व्हॉट्सअॅप कॉलिंगमुळे आपली काही कामे सोप्पी होतात. फोनमध्ये डेटा पॅक संपल्यानंतर लोक व्हॉट्सअॅप कॉलिंग करतात. त्यासाठी फक्त इंटरनेटचीच गरज भासते. मात्र आता सुविधेत मोठा बदल होणार आहे. व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मीडिया अॅपवर सध्या फ्री कॉलिंगची सुविधा दिली जाते. मात्र ही सुविधा लवकरच बंद होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने लोकांची मतं मागण्यासाठी दूरसंचार बिलाचा मसूदा तयार केला आहे. बिलात असे म्हटले आहे की, व्हॉट्सअॅप, फेसबुकच्या माध्यमातून कॉल किंवा मेसेज पाठवण्याच्या सुविधेला टेलिकॉमची सुविधा मानली जाईल. (WhatsApp Free Calling)
त्यासाठी या कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागणार आहे. बिलाचा ड्राफ्ट सर्व कंपन्यांच्या टेलिकॉम डिपार्टमेंटच्या वेबसाइटवर जारी करण्यात आला आहे. त्याचसोबत डिपार्टमेंटने बिलावर इंडस्ट्रीकडून सल्ला ही मागितला आहे. यावर २० ऑक्टोंबर पर्यंत मतं मांडली जाऊ शकतात. तर बिल पास झाल्यास तर दूरसंचार विभागाकडून याचा हिशोब ठेवला जाईल.
![WhatsApp Free Calling](https://kfacts.in/wp-content/uploads/2022/08/whatsapp-chat-2.jpg)
खरंतर देशातील टेलिकॉम कंपन्या सातत्याने या बद्दल तक्रार करतात की, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक सारखे प्लॅटफॉर्मवर युजर्सला मेसेज आणि कॉलची सर्विस देत असल्याने त्यांना नुकसान होत आहे. या टेलिकॉम कंपन्यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सुविधा टेलिकॉम सेवेअंतर्गत येतात. अशातच लोकांच्या प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर बिल संसदेत सादर केले जाईल. (WhatsApp Free Calling)
हे देखील वाचा- WhatsApp वर एखाद्याने तुम्हाला ब्लॉक केलेय हे कसे शोधाल? येथे पहा ट्रिक्स
परवाना संबंधित आहे नवे नियम
सरकारने या बिलात परवाना फी संदर्भात काही नियम जोडले आहेत. त्याअंतर्गत सरकारकडे अधिकार आहे की, ते परवाना शुक्ल हे आंशिक किंवा पूर्णपणे माफ करु शकतात. त्याचसोबत रिफंडचा सुद्धा ऑप्शन दिला गेला आहे. जर एखादी टेलीकॉम किंवा इंटरनेट प्रोवाइडर आपला परवाना सरेंडर करत असेल तर अशा स्थितीत त्याला रिफंड मिळू शकतो. सध्या परवाना फी नंतरच या बद्दल माहिती मिळेल की शुल्क लागणार की नाही.
व्हॉट्सअॅप फ्री कॉलिंगसह व्हिडिओ कॉल ची सुविधा सुद्धा फ्री मध्ये देतात. त्यामुळे तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीला प्रत्यक्षात मोबाईलवरील कॉलच्या माध्यमातून पाहता येते. परंतु जर फ्री कॉलिंगची सुविधा बंद झाल्यास व्हिडिओ कॉल संबंधित सुद्धा अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला जाणार का यावर आता चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र अंतिम निर्णय हा सरकारचाच असणार आहे.