आणि नंतर १९७८ ते १९८० पर्यंत कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमेटीच्या महासचिव पदाचा भार त्यांना सोपवण्यात आला.
हे देखील वाचा- जेव्हा सम्राटांवर झाला होता तीनवेळा जीवघेणा हल्ला, जापानमधील राजकीय हत्यांचा इतिहास पहा
राज्यसभा आणि लोकसभेत सुद्धा संभाळले होते का पद?
मार्गरेट अल्वा १९७४ पासून सातत्याने चार वेळा सहा-सहा वर्षाच्या कालावधीसाठी राज्यसभेसाठी निवडून आल्या होत्या. १९८४ मधील राजीव गांधी सरकारमध्ये त्यांनी संसदीय प्रकरणांमध्ये केंद्रीय राज्य मंत्री बनवण्यात आले. नंतर मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva)यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयात तरुणांसंबंधित प्रकरमे, खेळ, महिला आणि बाल कल्याण विकासाच्या प्रभारी मंत्री पद संभाळले. १९९१ मध्ये त्यांनी पंतप्रधानांसंबंधित केंद्रीय राज्य मंत्री बनवले. काही काळासाठी त्यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री रुपात सुद्धा काम केले. या व्यतिरिक्त त्यांनी काही संसदीय कमिटींमध्ये सुद्धा काम केले.
राज्यसभा सदस्यता संपल्यानंतर १९९९ मध्ये त्यांनी उत्तर कन्नड जागेवरुन लोकसभा निवडणूकीसाठी तिकिट दिले. त्यांनी २००४ मध्ये सुद्धा खासदार पदासाठी निवडणूक लढवली. दरम्यान, त्यांचा यामध्ये पराभव झाला होता. त्यानंतर सुद्धा त्यांचा राजकरणातील दबदबा कायम राहिला. २००४ ते २००९ पर्यंत अल्वा एआयसीसी मध्ये महासचिव पदावर राहिल्या होत्या आणि पार्लियामेंट्री स्टडीज अॅन्ड ट्रेनिंग ब्युरो मध्ये सल्लागार पदावर ही कार्यरत होत्या. ही ब्युरो सर्व निवडलेल्या खासदारांसह राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर काम करते.
काँग्रेस मध्ये वादाची ठिणगी आणि राज्यपालांचे पद?
अल्वा यांचे पक्षाच्या नेतृत्वावरुन वाद नोव्हेंबर २००८ मध्ये सुरु झाला होता. तेव्हा त्यांनी आरोप लावला होता की, कर्नाटकात निवडणूकीसाठी काँग्रेसच्या जागा बोली लावणाऱ्या जागांसाठी खुल्या आहेत. त्यांनी मेरिटच्या आधारावर जाऊ दिले जात नव्हते. त्यांच्या या आरोपावर काँग्रेस हायकमांडने जोरदार आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर त्यांना पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यासोबत बैठकीसाठी बोलावण्यात आले. रिपोर्ट्सनुसार, या बैठकीत मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) आणि पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्यामध्ये वाद हा अधिक चिघळला गेला आणि बैठकीनंतरच त्यांनी काही पदांवरुन राजीनामा दिला किंवा पक्षाने त्यांना हटवले. दरम्यान, नंतर काँग्रेसने लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर अल्वा यांच्यासोबत पुन्हा संबंध जोडले.
राज्यपालांच्या आधारावर मार्गरेट अल्वा यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २००९ मध्ये सुरु झाला होता. त्यांना उत्तराखंडचे राज्यपाल पद दिले गेले. अल्वा या राज्याच्या पहिल्या महिला राज्यपाल झाल्या. या दरम्यान त्या सक्रिय राजकरणापासून थोड्या दूरावल्या गेल्या. मे २०१२ पर्यंत या पदावर राहिल्यानंतर त्यांना राजस्थानचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्या ऑगस्ट २०१४ पर्यंत राजस्थानच्या राज्यपाल राहिल्या.
