श्रीकांत नारायण
एकीकडे देशातील जातीय अस्पृश्यता अजूनही दृश्य-अदृश्य स्वरूपात कायम असताना दुसरीकडे राजकीय अस्पृश्यतेने डोके वर काढले आहे. प. बंगालमधील (West Bengal) ताज्या घटनांनी तर राजकीय अस्पृश्यतेने कळसच गाठला आहे असे म्हणावे लागेल. अलिकडेच झालेल्या प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नाही. प. बंगालमधील ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांचा तृणमूल काँग्रेसचा गड काबीज करण्यासाठी भाजपने सर्व प्रकारचे (साम-दाम-दंड-भेद) प्रयत्न केले.
पण प. बंगालच्या जनतेने शेवटी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरच आपला ठाम विश्वास व्यक्त केला आणि तृणमूल काँग्रेसला मोठे यश मिळाले आणि त्या राज्यात पुन्हा ममता बॅनर्जी यांचेच सरकार सत्तारूढ झाले. मात्र या निवडणुकीत खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, नंदीग्राम मतदारसंघात पराभूत होण्याचा चमत्कार घडला असला तरी त्या आपला पराभव मानायला तयार नाहीत. त्यांनी आपल्या पराभवाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे आणि आता ती न्यायालयीन लढाई चालू झाली आहे.
एकेकाळी ज्या भाजपला (BJP) प. बंगाल सारख्या राज्यात साधे पक्षाचे ‘उमेदवार’ मिळविणेही फार मुश्किलीचे होते त्या भाजपने केंद्रात लागोपाठ दोन वेळा सत्ता हस्तगत केल्यानंतर प. बंगालमधील ममतांच्या अभेद्य बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याचे ठरविले. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये पावन करून घेतले.
अशा पद्धतीने तृणमूल काँग्रेस (Trinamool Congress) खिळखिळी केल्यास आपल्या पक्षाला विधानसभेत नक्कीच बहुमत मिळेल असे भाजप नेत्यांना वाटत होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांचा हा भ्रम भ्रमच राहिल्याचे निवडणूक निकालावरून कळून आले. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा निश्चितच मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या (तीन वरून त्या ७७ झाल्या) असल्या तरी तृणमूल काँग्रेसला पहिल्यापेक्षाही म्हणजे २०० हुन अधिक जागा मिळाल्या. त्यामुळे राज्यात ममता बॅनर्जींचेच सरकार पुन्हा सत्तेवर आले.
निवडणुकीच्या आधी आपला पक्ष खिळखिळा करण्याचे भाजपचे सातत्याने होणारे प्रयत्न पाहून खवळलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी निवडणुकीत पुन्हा यश मिळताच केंद्रातील मोदी सरकारविरूद्ध जणू काही अघोषित युद्धच पुकारले. भाजपच्या प्रत्येक ‘चाली’ ला त्यांनी त्याच पद्धतीने उत्तर दिले. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा तृणमूल काँग्रेसलाच प्रचंड यश मिळाले हे पाहून भाजपमध्ये गेलेल्या पूर्वाश्रमीच्या तृणमूल काँग्रेस नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली. त्यामुळे निवडणुकीनंतर लगेचच भाजपमध्ये गेलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची ‘घरवापसी’ सुरु झाली.
मुकुल रॉय, राजीव बॅनर्जी यांच्यासारखे अनेक नेते पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये आले. भाजपच्या ७७ आमदारांपैकी ३३ आमदारांनी स्वगृही परतण्याची तयारी दर्शविली आहे असे वृत्त आहे. भाजपमध्ये गेलेले असंख्य कार्यकर्तेही आता तृणमूल काँग्रेसमध्ये परतत आहेत. परंतु त्यांना पक्षात पुन्हा पावन करून घेण्यासाठी त्यांना ‘सॅनिटाईज’ करून घेणे, त्यांचे मुंडन करून घेणे, त्यांना तुळशीची रोपे देऊन ”पवित्र’ झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे असे प्रकार सर्रास घडले.
भाजपमध्ये गेलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये भाजपचा ‘जिवाणू’ शिल्लक असल्यास तो कायमचा नष्ट व्हावा म्हणून तृणमूल काँग्रेसमध्ये परत येताना त्या सर्वांना रांगेत उभे करून ‘सॅनिटाईज’ फवारण्यात आले असे ‘तृणमूल’ तर्फे सांगण्यात आले. आपल्या देशात राजकीय अस्पृश्यतेने कसा कळस गाठला आहे याचा हा ढळढळीत पुरावाच म्हणावा लागेल.
मुळातच आपल्याकडे राजकीय पक्षांची विचारसरणीच कमकुवत झाल्याने असे पक्षांतराचे प्रकार सर्रास घडतात. पक्षांतर बंदी कायदा करूनही त्याचा काहीच परिणाम होत नाही हे संधीसाधू नेत्यांनी अनेकदा दाखवून दिले आहे. शिवाय आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी, आणि प्रतिस्पर्धी पक्षाला संपविण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाने गेल्या काही वर्षात फारच गती घेतली आहे. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण उपयुक्त ठरते हे आता सिद्ध झाल्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याला न जुमानता पक्षांतराच्या खुल्या ऑफर दिल्या जात आहेत.
तर दुसरीकडे सत्तेच्या बळावर विरोधी पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याची भाषा कृतीतून सिद्ध होऊ लागली आहे. त्यातून राजकीय अस्पृश्यता वाढत चालली आहे. मग कोणत्याही प्रश्नावर ‘विरोधासाठी विरोध’ ही भावना बळावत चालली आहे. लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी ही भावना सर्वथैव गैर आहे पण लक्षात कोण घेतो? असे सध्याचे वातावरण आहे.
यापूर्वी प्रचंड बहुमत असले तरी सत्तारूढ पक्षाकडून महत्वाच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याची प्रथा होती परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रथा मोडीतच काढण्यात आल्याचे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. राजकीय अस्पृश्यतेची ही दरी अशीच वाढत चालल्यास पुढील काळात देशातील लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तारूढ असलेल्या भाजपसह सर्वच राजकीय पक्षांनी याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
