फडणवीस सरकार २.० चा पहिला-वहिला अर्थसंकल्प आज सादर झाला. रेकॉर्ड ब्रेक करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी आपला ११ वा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थमंत्रीपदाचा दांडगा अनुभव असणाऱ्या अजितदादांनी महाराष्ट्राला आणि महाराष्ट्राच्या नागरिकांना काय काय दिलंय, याचा लेखाजोखा मांडला. आता अर्थसंकल्प म्हटलं तर काहींचे नाक मुरडतात, तर काहींना दिलासा मिळतो. पण एकंदरीत हा अर्थसंकल्प कसा होता, कोणती योजना आली ? काय निर्णय घेतले गेले ? जाणून घेऊ. (Maharashtra Budget)
दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील दुसऱ्या मंत्रीमंडळाचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प… सरकार स्थापनेनंतर त्यांना माणिकराव कोकाटे, धनंजय मुंडे आणि जयकुमार गोरे या तीन मंत्र्यांचे काही झटके लागले. पण महाराष्ट्र सांभाळायचा आहे, या दृष्टीकोनातून आपण काय करू शकतो, यासाठी अर्थसंकल्प हेच त्यांचं मुख्य शस्त्र म्हणावं लागेल. अजितदादांनी बजेटची सुरुवात आम्ही पुन्हा आलो, पुन्हा आलो, पुन्हा आलो… अशा कवितेपासून केली. महाराष्ट्राच्या बजेटसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा मोठा हातभार लाभला, असं म्हणत त्यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. (Political News)
सर्वात पहिली आणि महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली ती म्हणजे भारतात नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर केलं जाणार आणि त्यातून ५० लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट फडणवीस सरकारने समोर ठेवलं आहे. याशिवाय मुंबईच्या भविष्याबद्दल त्यांनी सांगितलं. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं त्यांनी बोलून दाखवलं. मुंबई महानगरमधील वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर या सात ठिकाणी International Level चे बिजनेस सेंटर्स उभारले जाणार आहेत. वीज दराच्या बाबतीत पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीत १ लाख १३ हजार कोटींची बचत होणं अपेक्षित असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. यामुळे राज्यातील वीजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील, असा अंदाज त्यांनी बांधला आहे. (Maharashtra Budget)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमध्ये अर्बन हाटची स्थापना करणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. पालकमंत्री जाहीर करताना गडचिरोलीचा पालकमंत्री होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांनाच अवाक करून टाकलं होतं. याच नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीला स्टील हब बनवण्याचा मानस फडणवीस सरकारने केला आहे. दावोमध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत गडचिरोलीसाठी २१ हजार ८३० कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले होते. त्यातून जवळपास साडे सात हजार रोजगार निर्मिती होईल आणि याचा फायदा नक्षलग्रस्त भागांना होईल, असं अजितदादा म्हणाले आहेत. पालघरमधल्या वाढवण बंदराचा मुद्दा गेल्या वर्षांपासून चर्चेतच आहे. या बंदराला जगातल्या TOP 10 बंदरांपैकी एक बनवायचं असं फडणवीस सरकारचं ध्येय आहे.(Political News)
एकंदरीत आर्थिक तरतुदी पहायच्या झाल्या, तर बंदरे विभागासाठी ४८४ कोटी, सार्वजनिक बांधकाम-रस्ते विभागासाठी १९ हजार ९३६ कोटी, परिवहन विभागासाठी ३ हजार ६१० कोटी, नगर विकास विभागासाठी १० हजार ६२९ कोटी, ग्रामविकास विभागासाठी ११ हजार ४८० कोटी, आदिवासी विकास विभागासाठी २१, ४९५ कोटी, अन्न व नगरी पुरवठा विभागासाठी ५२६ कोटी, जलसंधारण विभागासाठी १६,४५६ कोटी, कृषी विभागासाठी ९७१० कोटी, गृह विभागासाठी २२३७ कोटी, गृहनिर्माण विभागासाठी १२४६ कोटी ५५ लाख, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी ३८७५ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ३८२७ कोटी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी ३०९८ कोटी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागासाठी २५७४ कोटी, महिला व बाल विकास विभागासाठी ३१ हजार ९०७ कोटी आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी ३४९६ कोटी असे निधी देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Budget)
महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी फडणवीस सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांना ज्या ठिकाणी पकडण्यात आलं, त्या संगमेश्वरला शंभू राजेंचं भव्य-दिव्य स्मारक उभं केलं जाणार आहे. याव्यतिरिक्त तुळापुरमध्ये स्मारकाचं काम आधीच सुरु करण्यात आलं आहे. मराठ्यांनी पानिपतामध्ये शौर्य गाजवलं होतं. त्या ठिकाणी मराठ्यांच्या शौर्याचं प्रतिक असलेलं स्मारक उभं केलं जाणार आहे. अजून एक महत्त्वपूर्ण स्मारक आग्रामध्ये उभारलं जाणार आहे, ज्याठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं. येथे स्मारकासाठी महाराष्ट्र सरकार युपी सरकारकडून जागा घेणार आहे. नुकताच राज ठाकरे यांनी शिवाजी पार्कवर मराठी भाषा गौरव दिन साजरा केला. यावेळी सरकारने या दिनी काही कार्यक्रम का केला नाही ? असे प्रश्न विचारण्यात येत होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आता दरवर्षी ३ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान मराठी अभिजात भाषा साप्ताह साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (Political News)
===============
हे देखील वाचा : Food Pack: अन्नाच्या पॅकिंगसाठी ॲल्युमिनियम फॉईल आणि बटर पेपर नक्की चांगले काय?
===============
या बजेटमध्ये सर्वांचं लक्ष एकाच गोष्टीवर होतं, ते म्हणजे लाडकी बहीण योजना ! याबाबत घोषणा करत अर्थमंत्र्यांनी या योजनेसाठी ३६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी त्यांनी २१०० रुपयांच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती, यावर त्यांनी काहीच सांगितलं नाही ? त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेबाबतीत प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. याशिवाय २४ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं आहे. हे बजेट मांडल्यानंतर आर्थिक तुट किती येत आहे, हेसुद्धा अजितदादांनी जाहीर केलं. २०२५-२६ च्या अर्थसकंल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये आणि महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये असा अंदाज देण्यात आला आहे. त्यामुळे जवळपास ४५ हजार ८९१ कोटी रुपयांची यामध्ये तुट येत आहे. (Maharashtra Budget)
एकंदरीत दरवर्षीच बजेट कोणाच्या आवडीचा असतो आणि कोणाच्या नावडीचा ! विरोधक बजेटच्या नावाने गदारोळ माजवतात, तर सरकार आमचा बजेट कसा चांगला याचे गोडवे गातात. पण तरीही या बजेटवरच संपूर्ण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राची व्यवस्था टिकून असते. त्यामुळे आपल्यासाठी यातली प्रत्येक गोष्ट महत्त्वाचीच असते.
