तिहेरी तलाकच्या विरोधात कायदा आल्यानंतर त्या संदर्भातील प्रकरणे ही कमी झाली आहेत.मुस्लिम महिलांनी या कायद्याला खुल्यापणाने समर्थन केले होते. आता मुस्लिम महिलांनी तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) संपवण्याची तयारी सुरु केली आहे. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतरच हे प्रकरण अधिक चर्चेत आले आहे. मुस्लिम महिलांचे असे म्हणणे आहे की, तिहेरी तलाकाप्रमाणे यामध्ये सुद्धा महिलांसोबत भेदभाव करण्याची प्रथा आहे.
तलाक-ए-हसन काय आहे?
तिहरे तलाकाप्रमाणे तलाक-ए-हसन सुद्धा घटस्फोट देण्याची एक पद्धत आहे. यामध्ये विवाहित पुरुष तीन महिन्यात तीन वेळा एका निश्चित कालावधीनंतर तलाक बोलून नाते तोडू शकतो. तलाक देण्याची ही पद्धत सुद्धा तिहेरी तलाकाप्रमाणेच आहे. खास बाब अशी की. यामध्ये एकदाच तिन वेळा तलाक बोलले जात नाही. तलाक-ए-हसन मध्ये नवरा हा आपल्या बायकोला तीन महिन्यात एक-एक करुन तीन वेळा तलाक असे म्हणतो. तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर अखेरीस तलाक बोलल्यानंतर दोघांमधील नाते संपुष्टात येते.
काय आहे तलाक-ए-हसनची प्रक्रिया
तलाक-ए-हसनमध्ये तलाक हा शब्द तीन वेळा बोलला जातो. पण या दरम्यान एक-एक महिन्याचे अंतर असते. म्हणजेच एकदा तलाक बोलल्यानंतर त्याच्या एका महिन्यानंतर दुसऱ्यांदा आणि त्यानंतर तिसऱ्यांदा तलाक असे बोलले जाते. तीन वेळा अशा पद्धतीने तलाक बोलल्यानंतर लग्नाचे नाते संपुष्टात येते. मात्र या तीन महिन्यादरम्यान नवरा आणि बायकोमध्ये वाद मिटला तर ते पुन्हा एकत्रित राहू शकतात. अशातच त्यांच्यामधील तलाक हा रद्द होते. तलाक-ए-हसनचा (Talaq-E-Hasan) एक नियम असा सुद्धा आहे की, हा शब्द अशावेळी वापरायचा जेव्हा बायकोला मासिक पाळी आलेली नसेल. यामध्ये संयम किंवा इद्दत ९० दिवस म्हणजेच तीन मासिक चक्र म्हणजेच चीन चंद्र महिन्यासाठी ठरवण्यात आला आहे.
हे देखील वाचा- दोहा करार काय आहे? AL Zawahiri च्या मृत्यूनंतर तालिबानी लावतायत अमेरिकेवर उल्लघनांचा आरोप
सुप्रीम कोर्टात पोहचले हे प्रकरण
तलाक-ए-हसन हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले आहे. यासंदर्भातील एक जनहित याचिका सुद्धा दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये तलाक-ए-हसन हा मनमानी, तर्कहीन आणि कलम १४.१५ चे उल्लंघन करण्यासाठी असंवैधानिक घोषित करण्यासाठी निर्देशन जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत असे ही म्हटले आहे की, तिहेरी तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दत प्रमणे हे सुद्धा एकतर्फी आहे. तर शायरा बाने विरुद्ध भारत संघांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने २०१७ मध्ये तिहेरी तलाक हा असंवैधानिक घोषित केला होता.
