चीनी शॉर्ट व्हिडिओ अॅप टिकटॉवर आता आणखी एका देशाकडून बंदी घालण्याची तयारी केली जात आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून याच आठवड्यात शासकीय फोनवर टिकटॉकवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच आता ऑस्ट्रेलिया सुद्धा त्या देशांच्या लिस्टमध्ये सहभागी होणार आहे ज्यांनी चीनी अॅपवर बंदी घालती आहे. देशाचे पंतप्रधान एंथनी अल्बानीज शासकीय डिवाइसवर टिकटॉकसाठी बंदी घालण्यासाठी तयार झाले आहेत.(TikTok ban in Australia)
या प्रकरणाला ऑस्ट्रेलियाच्या गृहमंत्र्यांनी रिव्यू केले. ऑस्ट्रेलियाई मीडियाच्यामते, याच आधारावर पीएम अल्बनीज यांनी शासकीय फोनवर टिकटॉकसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरंतर यापूर्वी सुद्धा काही देशांनी सुरक्षिततेसंदर्भातील कारणास्तव टिकटॉकवर बंदी घातली आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयासह विक्टोरिया राज्य सुद्धा पुढे आले. या राज्याने सुद्धा शॉर्ट व्हिडिओ अॅपवर बंदी घालण्याची तयारी सुरु केली आहे. द एज न्यूजपेपर नुसार, राज्यातील शासकीय फोनवर बंदी घलण्यासाठी विक्टोरिया सुद्धा फेडरल सरकारच्या निर्णयाला मान्य करेल.
२०२० मध्ये भारत सरकारने टिकटॉक बंदी घातली गेली. या निर्णयामुळे चीनला मोठा झटका बसला. अमेरिका, ब्रिटेन, न्युझीलंड, कॅनडा, बेल्जियम आणि युरोपियन कमीशनने सुद्धा शासकीय डिवाइसवर टिकटॉक बंद केले आहे. सुरक्षा संबंधित सावधगिरी बाळगता या देशांनी चीनी शॉर्ट व्हिडिओ अॅपवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, नुकतेच असे समोर आले टिकटॉक संदर्भात काही देशांनी तपास केला की, युजर्सचा डेटा चीनी सरकार शेअर करु शकतात. तर टिकटॉकचे मालकी हक्क चीनच्या बाइटडांन्स कंपनीकडे आहे.
याआधी ब्रिटेनने कंपनीला झटका देत त्यांच्यावर १३० कोटी रुपयांचा दंड लावला आहे. सोशल मीडिया अॅपवप ब्रिटेनच्या वॉचडॉगने अत्यंत गंभीर आरोप लावले आहे. टिकटॉकवर १३ वर्षांसाठी कमी वयातील मुलांचा व्यक्तिगत डेटाचा वापर करुन आणि डेटा प्रोडक्शन कायदा भंग करण्याचा आरोप लावण्यात आला आहे.
ब्रिटेनच्या सुचना आयुक्त कार्यालयाने असा अनुमान लावला आहे की, टिकटॉकने २०२० मध्ये युकेच्या १३ वर्षाखालील कमी वयातील १.४ मिलियन मुलांना आपल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची परवानगी दिली होती, तर असा दावा केला जात केला जातो की, याचा वापर करुन युजरचे वय कमीत कमी १३ वर्षापेक्षा अधिक असावे.(TikTok ban in Australia)
हे देखील वाचा- हॅकर्स अशा प्रकारे करतात तुमच्या डेटाची चोरी, बचाव करण्यासाठी ‘या’ टीप्स पाहा
ICO च्या मते, डेटा प्रोटेक्शनच्या कायद्याचे उल्लंघन मे २०१८ आणि जुलै २०२० मध्ये झाले. ब्रिटेनने दावा केला की, चीनी अॅप कंपनीने याचा तपास करण्याचा प्रयत्न केला नाही की, अॅपवर कोणत्या वयातील मुलं त्या अॅपचा वापर करत आहेत. नियमानुसार अॅपला १३ वर्षाखालील मुलांना निवडून त्यांना हटवले पाहिजे.