अमेरिकेत प्रवास करणाऱ्यांसाठी ग्रीन कार्ड देण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत बदल करण्याची तयारी केली जात आहे. अमेरिकेतील हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव्ह अशा ईगल अॅक्ट २०२२ ला घेऊन आला आहे ज्यामुळे ग्रीन कार्ड मिळण्याची प्रक्रिया अगदी सोप्पी होणार आहे. जर ती लागू केल्यास हजारो भारतीयांना याचा फायदा होणार आहे. ती प्रक्रिया लागू करण्याची पूर्णपणे अपेक्षा केली जात आहे. कारण अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षांचे आवास व्हाइट हाउसने काँग्रेला (संसद) समर्थन दिले आहे.(US EAGLE Act)
काय आहे ईगल अॅक्ट आणि कसा मिळणार फायदा?
ईगल अॅक्ट म्हणजेच Equal Access to Green Cards for Legal Employment Act of 2022. याचा थेट संबंध प्रवाशांच्या ग्रीन कार्ड जारी करण्यासंदर्भात आहे. ईगल अॅक्ट समजून घेण्यापूर्वी अमेरिकेत राहण्यासाठी ग्रीन कार्ड असणे गरजेचे आहे. तर सध्या अमेरिकेत प्रत्येक देशासाठी ग्रीन कार्ड देण्यासाठी एक कोटा जारी केला आहे. भारतीय प्रवासी या कारणास्तव त्रस्त आहेत की, अमेरिकेत ते मिळवण्यासाठी अधिक काळ वाट पहावी लागते.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अमेरिका ईगल अॅक्ट घेऊन येत आहे. या मागील उद्देश असा की, याचा थेट फायदा अमेरिकेतील कंपन्यांना दिलासा मिळेल. तर नवे बिल पास झाल्यानंतर कंपन्या प्रवाशांना त्यांच्या देशाच्या आधारावर नव्हे तर त्यांच्या योग्यतेच्या आधारावर भरती करणार आहे. याच आधारवर ही ग्रीन कार्ड दिले जाणार आहे.
ग्रीन कार्ड अमेरिकेत प्रवशांना स्थायी रुपात राहण्याचा विशेष अधिकार देतो. याला अधिकृत रुपातील एक स्थायी निवास प्रमाण पत्राच्या रुपात ही ओळखले जाते.
याला कसे लागू केले जाईल?
अमेरिकेतील व्हाइट हाउसकडून जारी करण्यात आलेल्या विधानानुसार, आम्ही प्रवासी वीजा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्हाला ग्रीन वीजा मिळण्यासाठी लागणारा दीर्घकाळ कमी करायचा आहे. त्यामुळेच ईगल अॅक्ट कायदा रोजगार अधिनियम २०२२ अंतर्गत घेऊन येणार आहे. या कायद्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर तो पूर्णपणे लागू होणार आहे. पण त्यासाठी ९ वर्ष लागू शकतात.(US EAGLE Act)
हे देखील वाचा- सौदी अरेबिया बुर्ज खलिफापेक्षा दुप्पट उंच इमारत बांधणार
भारतीयांना किती होणार फायदा?
CATO इंस्टीट्युटचा २०२० चा रिपोर्ट असे सांगतो की, सध्या ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी भारतीय प्रवाशांना खुप वाट पहावी लागत आहे. अमेरिकेत ७५ टक्के भारतीय स्किल्ड स्टाफ ग्रीन कार्ड मिळवण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र जर जुना नियम असेल तर त्यांना ग्रीन कार्ड मिळण्यासाठी ९ वर्ष लागतील. रिपोर्ट्सनुसार जवळजवळ २ लाख भारतीयांनी याचिका दाखल केली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले गेले आहे की, ग्रीन कार्ड मिळण्यास उशिर झाल्यास तर त्यांचे कमी वय निघून जाईल.
