आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जगात सगळ्यात शक्तिशाली म्हणून समजल्या जाणाऱ्या राजकीय गटांपैकी एक गट म्हणून G7 या गटाचं नाव घ्यावं लागेल. या गटामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संस्थेच्या अनुषंगाने पाश्चिमात्य जगातल्या सगळ्यात ज्यास्त विकसित अर्थव्यवस्थांचा समावेश होतो. म्हणजे एका बाजूला हा गट म्हटलं तर राजकीय, पण दुसऱ्या बाजूला जगातल्या विकसित अर्थव्यवस्थानचा यात अंतर्भाव होत असल्यामुळे एक आर्थिक शक्ती म्हणूनही या गटाकडे पाहिलं जाऊ शकतं. (48th G7 summit)
या गटाची दोन महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य सांगायची म्हणजे, या गटाचे सदस्य देश हे सगळे विकसित अर्थव्यवस्था आहेत. आणि दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे या सगळ्या सदस्य देशांमध्ये उदारमतवादी लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. अंकांकडे पाहायचं झाल्यास जगातल्या एकूण संपत्तींपैकी ५० टक्के संपत्ति G7 राष्ट्रांकडे आहे. जगातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी १० टक्के लोकसंख्या या सदस्य राष्ट्रांमध्ये आहे. अर्थात हे सगळं मान्य, पण या परिषदेची उपयुक्तता किती, हा प्रश्न जगभर विचारला जाऊ लागला आहे.
या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी या गटाच्या निर्मितीकडे इतिहासात डोकवावं लागेल. जॉर्ज शूल्झ हे अमेरिकेचे तत्कालीन अर्थसंचिव किंवा वित्तमंत्री. ही गोष्ट आहे १९७३ ची. भांडवलवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारलेल्या देशांनी एकत्र यावं आणि एक अनौपचारिक गट स्थापन करावा अशी कल्पना शूल्झ यांनी मांडली. त्यासाठी त्यांनी तेव्हाच्या पश्चिम जर्मनीच्या तसंच फ्रान्सच्या आणि ब्रिटनच्या वित्तमंत्र्यांना एका अनौपचारिक बैठकीसाठी निमंत्रण पाठवलं. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी या बैठकीसाठी व्हाईट हाऊसची जागा देऊ केली आणि ठरल्याप्रमाणे व्हाईट हाऊसच्या तळमजल्यावर लायब्ररीमद्धे ही बैठक संपन्न झाली. त्यानंतर या गटाला नाव पडलं ‘लायब्ररी ग्रुप’. (48th G7 summit)
कालांतराने या गटात इतर सक्षम अर्थव्यवस्थांचा समावेश झाला. जपानचा समावेश या गटात झाल्यानंतर हा गट G5 म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्यानंतर इटलीचाही सदस्य राष्ट्र म्हणून समावेश झाला. मग कॅनडासुद्धा सदस्य बनला. पण हा विस्तार इथेच थांबला. गंमत म्हणजे पुढे जाऊन १९९८ ला रशियासुद्धा अधिकृत रित्या G7 चा सदस्य बनला. आता गटातल्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या झाली होती ८, आणि म्हणून G8 म्हणून हा गट ओळखला जाऊ लागला. पण २०१४ ला रशियाने क्रायमियावर केलेल्या हल्ल्यामुळे रशियाला या गटातून बाहेर काढलं गेलं.
आज या गटामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या देशांच्या पलीकडेसुद्धा असे देश आहेत, जे आता हळूहळू आर्थिकदृष्ट्या विकसित होत आहेत आणि जिथे लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे. म्हणूनच G7 गटाचा विस्तार करावा आणि अजून देशांचा समावेश यात करावा यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मागणी जोर धरू लागली आहे. यात भारताचंसुद्धा नाव आहे. (48th G7 summit)
भारताकडे हळू हळू प्रादेशिक सत्ताकेंद्र म्हणून जग पाहू लागलं आहे. त्यामुळेच भारताला निरीक्षक देश म्हणून मागचे दोन वर्ष आमंत्रण मिळालं आहे. सध्या म्हणजे २०२२ ची G7 गटाची बैठक २६ ते २८ जून दरम्यान जर्मनीमध्ये होते आहे. भारताला एक निरीक्षक देश म्हणून निमंत्रण मिळालं आहे. त्यासाठी पंतप्रधान मोदी जर्मनीला रवाना झाले आहेत. भारताबरोबर अर्जेंटिना, इंडोनेशिया, सेनेगल आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांना पाहुणे देश म्हणून आमंत्रण मिळालं आहे.
सद्य परिस्थितीत जगासमोर मोठं आव्हान आहे ते आरोग्य सुरक्षिततेचं. याचा प्रत्यक्ष परिणाम हा जगाच्या आर्थिक स्थैर्यावर होत आहे. कोविड १९ मुळे कधीही कल्पना न केलेल्या या समस्येला सगळ्या जगाला तोंड द्यावं लागलं, लागत आहे. जगात आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. याचाच एक भाग म्हणून जगभर ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’ किमान १५ टक्के आकारावा याबाबत करार झाले आहेत. पण टॅक्स हेवन म्हणजे कर चुकवेगीरी यामुळे वाढीस लागू शकते आणि इतका कमी कर आकारून आर्थिक विषमतेवर फार मोठा फरक पडणार नाही, म्हणून या गटातल्या देशांवर जगभरात टीका होत आहे. (48th G7 summit)
====
हे देखील वाचा – जगातील अशी ठिकाणं जेथे सूर्योदय आणि सुर्यास्त होतच नाही
====
साऱ्या मानवजातीच्या दृष्टीने दूसरा भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे हवामान बदलाचा. यापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये विकसित देशांनी कोळसा वापरण्यासाठी अनुदान बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता, पण टिकाकारांच्या म्हणण्यानुसार तेल, कोळसा आणि गॅस यावरच विकसित देशनी ३० बिलियन डॉलर्स खर्च केले. हा इथे विरोधाभास आहे. म्हणजे एकीकडे ठराव आणायचे आणि दुसरीकडे आर्थिक देणगी चालू ठेवायची अशी परिस्थिति उद्भवली आहे. ‘क्लीन एनर्जी’साठी त्यात गुंतवणूक करण्यासाठी कुठलाही देश पुढाकार घेत नाही असंसुद्धा टीकाकार म्हणत आहेत.
शेवटी प्रश्न अनेक आहेत, पण उत्तर शोधणं कठीण असलं तरी आवश्यक आहे. शिवाय एकत्रितरित्या सर्व देशांनी हवामान बदलाचा सामना करण्याची गरज आहे. केवळ विकसनशील देशांवर ते पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत वापरतात म्हणून टीका करण्यापेक्षा अशा देशांना क्लीन एनर्जीसाठी सहाय्यक भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. (48th G7 summit)
भारताच्या पुढाकाराने सुरू झालेला ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ हा उपक्रम स्तुत्य आहे. G7 च्या चालू बैठकीत हे मुद्दे मांडले जाऊन त्यादिशेने कृती केली जाईल अशी या ठिकाणी अपेक्षा आहे. जर G7 गटाचा विस्तार झाला आणि योग्य दिशेने या गटाची पावलं पडली, तर आणि तरच या गटाची उपयुक्तता अजूनही कायम आहे, असं म्हणता येईल. नाहीतर केवळ मोजक्या विकसित देशांचा एक समूह अशीच G7 ची ओळख कायम राहील.
-निखिल कासखेडीकर
