– श्रीकांत ना. कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकीनंतर उसळलेल्या तुफान हिंसाचारानंतर प. बंगालमध्ये पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले आहे. ममता बॅनर्जी यांचा गेल्या बुधवारी राजभवनात सलग तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी पडला तर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सुमारे ४३ मंत्र्यांचा काल सोमवारी शपथविधी झाला.
या जम्बो मंत्रिमंडळात तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तृणमूल काँग्रेसने विधानसभेत तब्बल २१३ जागा जिंकल्याने सुरुवातीलाच मंत्रिमंडळात तब्बल ४३ मंत्री घेण्यात आले. कदाचित अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. या विधानसभा निवडणुकीत खुद्द ममता बॅनर्जी नंदीग्राम मतदारसंघातून पराभूत झाल्या असल्या तरी आमदार नसतानाही त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. नियमाप्रमाणे आता त्यांना पुढील सहा महिन्यात विधानसभेवर निवडून येणे अपेक्षित आहे. तृणमूल काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या एखाद्या मतदारसंघातून कोणीतरी विद्यमान आमदार राजीनामा देईल आणि त्याच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत ममता बॅनर्जी निवडणूक लढवितील असा अंदाज आहे. आगामी सहा महिन्यात त्यांना विधानसभेवर निवडून येणे आवश्यक आहे हे मात्र निश्चित.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्यापुढे राज्यातील ‘कोरोना’चे गहिरे संकट आणि निवडणुकीनंतर उफाळलेला हिंसाचार शमविणे ही प्रमुख आव्हाने आहेत. निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची भाजपप्रमाणेच रा. स्व. संघानेही गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी रा. स्व. संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे यांनी खास निवेदन प्रसिद्ध करून “हा हिंसाचार म्हणजे सुनियोजित कारस्थान असल्याचा आरोप केला आहे. हा हिंसाचार शमविण्यासाठी राज्यसरकारने कसलेच प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे दंगलखोर मोकाट सुटले आणि हजारो सामान्य लोकांचे जीव धोक्यात आले.”
कुचबिहारपासून सुंदरबनपर्यंत असंख्य लोक आजही दहशतीखाली आपले जीवन जगत आहेत असे या निवेदनात होसबाळे यांनी म्हटले आहे. भाजपने देखील या हिंसाचाराचा तीव्र शब्दात निषेध करताना प्रामुख्याने हिंदू जनतेला हिंसाचाराचे ‘लक्ष्य’ करण्यात आले असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी तर या हिंसाचारानंतर प. बंगाल मध्ये जाऊन भाजप कार्यकर्त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. या हिंसाचाराचा निषेध म्हणून प्रदेश भाजपने सभापती निवडणुकीच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर राज्यपाल जगदीप धंनक्कड यांनी आपण दंगलग्रस्त भागाचा दौरा करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्र सरकारनेही याची गंभीर दखल घेऊन तेथील भाजप आमदारांना केंद्रीय सुरक्षा बलाच्या जवानांचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवडणुकीनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर केंद्र सरकार राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची शक्यता आहे अशाही वावड्या उठल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकार या ना त्या मार्गाने ममता सरकारवर अंकुश ठेवणार हे उघड आहे.
अर्थात रा.स्व. संघ तसेच भाजपला हा हिंसाचार तसा नवीन नाही. एकेकाळी प. बंगाल हा डाव्यांचा (दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष) बालेकिल्ला असताना रा. स्व. संघाच्या शाखांवर असंख्य वेळा हल्ले झाले. संघाने पर्यायाने भाजपने राज्यात शिरकाव करू नये म्हणून कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी अनेक संघ-स्वयंसेवकांच्या हत्याही केल्या मात्र शेवटी रा. स्व. संघ त्यांना पुरून उरला. आज त्या राज्यात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांचे पानिपत झाले आहे उलट भाजपने मोठी उभारी घेऊन एक पर्यायी पक्ष म्हणून आपले आव्हान उभे केले आहे. प. बंगालमधील संघर्षाचे तेच मोठे फलित आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मात्र भाजप तसेच रा.स्व. संघाच्या आरोपांची फारशी दखल घेतली नसल्याचे दिसून येते. उलट मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणासाठी आगामी ईद सणाचा सोहळा साजरा करण्यासाठी त्यांनी मर्यादित लोकांच्या (पन्नास) उपस्थितीत धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यास परवानगी दिली आहे. अर्थात कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन त्यांनी रस्त्यावर ईदनिमित्त प्रार्थना करण्यास बंदी घातली आहे. कारण मुस्लिम नेत्यांनी यापूर्वी तसा निर्णय घेतला होता. कोरोना संकटाशी लढा देताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती चांगली ठेवणे हेही ममता सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरणार आहे. त्यासाठी ममता सरकार कोणती पावले टाकणार हे नजीकच्या काळात कळून येईलच. केंद्र सरकार आणि ममता सरकार यांच्यातील सुप्त संघर्ष वेळोवेळी दिसून येणार हे मात्र निश्चित आहे.
-श्रीकांत ना. कुलकर्णी
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
