एक दिशाहीन तीन चाकी रिक्षा

महाविकास आघाडी (मविआ) नावाची तीन पक्षांची युती पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या राजकारणात अवतीर्ण झाली. अस्तित्वात आल्या दिवसापासून ही युती गोंधळलेलीच होती. पहिले काही दिवस तीन चाकी रिक्षा अशी तिची संभावना करण्यात आली. मात्र भाजपवर खार खाणे या एकमेव भूमिकेतून एकत्र आलेल्या पक्षांनी ती टीका उडवून लावली आणि अडीच वर्षे सरकार चालविले. सत्तेच्या काळात एकत्र राहिलेल हे तीन पक्ष आज तीन दिशांना तोंड करून उभे आहेत. सत्तेचा डिंक त्याना एकत्र चिकटवून ठेवत होता, ती डिंक दूर गेला तेव्हा तीन चाकी रिक्षाचे तीनही चाके तीन दिशांना धावू पाहत आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटावर पहिल्या दिवसापासून अजब-गजब वाटणारी मविआचा विरोधाभास विधानसभा जागा वाटपाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत खांद्याला खांद्या लावून लढलेली मविआ आता एकमेकांची मानगूट पकडू पाहत आहे. तीनही पक्षांचे दिग्गज नेते एकमेकांशी तसेच दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांसोबत सतत बैठका घेत आहेत. मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपायला येत असली तरी आघाडीला अजूनही जागावाटपाचा तोडगा काढता आलेला नाही. (Vidhansabha Election)

याला कारण लोकसभेत मिळालेले यश. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन दुभंगलेले पक्ष, तर नेते मंडळींच्या अनास्थेमुळे गलितगात्र झालेला काँग्रेस पक्ष असे तीन पक्ष लोकसभेत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली महायुतीला सामोरे गेले. त्यात महाविकास आघाडीने 30 खासदारांसह अनपेक्षित यश मिळविले. त्यातही काँग्रेसचे 13 खासदार निवडून आले. आधीच राष्ट्रीय पातळीवरचा तसेच पारंपरिक सत्ताधारी पक्ष असल्याचा ताठा असलेल्या काँग्रेसला हरभऱ्याच्या झाडावर चढण्यासाठी एवढे पुरेसे होते. त्यामुळे काँग्रेसच्या नाना पटोले यांच्यासारख्या नेत्यांचे डोळे मुख्यमंत्री पदावर लागले. मात्र 2019 मध्ये या पदासाठीच भाजपशीकडे काडीमोड घेतलेल्या उद्धव ठाकरे यांची नजर आधीपासून त्या पदावर होती. (Political News)

त्याचीच परिणती म्हणून मविआच्या जागा वाटपात आघाडीच्या तीनही घटक पक्षांमध्ये मतभेद दिसून येत आहेत. मुळातच तीनपैकी दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात निवडून आल्यामुळे कोणत्या जागा कोणाला द्यायच्या याच्यावरूनच वादावादीला सुरुवात झाली. ज्या जागा संबंधित पक्षाला निर्विवादपणे सुटल्या अशा काही जागांवरसुद्धा एकापेक्षा अधिक उमेदवार इच्छुक आहेत, त्यामुळे पक्षांना उमेदवारी देताना अडचणी येत आहेत. याशिवाय काही जागांवर कागदावर मित्रपक्ष असलेल्या उबाठा सेना आणि दोन्ही काँग्रेसमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी केवळ दोन दिवस शिल्लक असताना अजूनही २३ मतदारसंघांमध्ये उमेदवार ठरलेले नाहीत. (Vidhansabha Election)

लोकसभेच्या वेळेस काँग्रेस, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि उबाठा सेना यांच्यात उत्तम समन्वय होता. काँग्रेसही सबुरीच्या पवित्र्यात होती. मात्र विधानसभेच्या वेळेस चित्र पालटले. जागावाटपाच्या चर्चेवरून काँग्रेस आणि उबाठा शिवसेना एकमेकांसमोर आले. परिस्थिती एवढी विकोपाला गेली, की नाना पटोले असतील तर आम्ही चर्चेला येणार नाही असे संजय राऊत यांनी सांगितले. तेव्हा काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी शरद पवारांची भेट घेऊन हा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर सर्व काही सुरळीत झाल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आला. मविआच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जागा वाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर केला. सुरुवातीला ८५-८५-८५ जागांचा फॉर्म्युला संजय राऊत यांनी मांडला. त्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी ९०-९०-९० फॉर्म्युल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गोंधळ अधिकच वाढला. (Political News)

या गोंधळामुळे मविआतील पक्षाचे मतदार संभ्रमात आहेत, तर कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी एकमेकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार (दलित व मुस्लिम) महाविकास आघाडीत असलेल्या शिवसेनेच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिला. त्याला कारण भाजप उमेदवाराला पराभूत करण्याची क्षमता केवळ महाविकास आघाडीच्या उमेदवारात आहे, हा विश्वास त्या मतदारामध्ये निर्माण झाला होता. सध्याचा गोंधळ पाहिला तर असा विश्वास निर्माण होणे कठीण आहे. लोकसभेच्या तुलनेत विधानसभेत छोट्या पक्षांचा सुळसुळाट असतो. (Vidhansabha Election)

