अमेरिकेतील परराष्ट्र मंत्री एंटनी ब्लिंकन यांनी अफगाणिस्तानला महिलांना युनिव्हर्सिटीत जाऊन शिक्षण घेण्यावर जी बंदी घातली आहे त्यावरुन चांगलेच सुनावले आहे. त्यांनी अफगाणिस्तानला याचे परिणाम भोगावे लागतील असा ही इशारा दिला आहे. दरम्यान, तालिबान सरकारने महिलांच्या अधिकारांसह स्वतंत्रतेबद्दल आधीच अधिक कठोरता आणली आहे. अशातच एका नव्या फरमान मध्ये त्यांनी असे म्हटले की, अफगाणिस्तान मधील खासगी व सार्वजनिक युनिव्हर्सिटीत महिला विद्यार्थ्यांना तत्काळ स्वरुपात पुढील सुचनेपर्यंत जाण्यास बंदी घातली आहे. (Taliban Government)
तालिबानने गेल्या वर्षात अफगाणिस्तानातील सत्ता आपल्या हाती घेतल्यानंतर अधिक कठोरपणे वागणार नाहीत असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांच्या काही दिवसांच्या इस्लामिक कायद्यांसह शरियाचे कठोर नियम लागू केल्यानंतर त्यांची विचारसणी कशा पद्धतीची आहे हे दाखवून दिले आहे. अफगाणिस्तानातील उच्च शिक्षण मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम यांच्याकडून सर्व शासकीय आणि खासगी युनिव्हर्सिटीसाठी एक पत्र जाहीर करण्यात आले आहे.
तालिबानच्या निर्णयाचा स्विकार करु शकत नाही
या पत्रावर नदीमची स्वाक्षरी सुद्धा आहे. पत्रात असे म्हटले गेले आहे की, सर्वांना सांगितले जात आहे की, पुढील सुचनेपर्यंत महिलांचे शिक्षण स्थगित करण्याचा आदेश तत्काळ स्वरुपात लागू केला जाईळ. ब्लिंकन यांनी म्हटले की, महिलांना युनिव्हर्सिटीत जाऊन शिक्षण घेण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय स्विकार करु शकत नाही. माध्यमिक युनिव्हर्सिटीच्या मुलींसाठी बंदी घालणे आणि अफगाणिस्तानच्या महिलांसह तरुणींना त्यांचे मुलभूत हक्क न देणे अशा सर्व गोष्टींची अमेरिकेकडून नींदा केली जात आहे.
देशभरात मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी युनिव्हर्सिटीत प्रवेश घेतल्यानंतर जवळजवळ तीन महिन्यानंतर ही बंदी घातली गेली आहे. ब्लिंकन यांनी असे म्हटले की, शिक्षण हे मानवाधिकार आहे. हे अफगाणिस्तानातील आर्थिक विकास आणि त्यांच्या स्थिरतेसाठी सुद्धा आवश्यक आहे. तालिबान तोवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा एक वैध सदस्य बनवण्याची अपेक्षा करु शकत नाही जोवर तो अफगाणिस्तानात सर्व अधिकारांचा सन्मान करत नाही. तालिबानला या निर्णयाचे परिणाम भोगावे लागतील.
तालिबानचे कोणते नुकसान होणार?
देशातील मानवीय संकटादरम्यान, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवण्यासाठी तालिबानच्या प्रयत्नांना नुकसान पोहचवणे हे जवळजवळ ठरले आहे. ब्लिंकन यांनी असे म्हटले की, जगातील कोणताही देश महिला आणि तरुणींना शिक्षण घेण्यासाठी थांबवू शकत नाही. त्यांनी असे म्हटले की, अफगाणिस्तानात आधीपासूनच प्रत्येक वर्षी एक अरब डॉलरपेक्षा अधिक नुकसान होत आहे. यामधून वर येण्यासाठी महिला योगदान देऊ शकतात. कोणताही देश हा तेथील अर्ध्या लोकसंख्येला पुढे जाण्यासाठी म्हणजेच प्रगती करण्यापासून अडवू शकत नाही.(Taliban Government)
हे देखील वाचा- पाकिस्तान आणि तालिबान मधील संबंधात वाढतोय तणाव, ‘ही’ आहेत कारणं
त्याचसोबत तालिबानच्या एका नव्या फरमानचा अर्थ असा होतो की, महिला आणि तरुणींना आपला परिवाराचा सांभाळ आणि रोजगार शोधण्यासाठी काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. परराष्ट्र मंत्र्यांनी असे म्हटले की, बंदी घातली असली तरीही महिला आणि तरुणींसह अफगाणिस्तानातील लोकांची मदत करणे सुरु ठेवणार आहे. त्यांच्या मानवीय गरजा पूर्ण करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करेल आणि सामूहिक रुपात त्यांच्या अधिकारांची वकिली करण्यासाठी आपल्या सहकाऱ्यांसोबत काम करेल.
अलकायद्याचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याला आश्रय दिल्याने अमेरिका नीत गठबंधनने २०११ मध्ये तालिबानला देशाच्या सत्तेतून बाहेर केले होते. दरम्यान, २०२१ मध्ये ऑगस्ट महिन्यात अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात घेतली.
