अफगाणिस्तानात तालिबान सरकारने महिलांचे मुलभूत हक्क हिरावून घेतले आहेत. त्यांची सत्ता येण्यापूर्वी त्यांनी महिलांसंदर्भात काही आश्वासने दिली होती. मात्र हळूहळू त्यांनी आपले खरं रुप दाखवूनच दिले. गेल्या काही दिवसांपूर्वी महिलांना युनिव्हर्सिटीत जाण्यास बंदी घातली. अशातच आता महिलांना देशातील किंवा परदेशातील एनजीओममध्ये काम करण्यावर बंदी घातली आहे. हा आदेश तेथील अर्थमंत्री कारी दीन मोहम्मद हनीफ यांनी एका पत्राद्वारे दिला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, जर एखाद्याने एनजीओच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर अफगाणिस्तानमधील त्यांचा परवाना रद्द केला जाईल. (Taliban New Rules)
अर्थ मंत्रालयाचे प्रवक्ता अब्दुल रहमान हबीब यांनी या आदेशाची पुष्टी केली आहे. मंत्रालयाने असे म्हटले की, एनजीओसाठी काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांबद्दल गंभीर तक्रारी आल्या आहेत. ज्या योग्य पद्धतीने हिजाब न घालण्यासंदर्भातील आहेत. दरम्यान, तत्काळ हे स्पष्ट झालेले नाही की हा आदेश एनजीओमध्ये काम करणाऱ्या अफगाण महिलांवर लागू होईल किंवा सर्व महिलांचा यामध्ये समावेश असेल.

यापूर्वी तालिबान सरकारने खासगी आणि शासकीय युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेण्यासाठी तत्काळ रुपात पुढील आदेशापर्यंत बंदी घातली आहे. तालिबान प्रशासनाने याचे कोणतेही कारण सांगितलेले नाही ना त्यांनी त्याच्यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या आदेशानंतर काबुलमध्ये युनिव्हर्सिटी बाहेर तालिबानचे सुरक्षासैनिक दिसून आले. ज्यामध्ये काही महिलांना आतमध्ये जाण्यास बंदी घातली तर काहींना आतमध्ये जाऊन आपले काम पूर्ण करण्याची परवानगी दिली. त्याचसोबत त्यांनी फोटोग्राफी, शूटिंग किंवा विरोधी आंदोलन रोखण्याचा ही प्रयत्न केला.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महिलांना काम करण्यास बंदी घातल्यानंतर कमीत कमी पाच मुख्य नॉन-शासकीय संघटनांनी अफगाणिस्तानात काम करणे थांबवले आहे. केयर इंटरनॅशनल, नॉर्वेजियन रिफ्युजी काउंसील आणि सेव द चिल्ड्रन यांनी असे म्हटले की, आम्ही महिला कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त आम्ही आमचे काम सुरु ठेवू शकत नाहीत.(Taliban New Rules)
हे देखील वाचा- हिटलरसोबत मिळून हजारो लोकांना केले ठार, वयाच्या ९७ व्या वर्षी मिळाली आरोपीला शिक्षा
सुरुवातीला जेव्हा तालिबानची सत्ता स्थापन झाली तेव्हा त्यांनी आम्ही महिला आणि अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचा सन्मान करु असे म्हटले होते. तसेच आमचे उदार शासन असेल असे ही त्यांनी म्हटले. मात्र त्यानंतर सर्वकाही बददले. त्यांनी व्यापक रुपात इस्लामिक कायदा किंवा शरिया कठोरपणे लागू केला आहे. तालिबानने २०२१ मध्ये ऑगस्ट महिन्यात आपली सत्ता स्थापन केली.