‘शांगरी ला डायलॉग (Shangri-La Dialogue)’, हे नाव पाहताना आपल्या पटकन लक्षात येणार नाही, आपण म्हणू हे असं काय नाव आहे. ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची आशिया- प्रशांत (प्रशांत महासागर) क्षेत्रातील देशांची एक संरक्षण परिषद आहे. ही परिषद २००२ पासून वर्षातून एकदा नित्यनेमाने भरवली जाते. ‘शांगरी ला’ नावामागे आणि ती भरवण्यामागे रंजक गोष्ट आहे.
ब्रिटन स्थित असलेला एक स्वतंत्र थिंक टॅंक “इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रटेजिक स्टडीज” (IISS) हा शांगरी ला परिषदेचा मुख्य आयोजक आहे. जगामध्ये फार कमी अशा संस्था आहेत ज्या अशाप्रकारे संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत असणाऱ्या संरक्षण परिषद भरवतात. IISS चे सद्य डायरेक्टर जनरल सर जॉन चिपमन यांच्या मनात २००१ साली एक विचार आला की, अमेरिका आणि युरोपसाठी त्यांच्या स्वतंत्र संरक्षण परिषदा आहेत. पण आशिया – प्रशांत क्षेत्रासाठी, खासकरून आशियासाठी एकही संरक्षण परिषद नाही. जी आशियातील देशांच्या सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढू शकेल.
दोन देशांमधल्या सरकारांनी ज्याला ‘ट्रॅक वन’ डिप्लोमसी म्हणता येईल अशा पद्धतीने संवाद साधणे ते ही कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही, कुठलीही औपचारिक पत्रकार परिषद घेण्याची सक्ती नाही आणि कुठलंही स्टेटमेंट जारी करण्याची योजना नाही, अशा हलक्या फुलक्या वातावरणात चर्चा व्हायला पाहिजे अशा स्वरूपात ‘शांगरी ला डायलॉग’चा आराखडा बनवण्यात आला.
सर चिपमन यांच्या पुढाकाराने आशिया प्रशांत क्षेत्रातल्या देशांना जिथे अनौपचारिक पद्धतीने चर्चेतून मार्ग निघेल असं संरक्षण क्षेत्राशी निगडीत एक हक्काचं व्यासपीठ मिळालं आहे. पहिल्या आणि सुरवातीच्या परिषदेसाठी सिंगापूर या देशाची निवड करण्यात आली होती. बरं परिषदेसाठी चांगलं ठिकाण आवश्यक होतं कारण वेगवेगळ्या देशातील संरक्षण मंत्री, विविध देशांच्या सैन्य दलांचे प्रमुख व इतर अधिकारी परिषदेसाठी येणार हे लक्षात घेऊन सिंगापूरमधल्या पंचतारांकित अशा शांगरी ला हॉटेलची निवड करण्यात आली. आणि या शांगरी ला हॉटेलमध्ये ही परिषद भरणार म्हणून तिला ‘शांगरी ला डायलॉग (Shangri-La Dialogue)’ म्हणजे ‘शांगरी ला परिषद’ असं संबोधण्यात आलं.
====
हे देखील वाचा – जेव्हा परराष्ट्र मंत्रालायचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मुत्सद्दी संपावर जातात…
====
शांगरी ला परिषदेसाठी (Shangri-La Dialogue)२००१ साली चिपमन सिंगापूरच्या राष्ट्रपतींना भेटले. त्यावर राष्ट्रपती नेथन यांनी शांगरी ला परिषदेसाठी सर्व मदत करण्याचं मान्य केलं. तसंच स्थळ ठरवलं आणि IISS ने स्वतंत्रपणे परिषद भरवेपर्यंत सिंगापूर सरकार मदत करेल, असं आश्वासनसुद्धा दिलं. हा आहे शांगरी ला परिषद स्थापन होण्यामागचा इतिहास.
आता थोडं वर्तमानबद्दल बोलायचं म्हणजे यावर्षी १० ते १२ जून २०२२ हे तीन दिवस ही परिषद संपन्न झाली. या परिषदेला चाळीस देशातले जवळपास ५०० च्या वर संरक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती एकत्र जमल्या होत्या. याआधी दोन वर्ष २०१९ आणि २०२० ला कोविड – १९ मुळे परिषद भरवण्यात आली नव्हती.
आशियातल्या महत्त्वाच्या अशा सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा होणं या ‘डायलॉग’मध्ये अपेक्षित आहे. शांगरी ला चं अधिकृत नाव म्हणजे “एशिया सिक्युरिटी समेट” होय. ज्या गोष्टी इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर होऊ शकत नसतील किंवा ते शक्य नसेल त्याबद्दल शांगरी ला डायलॉग (Shangri-La Dialogue) मध्ये बंद दरवाज्यांमागे विस्तृत चर्चा होऊ शकते इतकं या ‘डायलॉग’चं महत्त्व आहे.
या वर्षी दोन महत्त्वाचे विषय ‘डायलॉग’मध्ये चर्चिले गेले. ते म्हणजे रशिया- युक्रेन युद्ध आणि दूसरा विषय हा अर्थातच चीन आणि एकूणच अमेरिका –चीन संबंधाचा होता. या प्रसंगी यूक्रेनचे अध्यक्ष झेलेनस्की हे व्हिडिओ माध्यमाद्वारे सहभागी झाले होते आणि त्यांनी जमलेल्या अधिकाऱ्यांसमोर भाषण केलं. या प्रसंगी चीनचे संरक्षण मंत्री जनरल फेंग आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव जनरल ऑस्टिन यांच्यामध्ये चर्चा झाली. यावेळी चीनने तैवान प्रसंगी अमेरिकेला इशारा दिला.
शांगरी ला डायलॉगमध्ये (Shangri-La Dialogue) चीनचा वरचष्मा दिसत होता आणि हे चित्र स्पष्ट दिसत होतं. जनरल फेंग यांनी आम्ही भारताबरोबर ‘लाइन ऑफ अकच्युअल कंट्रोल’ वर चांगले संबंध आणि शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याच्या मताचे आहोत, अशी प्रतिक्रिया दिली.
====
हे देखील वाचा – महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप, शिवसेनेतील आमदारांचा असंतोष चव्हाट्यावर
====
शेवटी विविध देशांचे संरक्षण मंत्री आणि सैन्य दलांचे प्रमुख जर शांगरी ला डायलॉग मध्ये डिप्लोमसीदवारे प्रश्न सोडवत असतील, तर कित्येक युद्ध टाळली जाऊ शकतात. म्हणून इथे हे म्हणणं उचित ठरेल की आशिया प्रशांत भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी या क्षेत्रातल्या देशांना इथे चर्चा करण्याची ही एक चांगली संधी आहे. शेवटी या संधीचा फायदा करून घेणं या देशांच्याच हिताचं आहे.
-निखिल कासखेडीकर
