जर तुम्ही ऑनलाईन ट्रांजेक्शनसाठी युपीआयचा वापर करत असाल तर ही बातमी तुमच्या महत्वाची आहे. कारण १ एप्रिल पासून गुगल पे, फोन पे, पेटीएमच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने या संदर्भातील एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्या अंतर्गत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या माध्यमातून मर्चेंट ट्रांजेक्शनवर शुल्क आकारला जाणार असल्याचा सल्ला दिला गेला आहे. म्हणजेच पुढील महिन्यापासून मर्चेंट सोबत करण्यात येणाऱ्या ट्रांजेक्शनसाठी तुम्हाला शुल्क मोजावे लागणार आहेत.(UPI Payment)
एनसीपीआयने मर्चेंट ट्रांजेक्शनवर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेट फी लावण्याचा सल्ला दिला आहे. रिपोर्ट्सनुसार युपीआय पेमेट सिस्टमच्या गवर्निग बॉडी २ हजार रुपयापेक्षा अधिक युपीआय पेमेंटवर पीपीआय फी लावण्यावर विचार केला जात आहे. असे झाल्यास ट्रांजेक्शनच्या रक्कमेवर १.१ टक्क्यांनी इंटरजेंच शुल्क लावला जाईल.
इंटरजेंच शुल्क लावण्याची प्रोसेस लागू करण्यामुळे महसूल जमा होण्यास मदत होणार आहे. तर पेमेंट करणे महागणार आहे. युपीआय पेमेंट संबंधित नवा नियम १ एप्रिल पासून लागू केला जाणार आहे. एनपीसीआयने इंडस्ट्री आणि सेक्टरच्या हिशोबाने विविध इंटरचेंज शुल्क ठरवले आहेत. शेती आणि टेलिकॉम सेक्टरसाठी इंटरजेंच शुल्क कमी असेल अशी शक्यता आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ७० टक्के युपीआय पेमेंट २ हजारांपेक्षा अधिक केले जाते.
युपीआय पेमेंट सिस्टम आता पर्यंत झिरो-मर्जेंट डिस्काउंट रेट मॉडलनुसार काम करत होते. मात्र नव्या नियमानुसार इंटरजेंच शुल्क आकारला जाऊ शकतो. अशातच या बद्द ३० सप्टेंबर अथवा त्यापूर्वी रिव्हू केले जाईल. पण या विचाराबद्दल अद्याप काहीच स्पष्टता नाही.(UPI Payment)
हे देखील वाचा- iPhone युजर्सला आता एडिट करता येणार व्हॉट्सअॅप मेसेज
दरम्यान,ही फी बँक खाते आणि पीपीआय वॉलेट दरम्यान होणाऱ्या पीयर टू पीयर आणि पीयर टू मर्चेंटच्या ट्रांजेक्शवर लागू नसणारआहे. नवे इंटरजेंच स्ट्रक्चर पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे सारख्या युपीआय अॅपला मोठा दिलासा देणार आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये मोठे योगदान दिल्यानंतर या कंपन्या सुद्धा उत्पन्न वाढवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
युपीआयच्या माध्यमातून इंटरजेंट शुल्कासंदर्भात एनसीपीआयने स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी असे म्हटले की, सामान्य युपीआय पेमेंट जे बँक टू बँक खात्यादरम्यान होते त्यावर लावला जाणार नाही. तर आता युपीआय अॅपवर ग्रहकांना बँक खाते, रुपये क्रेडिट कार्ड आणि प्रीपेड वॉलेटच्या माध्यमातून पेमेंट करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
