जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला. जपानमध्ये सक्तीच्या नसबंदीच्या बळींना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश या निकालात देण्यात आले. जपानमध्ये १९५० ते १९७० या काळाचा उल्लेख अंधाराचा काळ असा केला जातो. या दरम्यान जपानमध्ये तब्बल २५००० नागरिकांची नसबंदी करण्यात आली. याविरुद्ध गेली अनेक वर्ष जपानमध्ये कायदेशीर लढाई लढली जात होती. अखेर या लढाईत मानवाधिकार संस्थांना यश आले आहे. युद्धानंतरच्या काळात जपानमधील मानवाधिकारांचे हे सर्वात मोठे उल्लंघन असल्याचे वर्णन या निकालात करण्यात आले. शिवाय १९४८ चा नसबंदी कायदा हा असंबैधनिक असल्याचे सांगून जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नसबंदीसाठी नुकसान भरपाईचे आदेश दिले आहेत. जपानचा हा निकाल आल्यावर भारतातीलही नसबंदीच्या आठवणी सोशल मिडियावर व्यक्त करण्यात आल्या. जपानप्रमाणे भारतातही अनेक नागरिकांची कायद्याला न जुमानता नसबंदी करण्यात आली होती. जपानच्या पिडितांना न्याय मिळाल्यावर भारतातील आणीबाणीच्या काळातील आठवणी नव्यानं जाग्या झाल्या आहेत. (Dark Side of Vasectomy)
जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं या आठवड्यात ऐतिहासीक निर्णय दिला. त्यात सक्तीने नसबंदी केलेल्या पीडितांना योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले. अर्थात यातील अनेकांचा आता मृत्यू झाला असला तरी त्यांच्याप्रती न्यायालयानं व्यक्त केलेली संवेदना ही मानवी अधिकारासाठी लढणा-या संघटनांसाठी प्रोत्साहन देणारी ठरली आहे. जपानमध्ये करण्यात आलेल्या या कायद्यात शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना मूल होऊ नये म्हणून नसबंदीची तरतूद करण्यात आली होती. (Dark Side of Vasectomy)
१९५० ते १९७० दरम्यान या कायद्याखाली २५००० नागरिकांची त्यांच्या संमतीशिवाय नसबंदी करण्यात आली. त्यांच्या मुलांमध्ये शारीरिक दोष निर्माण होऊ नयेत हा हेतू यावेळी सांगण्यात आला होता. याविरोधात जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यात आला. हा लढा देणा-या संघटनांनी हा कायदा म्हणजे युद्धानंतरच्या काळात जपानमधील मानवाधिकारांचे सर्वात मोठे उल्लंघन असल्याचे वर्णन केले. तर न्यायालयानं असंवैधानिक म्हणून हा कायदा रद्द केला. यावेळी कार्टात ११ फिर्यादी हजर होते. त्यातील अनेकांचे वय ९० पार आहे. बहुतेक व्हिलचेअरचा आधार घेत आहेत. न्यायालयानं दिलेल्या या निकालावर त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्यापैकी किता यांनी १४ व्या वर्षी त्यांची नसबंदी केल्याची आठवण सांगितली. लग्न झाल्यावर पत्नीपासून त्यांनी ही गोष्ट लपवून ठेवली. पण पत्नीच्या मृत्यूसमयी पत्नीला सांगून मुल न झाल्याबद्दल माफी मागितली. तेव्हापासून आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे नक्की केल्याचे किता यांनी सांगितले. (Dark Side of Vasectomy)
ही लढाई लढणा-या अनेकांचा वृद्धापकाळानं मृत्यू झाला आहे. जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा यांनी या सर्व पिडितांची माफी मागितली आहे. जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला पीडितांना १.६५ कोटी येन भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. जपानच्या नागरिकांच्या प्रतिष्ठेची ही लढाई असल्याची टिपण्णीही न्यायालयानं केली आहे.
जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यावर भारतातील नसबंदीसंदर्भात आठवणी जाग्या झाल्या आहेत. २५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने भारतात आणीबाणी लागू केली. याच आणीबाणीच्या काळात लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९७६ मध्ये नसबंदी सक्ती करण्यात आली. पाच कलमी कुटुंब नियोजनाचा उद्देश लोकसंख्या नियंत्रित करणे असा होता. यात अवघ्या १९ महिन्यांत सुमारे ८३ लाख नागरिकांची नसबंदी करण्यात आल्याची आकडेवारी आहेत.
====================
हे देखील वाचा : चक्क रोबोटनं केली आत्महत्या !
====================
मुख्य म्हणजे, यातील नसबंदीच्या अनेक घटना या बेकायदीशीर होत्या. कारण दिलेले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी संबंधिक अधिकारी वय वर्ष पंधरा असलेल्या मुलांचीही नसबंदी करत असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. १५ वर्षांच्या मुलांपासून ते ७० वर्षांच्या वृद्धांपर्यंत लोकांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. यामुळे भारतीय जनमानसात प्रचंड संताप व्यक्त होत होता. या संतापाचा परिणाम म्हणजे १९७७ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा इंदिरा गांधींचा पराभव झाला आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला. प्रसिद्ध कादंबरीकार सलमान रश्दी यांच्या ‘मिडनाईट चिल्ड्रन’ या कादंबरीतही या घटनेचा उल्लेख आहे. (Dark Side of Vasectomy)
जपानमधील १९४८ च्या युजेनिक्स कायद्याची भारतातील नसबंदी सक्तीसोबत तुलना करण्यात येते. या दोघांनाही काळ्या बाजू अधिक आहेत. जपानमधील पिडितांना न्याय मिळाला. भारतातही न्याय मिळणार का हा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
सई बने
