श्रीकांत नारायण
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर येऊन नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. २८ नोव्हेंबर २०१९ साली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर आले. राजकारणातील नीतिमत्ता पायदळी तुडवून हे सरकार सत्तेवर आले असा ‘कांगावा’ हे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सातत्याने होत आहे. परंतु राजकारणात आता नीतिमत्ता उरली आहे तरी कोठे?
राजकीय पक्षांनी आपल्या विचारसरणीपासून केंव्हाच फारकत घेतली आहे. सत्ता हेच अंतिम साध्य मानून राजकीय पक्षांचे सारे काही ‘व्यवहार’ होत आहेत. जनतेलाही आता हळूहळू अशा ‘व्यवहाराची’ सवय होत आहे. त्यामुळे अनेकांच्या मते हे ‘अभद्र युतीचे’ सरकार सत्तेवर आले आणि केवळ ‘सत्ते’मुळे टिकले ही वस्तुस्थिती आहे.
२०१९ साली झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना यांची युती होती. त्या निवडणुकीत भाजपाला १०५ तर शिवसेनेला ५८ जागा मिळाल्या त्यामुळे राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेना युतीचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार आणि पाच वर्षे सुखनैवपणे ‘राज्य’ करणार असेच सर्वांना वाटत होते.
परंतु अघटित घडले. मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेत धुसफूस सुरू झाली. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायची ही नामी संधी आहे हे महाराष्ट्राचे ‘राजकारण’ कोळून प्यालेल्या धूर्त शरद पवार यांनी वेळीच ओळखले. त्यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देताना, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकते हे शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गळी उतरविले.
उद्धव ठाकरे यांनाही २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेबरोबर युती तोडण्याचा जो ‘आगाऊपणा’ केला होता त्याचा ‘बदला’ घ्यावयाचा होता. त्यामुळे शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदाचा मुद्दा उपस्थित करून भाजपबरोबरची युती तोडली आणि शरद पवार यांनी ठरविल्याप्रमाणे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले.
तत्पूर्वी महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर येऊ नये म्हणून भाजपनेही जंग जंग पछाडले. शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी भाजपने मधल्या काळात राज्यपालांच्या आशीर्वादाने, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना हाताशी धरून ‘औट घटकेचे’ सरकारही स्थापन केले. मात्र देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून पहाटे केलेला शपथविधी भाजपच्याच अंगलट आला आणि भाजपचे पुरते हसे झाले. शिवाय त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग अलगद मोकळा झाला.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना उघड उघड आव्हान दिल्यासारखेच होते त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सरकारशी असहकाराचे धोरण स्वीकारल्यामुळे या सरकारच्या भवितव्यावर पहिल्या दिवसापासून टांगती तलवार होती. त्यामुळे सरकार चालविणे हे अडथळ्याची शर्यतच ठरली. परंतु एकेक अडथळे पार करीत या सरकारने दोन वर्षे पूर्ण केली.
हे सरकार स्थापन झाल्यापासून संकटांची मालिकाच जणू सुरु झाली. आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन-चार महिन्यातच ‘कोरोना’ महामारीचे संकट सुरू झाले. केंद्राच्या आदेशानुसार ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाले. त्यामुळे सगळी कामे ठप्प झाली त्याचा राज्याच्या महसूल उत्पन्नावरही परिणाम झाला. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील बेबनावामुळे कोणतीही गोष्ट सुरळीत होत नसल्याचा अनुभव येऊ लागला. लसींचे ‘राजकारण’ ही झाले. पण त्यालाही राज्यसरकारने खंबीरपणे तोंड दिले.
राज्यावर दोन वेळा अतिवृष्टीचे आणि चक्री वादळाचे संकटही आले. कोंकण, मराठवाडा या भागात तर या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे आणि नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. मात्र राज्यसरकार त्यासाठी भरीव मदत करू शकले नाही. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रातील कारभारातील त्रुटी प्रकर्षाने दिसून आल्या. तसेच मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून काही काळ रणकंदन माजले मात्र या प्रश्नाचा चेंडू केंद्राच्या कक्षेत टाकण्यात राज्यसरकार यशस्वी झाले.
मधल्या काळात एकेक मंत्र्यांच्या भानगडी बाहेर येऊ लागल्या त्यामुळे सरकार चांगलेच बदनाम झाले. अनैतिक संबंधाच्या आरोपावरून शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांना मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले तर तशाच आरोपात अडकलेले राष्ट्रवादीचे मंत्री धनंजय मुंडे मात्र नंतर सहीसलामत राहिले.
सचिन वाझे प्रकरणामुळे राज्यसरकारची खूपच बदनामी झाली तर पोलीस महासंचालक परमवीरसिंह यांनी थेट तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीवसुलीचे आरोप केल्यामुळे देशमुख यांना पायउतार होऊन अटक झाली. हे प्रकरण परमवीर सिंह यांच्यावरही शेकले. त्यामुळे ते काही काळ ‘फरार’ही झाले. मात्र ‘प्रकट’ झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा आपल्या नव्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. देशमुख यांच्याप्रमाणे तेही आता न्यायालयाच्या फेऱ्या मारीत आहेत.
भाजपचे किरीट सोमय्या तर मंत्र्यांच्या मागे हात धुवून लागल्यासारखे होते. त्यामुळे मधल्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अनिल परब यांच्याशी संबधित कंपन्यांवर ईडीचे धाडसत्र घालण्यात झाले. त्यामुळे आघाडीचे हे सरकार अस्थिर करण्यासाठी ‘ईडी’, ‘एनसीबी’, सीबीआय’ आदी केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करण्यात आला असे आरोप आघाडीच्या घटक पक्षांकडून सर्रासपणे होऊ लागले.
हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी मंत्री नबाब मलिक यांनी रोज एक पत्रकारपरिषद घेऊन ‘एनसीबी’ चे वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेडे यांचे ‘पितळ’ उघडे पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना काही अंशी यशही मिळाले. थोडक्यात सांगायचे तर आघाडीचे हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत मंत्र्यांना आणि प्रमुख नेत्यांना ‘हा’ त्रास सहन करावा लागणार असे चित्र दिसत आहे.
महाविकास आघाडीचे हे सरकार सत्तेवरुन जाण्यासाठी तर राज्यातील भाजपचे नेते ‘देव’ पाण्यात घालून बसले आहेत त्यामुळे त्यांच्याकडून सरकार पडण्याच्या नवनव्या तारखा अधूनमधून जाहीर होत असतात. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मात्र आता हे सरकार आघाडीतील पक्षांच्या अंतर्गत कलहामुळे पडेल असे सांगत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने तो ‘सुदिन’ केंव्हा येणार आहे हे त्यांनाच माहित. भाजपचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारविरुद्ध सातत्याने टीका करीत असले तरी मुख्यमंत्र्याबद्दल अपशब्द वापरल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्याची हिम्मत दाखवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘हम भी कुछ कमी नही’ हेच दाखवून दिले.
महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्षाच्या कारभाराचे थोडक्यात मूल्यमापन करायचे झाल्यास, ” आघाडीचे हे सरकार ‘स्थिर’ आहे मात्र असंख्य अडचणी आणि समस्यांमुळे या सरकारचा कारभार ‘अस्थिर’ चालला आहे असे म्हणता येईल.
– श्रीकांत नारायण
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
टीप : या लेखातील माहिती आणि मते ही सर्वस्वी लेखकाची आहेत. क फॅक्टस टीम याची पुष्टी करत नाही. तसेच लेखकाच्या मतांशी आम्ही सहमत असूच असेही नाही.
