जागतिक सत्ता म्हणून ओळखलेल्या अमेरिकेच्या पडद्याआड अशा अनेक गोष्टी आहेत की, ज्यामुळे अमेरिकेची अंतर्गत व्यवस्था ही कोलमडण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहचल्याचा अंदाज येतो. गेल्या काही महिन्याच्या अंतरात अमेरिकेतील तीन मान्यवर बॅंका बुडीत गेल्या. आता अमेरिकेमध्ये पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेला डिफॉल्ट नावाचे वादळ येणार आहे. अर्थात कर्ज मर्यादा संकट महासत्ता असलेल्या अमेरिकेवर आहे. अमेरिकन सरकारला हे संकट दूर करण्यासाठी अधिक कर्ज घ्यावे लागणार आहे. अमेरिकेच्या नावावर ते सहज मिळू शकते. पण हा निर्णय राजकीय वादात अडकला आहे. यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यासह माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पक्षाचीही मान्यता आवश्यक आहे. या संधीचा फायदा घेत ट्रम्प आपल्या मागण्यांवर अडून बसले आहेत. हा प्रश्न वेळीच सुटला नाही तर अमेरिकन शेअर बाजार गडगडणार आहे. याचा परिणाम जागतिक बाजारावरही होणार असून आता मे अखेरीस तरी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी पुढाकार घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांची सहमती घेतात का? हा प्रश्न अमेरिकेतील जनतेला पडला आहे. (Default Crisis)
अमेरिकेत पैशांची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यालाच डिफॉल्डचा धोका असेही म्हणण्यात येते. पूर्वी घेतलेल्या कर्जाचे हफ्ते, कर परतावा आणि पेन्शनसह सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत लोकांना दिलेली देयके यांच्याशी संबंधित हे व्यवहार आहेत. याचा परतावा करण्यासाठी अमेरिकन सरकार पैशाची व्यवस्था सहज करु शकते. मात्र त्यातही राजकारण येत आहे. सरकारला जास्त कर्ज घ्यावे लागणार आहे. कर्ज मर्यादा वाढवावी लागणार आहे. यासाठी राष्ट्राध्यक्ष जो बियडेन यांच्या सरकारला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे आणि तिथेच या कर्जाची गोष्ट अडली आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे यासाठी त्यांच्या अटींवर अडून आहेत. त्यांच्या काही अटी असून या अटी आधी मान्य कराव्यात म्हणून ट्रम्प हट्टून बसलेत. यावर योग्य वेळी तोडगा काढला नाही तर अमेरिकेत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते. त्यामुळे अमेरिकन शेअर बाजारासह जागतिक शेअर बाजारही कोसळण्याच्या स्थितीत येणार आहे. (Default Crisis)
सरकार आपली दायित्वे फेडण्यासाठी जी रक्कम घेऊ शकते तिला कर्ज मर्यादा म्हणजेच डिफॉल्ट कर्ज म्हणतात.अमेरिकेची सध्या कर्जाची मर्यादा 31.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी आहे. ही मर्यादा यावर्षी जानेवारीत अमेरिकेनं ओलांडली आहे. 1960 पासून, अमेरिकेच्या सरकारनं ही कर्जाची कमाल मर्यादा 78 वेळा वाढवली आहे. अमेरिकेत अशा प्रकारची डिफॉल्ट परिस्थिती यापूर्वी 1979 मध्ये निर्माण झाली होती. त्यानंतर 2011 मध्ये डिफॉल्ट प्रकरण झाले. त्यानंतर अमेरिका पुन्हा 2023 मध्ये या डिफॉल्ट कर्जाच्या प्रकरणावरुन चर्चेत आली आहे. आता या डिफॉल्ट कर्जामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने एप्रिल महिन्यात एक प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार, तारीख मर्यादा 31 मार्चपर्यंत स्थगित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण त्याबदल्यात ट्रम्प यांनी सरकारी संस्था पुढील आर्थिक वर्षात 2022 च्या पातळीवरच खर्च करतील, अशी अट ठेवली आहे. ट्रम्प याच्या गटाला बायडेन सरकारने त्यांच्या योजनांवर कमी खर्च करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण ही अट मान्य करणं सोप्पी गोष्ट नाही. यामुळे बायडेन सरकार अडचणीत येणार आहे. या योजनांमध्ये विद्यार्थ्यांची कर्जे माफ करणे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवर कर सवलती देणे यांचा समावेश आहे. बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्या अटी स्विकारल्या तर त्यांचे मतदार त्यांच्यापासून दूर जातील अशी भीती आहे. अमेरिकेत येऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी दुस-या टर्मसाठी जो बायडेनही उत्सुक आहेत. अशात ट्रम्प यांच्या अटी मान्य केल्यास त्यांच्या लोकप्रियतेला फटका बसू शकतो. (Default Crisis)
======
हे देखील वाचा : कॅमिलाने राज्याभिषेकावेळी चोरी केलेला हिऱ्यांचा हार घातला होता का?
======
कर्जमाफीची मर्यादा वाढवली नाही तर अमेरिकन सरकारला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन देण्यात अडचण येणार आहे. तसेच सरकारी अनुदानावर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. ही परिस्थिती मोठ्या आर्थिक संकटासारखी होणार आहे. त्याचा फटका जेवढा अमेरिकेला बसणार आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त जागतिक बाजाराला जास्त बसणार आहे. अर्थात अमेरिकेमधील या आर्थिक वादळाचा भारताला थोड्याफार प्रमाणात फटका बसेल. शेअर्सच्या किंमती कमी जास्त होतील. पण महत्त्वाचे असे की, भारतातील अगदी छोट्या मोठ्या घटनांचा आढावा घेत जगभर भारताच्या नावानं ठिंढोरा पिटणा-या काही संस्था आहेत. या संस्था अमेरिकेच्या या आर्थिक दिवाळखोरीवर मात्र शांत बसून आहेत.
सई बने
