देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांनी 14 जून रोजी ‘अग्निपथ’ (Agneepath Scheme) नावाची योजना सुरू करण्याची घोषणा केली. यामध्ये सशस्त्र दलात चार वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना ‘अग्नवीर’ असे संबोधण्यात येणार असून यावर्षी सुमारे 46,000 युवक सहस्त्र दलात सामील होण्याची योजना आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या घोषणेनंतर देशातील विविध राज्यांतून त्याविरोधात असंतोष निर्माण झाला आहे.
तरुणांचा विरोध का?
या योजनेला देशातील अनेक राज्यांमध्ये तरुणाईचा विरोध आहे. बिहारमध्ये सर्वाधिक आंदोलने झाली आहेत. सैन्यात भरती होण्याच्या तयारीत असलेल्या तरुणांची बाजू अशी आहे की ते वर्षानुवर्षे कठोर परिश्रम करून सैन्यात भरती होण्याची तयारी करतात. अशा परिस्थितीत ते चार वर्षांची नोकरी स्वीकारत नाहीत. सरकारने ही योजना तात्काळ मागे घ्यावी, असे आवाहन आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केले आहे.
काय आहे ‘अग्निपथ’ योजना
केंद्राच्या अग्निपथ योजनेंतर्गत यावर्षी 46 हजार तरुणांना सहस्त्र दलात सामील करून घेतले जाणार आहे. या योजनेनुसार तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती करून त्यांना ‘अग्नवीर’ म्हटले जाईल. अग्निवीरांचे वय 17 ते 21 वर्षे आणि पगार 30 ते 40 हजार दरमहा असेल. या योजनेनुसार भरती झालेल्या तरुणांपैकी 25 टक्के तरुणांना सैन्यात पुढील संधी मिळणार असून उर्वरित 75 टक्के तरुणांना नोकरी सोडावी लागणार आहे.
योजनेवर सरकारची बाजू
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी अग्निपथ योजनेचे अतिशय सकारात्मक उपक्रम असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे तरुणांना सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. यामुळे देशाची सुरक्षा बळकट होणार असून तरुणांना लष्करी सेवेची संधी देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. त्यामुळे देशात रोजगाराच्या संधीही वाढतील. याशिवाय सैन्यात असताना मिळालेला अनुभवही विविध क्षेत्रात नोकऱ्या मिळण्यास मदत करेल.
अग्निपथ योजनेवर तज्ञ काय म्हणतात
केंद्राच्या या नव्या योजनेवर संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित तज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. काहींनी याला सकारात्मक म्हटले आहे, तर या विरोधात मतही मांडले आहे. सेवानिवृत्त मेजर जनरल शेओनन सिंह यांनी बीबीसीला सांगितले की, चार वर्षे लष्करात भरती होण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही. चार वर्षांत सहा महिने प्रशिक्षणात घालवले जातील. पायदळात काम करण्यासाठी देखील विशेष प्रशिक्षण आवश्यक असेल.
लेफ्टनंट जनरल भिंदर यांनी अग्निपथ योजना सकारात्मक स्वीकारली
दक्षिण पश्चिम कमांडचे जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टनंट जनरल अमरदीप सिंह यांनी भाइंदर अग्निपथ योजनेचे वर्णन तरुणांसाठी एक मोठी संधी असल्याचे म्हटले आहे. आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, ते म्हणाले की सैन्य उमेदवारांना त्यांची गुणवत्ता आणि प्रतिभा यांच्या आधारे कौशल्य प्रदान करेल. चार वर्षांनंतर, जिथे 25 टक्के उमेदवारांना गुणवत्तेच्या आधारावर सैन्यात भरती केले जाईल. त्याच वेळी, उर्वरित 75 टक्के जे समाजात परत जातील, त्यांना कौशल्य प्रमाणपत्र दिले जाईल, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या कौशल्याच्या आधारे सरकारी किंवा खाजगी नोकरी मिळू शकेल.
मध्य प्रदेश पोलीस भरतीमध्ये अग्निपथ योजनेतील जवानांना प्राधान्य
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, भारतीय लष्कर ही देशाची शान आणि देशवासियांचा अभिमान आहे. भारतीय लष्कराचे जवान हे आपले हिरो, आदर्श आहेत. अग्निपथ योजनेत काम केलेल्या जवानांना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
====
हे देखील वाचा: दुसर्‍या शहरात झालंय ट्रान्सफर? तर कोणत्याही अडचणीशीवाय रेल्वेने ‘अशी’ मागवा तुमची बाईक
====
आसाम आणि मणिपूरमध्ये अग्निवीरांसाठी नोकऱ्यांच्या संधी
ईशान्येकडील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सशस्त्र दलात युवकांची भरती करण्यासाठी अग्निपथ योजना सुरू केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे कौतुक केले आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. चार वर्षे दलात सेवा केल्यानंतर ‘अग्नवीर’ला राज्य पोलिसांच्या नोकऱ्यांमध्ये विशेष प्राधान्य दिले जाईल, अशी घोषणा बिरेन सिंग यांनी केली.
