शहरातील सर्व सुविधायुक्त आयुष्य सोडून तुम्हाला गावाकडे राहायला जा…असं कोणी सांगितलं तर तुमची काय प्रतिक्रिया असेल. गावाकडे राहायला जाण्यासाठी एका देशाच्या सरकारनं विशेष योजना आखल्याची माहिती पुढे आली आहे. आपल्या शहरात राहणा-या नागरिकांना गावाकडे राहण्यासाठी प्रोत्साहीत करणारा देश आहे, जपान (Japan). जपान सध्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांपैकी एक देश आहे. यात अजून एक गोष्ट म्हणजे, जपानची सर्वाधिक लोकसंख्या शहरात आणि शहाराभोवती असलेल्या उपनगरामध्ये बसली आहे. त्यामुळे या शहरातील सुविधांवर नको तेवढा बोजा आला आहे. त्यात कोरोनासारख्या रोगाची भर पडली आहे. कोरोनाची मार पडल्यावर जपानमध्ये मृत्यूदरही जास्त होता. त्यामागे असलेल्या एका कारणांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे, तेथील शहरांमधील गर्दी हेही एक होते. त्यामुळेच जपान सरकारनं आता मोठी योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरात राहणा-या नागरिकांना स्वखुशीनं गावांमध्ये राहण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. असे करतांना त्या नागरिकांना प्रत्येक मुलामागे काही लाखात पैसे देण्यात येणार आहेत. गावांमध्ये जाणा-या या नागरिकांसाठी अन्यही विशेष योजना जपानमध्ये (Japan) आता राबवण्यात येत आहेत.
जपानमधील (Japan) फुमियो किशिदा यांचे सरकार तरुणांना ग्रामीण भागात स्थायिक होण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी पंतप्रधान किशिदा यांनी टोकियोच्या बाहेर, म्हणजेच गावांमध्ये रहाण्यासाठी जाणा-या कुटुंबांना प्रति बालक 10 लाख येन (सुमारे 6,34,377 रुपये)दिले जाणार आहेत. वास्तविक ही योजना 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता सध्याच्या परिस्थितीत या योजनेमध्ये अधिक बदल करण्यात आले आहे आणि गावांमध्ये राहण्यासाठी जाणा-या कुटुंबांना अधिक पैसे देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. टोकियो सोडून इतरत्र स्थायिक झालेल्या कुटंबांना इतर सुविधाही दिल्या जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत 2027 पर्यंत टोकियोमधून 10,000 लोक ग्रामीण भागात जातील अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
सध्या शहर सोडून गावांमध्ये जाणा-या कुटुंबासाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शासन आर्थिक मदतही करत आहे. 2021 मध्ये 2 हजार 400 लोकांनी ही योजना निवडली आहे. हा दर अत्यंत अल्प असला तरी या नव्या वर्षात ही संख्या वाढण्याची आशा आहे. कारण सध्या टोकियो आणि जपानच्या अन्य शहरातही लोकसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे सुविधांवर ताण पडत आहेच शिवाय महागाईचा दरही वाढला आहे. यापेक्षा गांवामध्ये कमी पैशात आणि मोठ्या जागेत कुटुंबाला राहता येत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारानंतर जपानमध्ये सरकारच्या या नव्या योजनेला अधिक नागरिकांनी पसंती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जपानमधील (Japan) एका संस्थेच्या अहवालानुसार, टोकियो हे जगातील सर्वात मोठे शहर आहे. टोकियोची लोकसंख्या सुमारे 38 दशलक्ष आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार जपानची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यातही मुलांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे आणि 65 वरील लोकांची संख्या वाढत आहे. काही महिन्यापूर्वी जपान सरकारनं मुलांची संख्या वाढवण्यासाठीही योजना जाहीर केली होती. प्रत्येक मुलांमागे कुटुंबाला पैसे देण्यात येत आहेत. बालसंगोपनाची सुलभ सोयही सरकारतर्फे करण्यात आली आहे.
========
हे देखील वाचा : पुतिन सरकार रशियातील सैनिकांना स्पर्म फ्रीज करण्याची का देतेय सुविधा?
========
आता हेच जपान (Japan) सरकार कुटुंबाना गावाकडे स्थायिक होण्यासाठी आग्रह करत आहे. त्यासाठी प्रति मुलासाठी 300,000 येन देण्यात येत आहेत. हा नियम एप्रिल 2023 पासून लागू होईल आणि दोन मुले असलेल्या जोडप्यांना 3 दशलक्ष येन पर्यंत रक्कम देण्यात येईल. हा कार्यक्रम डिजिटल गार्डन सिटी नेशनच्या पायाभूत सुविधा विकास योजनेचा एक भाग असल्याचे जपान सरकारचे म्हणणे आहे. डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात पुनर्वसनाला चालना देऊन राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर भागात पुनरुज्जीवन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे निक्की एशियाने एका अहवालात म्हटले आहे. 2027 मध्ये ग्रामीण भागात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागात लोकांना जुळवून घेण्यास मदत करण्यासाठी पुनर्वसन योजनेसह पर्यावरणाचा विकास केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. सेल्फ-ड्रायव्हिंग बसेस आणि रिमोट मेडिकल केअर आणि अधिकृत सॅटेलाइट ऑफिसची स्थापना देखील योजनेचा भाग आहे.
जपान (Japan) हा जगातील अकरावा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे, तसेच सर्वात दाट लोकवस्ती असलेला आणि शहरीकरण झालेला देश आहे. 3 जानेवारी, 2023 पर्यंत जपानची सध्याची लोकसंख्या 125,510,091 आहे. जपानची (Japan) लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 1.62% इतकी आहे. लोकसंख्येनुसार देशांच्या यादीत जपानचा क्रमांक 11 वा लागतोय. याचाच परिणाम म्हणजे सुविधांचा असमतोल जपानमध्ये झाला आहे. हा समतोल साधण्यासाठी शहरातील अतिरिक्त नागरिकांना गावांकडे स्थलांतरीत करण्याचा उपाय तेथे करण्यात येत आहे. भारताची वाढणारी लोकसंख्या आणि शहरांवर पडणारा लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार पहाता, अशा प्रकारची योजना भविष्यात आपल्या देशातही राबण्याची गरज निर्माण होऊ शकते.
सई बने
