अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टाने आपव्या एका महत्वपूर्ण निर्यणांपैकी एक असलेल्या निर्णयात मोठा बदल केला आहे. त्यानुसार गर्भपाताला कायदेशीर मंजूरी देणारा 50 वर्ष जुना निर्णय सुप्रीम कोर्टाने बदलला आहे. त्यामुळे आता असे मानले जात आहे की, महिलांना गर्भपात करण्याचा हक्क राहिल की नाही? या बद्दल राज्यांकडून आपले निर्णय तयार केले जाऊ शकतात. कोर्टाने 50 वर्ष जुन्या असलेल्या रो विरुद्ध वेड प्रकरणात दिलेला निर्णय बदलला आहे. ज्यामध्ये गर्भपात करण्याला कायदेशीर मान्यता दिली गेली होती. असे ही म्हटले होते की, संविधान हे गर्भवती महिलेला गर्भपातासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा हक्क देतो.(US abortion laws)
काही आठवड्यांपूर्वी या प्रकरणासंदर्भाती एक कागदपत्र लीक झाले होते. त्यानंतर अशी चर्चा सुरु झाली की, कोर्टाकडून त्यांच्या हक्कांसंदर्भात निर्णय देऊ शकते. जाणकारांचे असे म्हणणे आहे की. कोर्टाचा हा निर्णय अमेरिकेतील गर्भपाताचा हक्क बदलेल. कारण यानंतर प्रत्येक राज्याकडून या बाबतीत आपले निर्णय तयार करु शकतात. असे ही बोलले जात आहे की, अर्ध्याहून अधिक अमेरिकेतील राज्यात गर्भपाताच्या कायद्यासंदर्भात नवे नियम लागू केले जाऊ शकतात.
यामध्ये 13 राज्यांनी आधीच असे कायदे पारित केले आहेत जे गर्भपात हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. हे कायदे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर लागू होऊ शकतात. अशी अपेक्षा केली जात आहे की, आणखी काही राज्यांकडून सुद्धा असाच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचसोबत काही राज्य महिलांना गर्भपात करण्याचा हक्क देऊ शकतात.
हे देखील वाचा- जेव्हा परराष्ट्र मंत्रालायचे अधिकारी, कर्मचारी आणि मुत्सद्दी संपावर जातात…
अमेरिकेत गर्भपातासंदर्भात वाद का सुरु झालायं?
-1971 मध्ये गर्भपात करण्यासाठी असमर्थ ठरलेल्या महिलेकडून सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. याला रो विरुद्ध वेड प्रकरण म्हटले गेले.
-या व्यतिरिक्त गर्भवती राहणे आणि गर्भपात करण्यासंदर्भातील निर्णय हा सरकारचा नव्हे तर महिलेचा असावा असे ही म्हटले होते.
-दोन वर्षानंतर 1973 मध्ये कोर्टाने या प्रकरणी आपला निर्णय सुनावला. कोर्टाने गर्भपात कायदेशीर असल्याचे म्हटले. तसेच संविधान हे गर्भवती महिलेला गर्भपातासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा हक्क देतो असे ही सांगितले गेले.
-यानंतर महिलांना गर्भपाताची सुविधा देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक झाले.
-निर्णयामुळे अमेरिकेत महिलेला गर्भवती झाल्याच्या पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये गर्भपात करण्याचा कायदेशीर हक्क दिला. दरम्यान, चौथ्या ते सहाव्या महिन्यात गर्भपात करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.
-मात्र त्यानंतर या प्रकरणाने पेट घेतला. धार्मिक गटांसाठी ही एक मोठी समस्या होती कारण त्यांचा असा विश्वास होता की गर्भाला जगण्याचा अधिकार आहे.
-या मुद्द्यावर डेमोक्रेटिक पार्टी आणि रिपब्लिकन पार्टीचे विचार वेगवेगळे होते. 1980 पर्यंत हा मुद्दा ध्रुवीकरणाचे कारण होऊ लागला.
-त्यानंतरच्या दशकात काही राज्यात गर्भपातावर बंदी घालण्यासंदर्भातील निर्णय लागू केले. तर काहींनी गर्भपात करण्याचा हक्क कायम ठेवला.
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता देश स्पष्टपणे गर्भपाताला परवानगी देणाऱ्या आणि त्यावर बंदी घालणाऱ्या राज्यांमध्ये विभागला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.(US abortion laws)
महिलांच्या आरोग्यासंबंधित संस्था प्लांन्ड पॅरेन्टहुड यांच्या एका संशोधनानुसार, यानंतर जवळजवळ 3.6 कोटी महिलांना गर्भपात करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्ट डॉब्स विरुद्ध जॅकसन महिला आरोग्य संघटना प्रकरणी सुनावणी करत होती. त्यात 15 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाच्या गर्भाच्या गर्भपाताच्या बंदीला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने 06-03 मतांनी निर्णय दिला आणि एक प्रकारे गर्भपाताबाबत महिलांना दिलेला घटनात्मक अधिकार संपवला.
हे देखील वाचा- दुरावलेल्या माय -लेकी जेव्हा 64 वर्षांनी भेटतात…
कोर्टाच्या आदेशात एका ठिकाणी असे लिहिले आहे की, आम्ही मानतो गर्भपात करण्याचा हक्क संविधान देत नाही. आणि गर्भपात करण्याच्या नियमासंदर्भातील निर्णय लोक व त्यांनी निवडलेल्या पार्टनरच्या हातात असावा. हे सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या जुन्या निकालाच्या विरुद्ध आहे आणि अभूतपूर्व आहे. असे मानले जात आहे की यानंतर विविध राज्यांमधील राजकीय संघर्ष वेगळ्या पातळीवर पोहोचू शकतो आणि संपूर्ण देश या प्रकरणात विभागलेला दिसू शकतो.
पेनसिल्व्हेनिया, मिशिगन आणि विस्कॉन्सिन सारख्या राज्यांमध्ये, गर्भपाताबद्दलचे जनमत फार कमी फरकाने विभागले गेले आहे आणि हा कायदेशीर अधिकार आहे की नाही हे प्रत्येक निवडणुकीनंतर बदलू शकते. त्याच वेळी, इतर राज्यांमध्ये, गर्भपातासाठी नागरिकांना राज्याबाहेर जाऊन सुविधा घेता येतील का, गर्भपातासाठी मेलद्वारे औषध मागवता येईल का, अशा नवीन मुद्द्यांवर कायदेशीर वाद होऊ शकतो.(US abortion laws)
कॅलिफोर्निया, न्यू मेक्सिको आणि मिशिगन सारख्या राज्यांच्या लोकशाही राज्यपालांनी रो विरुद्ध वेड प्रकरण उलथून टाकल्यास त्यांच्या राज्य घटनेत गर्भपात अधिकार सुनिश्चित करण्याची योजना आधीच जाहीर केली आहे.रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी गुरुवारी अनेक राज्यांच्या डेमोक्रॅटिक अॅटर्नी जनरल्सची भेट घेतली आणि गर्भपाताच्या अधिकाराच्या बाजूने चर्चा केली.