अपक्षांची संख्याही भरपूर असते. शिवाय, बंडखोरांचा त्रास वेगळाच. उदाहरणार्थ, पुण्यात रवींद्र धंगेकर यांना कसबा मतदारसंघात पुन्हा संधी दिल्यामुळे कमल व्यवहारे यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला आहे.आता पक्षातील वरिष्ठ पातळीवरून प्रयत्न झाले तर त्यांची नाराजी दूर होईलही, परंतु काँग्रेसची जुनी जाणती मंडळी मनापासून धंगेकर यांचा प्रचार करतील का, हा प्रश्न कायम राहतोच. म्हणून मग मतदार मविआपासून दूर जाऊन इतर पर्यायांचाही विचार करू शकतात. एकीकडे काही जागांवर उमेदवार जाहीर करण्याची वानवा तर दुसरीकडे काही जागांवर मविआने दोन उमेदवार घोषित केले आहेत. उदाहरणार्थ, दिग्रस मतदारसंघात काँग्रेसचे माणिकराव ठाकरे आणि उद्धव सेनेचे पवन जयस्वाल आमने सामने येणार आहेत. मराठवाड्यातील परांडा मतदारसंघात शरद पवार गटाचे राहुल मोटे आणि ठाकरे गटाचे राहुल पाटील एकमेकांशी झुंजणार आहेत. भाजपला हरवायचे यासाठी मविआच्या पाठीमागे उभे राहणाऱ्या स्थानिक पातळीवरच्या मतदारांमध्ये यामुळे फूट पडणार आहे. (Political News)

खरे पाहता काँग्रेसशी शिवसेनेची ही आघाडी सुरूवातीपासूनच रडतखडत वाटचाल करत आली आहे. भाजपला धक्का देऊन ठाकरे यांनी शरद पवारांशी जवळीक केली, परंतु काँग्रेसने ठाकरे यांना कधीही मनापासून साथ दिली नाही. अगदी सत्तास्थापनेआधी काँग्रेसने ठाकरे यांना दोन ते तीन आठवडे ताटकळत ठेवले होते. अखेर अजित पवार यांनी बंड करून फडणवीस यांच्यासह सत्तास्थापनेची शपथ घेतली (त्यामागे शरद पवारांचा हात होता की नाही, हा अजूनही वादाचा मुद्दा आहे), त्यानंतरच काँग्रेसने ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्यासाठी पाऊल पुढे ठेवले.सुरुवातीला तर तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासाठी अनुकूल नसल्याचेच सांगण्यात येत होते. मात्र, उद्धव ठाकरे यांनी फोनवर चर्चा करून सोनिया गांधींना गळ घातली. तेव्हा शिवसेनेच्या सरकारला त्या बाहेरून पाठिंबा देण्यास कशाबशा तयार झाल्या होत्या. (Vidhansabha Election)

उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा महाविकास आघाडी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या तेव्हा सुरुवातीला त्यांनी या आघाडीला महाशिव आघाडी असे नाव दिले होते. शिवसेना हा त्यातील सर्वात प्रमुख घटक असेल आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालीच ही आघाडी वाटचाल करेल, असे त्यातून ध्वनित होत होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून महिना झाला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी या आघाडीला काँग्रेसने मान्यता दिली नव्हती. अखेर तडजोड म्हणून या आघाडीतील शिव हे नाव काढून टाकण्यात आले आणि त्या जागी विकास हे नाव ठेवण्यात आले. महाविकास आघाडीचा हा इतिहास आहे. याच इतिहासानुसार आज या आघाडीची वाटचाल सुरू आहे. (Political News)

======

हे देखील वाचा :  बारामतीत पुन्हा पुतण्याच पडणार ?

====

अगदी गेल्या एक-दोन महिन्यांतील घडामोडी पाहिल्या तरी या वास्तवाची प्रचिती येते. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हायला भाग पाडले, त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावर आपलाच दावा आहे, असे उद्धव ठाकरे मानतात. स्वाभाविकच, महाविकास आघाडीची सत्ता आली तर पुढचा मुख्यमंत्री आपणच असू आणि म्हणून मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून आपले नाव जाहीर करावे, यासाठी उद्धव ठाकरे धडपड करत आहेत. सुरुवातीला त्यांनी आडून-आडून हे सुचवून पाहिले परंतु त्याला कोणी दाद दिली नाही. तेव्हा दिल्लीला जाऊन त्यांनी काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना गळ घालून पाहिली तरीही काँग्रेस नेतृत्व बधले नाही. इतकेच नाही तर मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा निवडणूक निकालानंतरच मार्गी लागेल, ज्याचे आमदार जास्त त्याचाच मुख्यमंत्री हे सूत्र काँग्रेस नेत्यांनी आणि शरद पवारांनीही वारंवार स्पष्ट केले आहे. आघाडीमध्ये बिघाडी निर्माण होण्याचा वादाचा मुद्दा हाच आहे. भाजपला सत्तेपासून रोखणे, या ध्येयाने एकत्र आलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये खरा वाद याच्यावरूनच आहे. भाजप सत्तेत येणारच नाही, असा ठाम विश्वास महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये आहे. तो खरा का खोटा, हे निवडणूक निकालानंतरच कळेल. परंतु आघाडीला सत्ता मिळाली तर मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडेच राहावे यासाठी तिन्ही पक्षांचा आटापिटा सुरू आहे. मविआच्या तीन चाकी रिक्षांची रिक्षा भरकटण्याचे हे खरे कारण आहे. (Vidhansabha Election)