पश्चिम आशियातील चीनच्या प्रभावाला रोखण्याचे आव्हान भारतापुढे आहे. यासाठी पहिले पाऊल टाकत भारतानं पश्चिम आशियातील देशांमध्ये ट्रेन (Train of India) डिप्लोमसी चालू केली आहे. सध्या जपान पाठोपाठ भारतातील ट्रेनचे तंत्रज्ञान प्रगत मानले जाते. भारतानं वंदे भारतसारख्या ट्रेनच्या माध्यमातून अवघे चित्र बदलले आहे. आता याच प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर भारतातर्फे पश्चिम आशियातील देशांमध्ये करण्यात येणार असून त्याद्वारे तिथे आपली पकड घट्ट करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल. मुख्य म्हणजे या देशांमध्ये अफगणिस्तानचाही नंबर आहे. विशेष म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये अनेक पायाभूत सुविधा करण्यावर भारतानं पहिल्यापासून भर दिला होता. अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबननं काबिज केल्यावर या निर्माण कार्यात अडथळे येतील अशी शक्यता होती. पण तालिबाननं भारताचा अंतर्गत चांगला हेतू जाणून विकास कामांचा स्विकार केला होता. आता याच तालिबानशासित अफगाणिस्तनमध्ये ट्रेन चालणार असून भारताततर्फे हे सर्व तंत्रज्ञान देण्यात येणार आहे. अफगाणिस्तानला ट्रेनही देण्यात येणार असून ट्रेन चालवण्याचे प्रशिक्षणही भारतातून देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर पश्चिम आशियायी देशांमध्ये चीनचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होणार आहे.(Train of India)
भारत सरकारतर्फे अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयात काम करणा-या अधिका-यांना विशेष तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे प्रशिक्षण काबूलमधील भारतीय दूतावासातील अधिकारी ऑनलाइन माध्यमातून देणार आहे. यामध्ये इंग्रजी समजणाऱ्या तालिबानी अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्यांना परराष्ट्र धोरण आणि मुत्सद्देगिरीचे बारकावे समजावून सांगितले जातील. हा सर्व भारताच्या परराष्ट्रातील मुत्सद्देगिरीचा भाग मानला जातो. या देशात आता ट्रेनही चालणार असून भारतातर्फे प्रगत तंत्रज्ञान येथे देण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी नुकतीच यासंदर्भात पश्चिम आशियातील तज्ञांबरोबर चर्चा केली. त्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये ट्रेन डिप्लोमसीवर प्रामुख्यानं चर्चा करण्यात आली. (Train of India)
अजित डोवाल यांनी अमेरिका, यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या अधिका-यांबरोबर चर्चा केली. यात ‘रेल्वे डिप्लोमसी’चा समावेश होता. अमेरिका, यूएई आणि सौदी अरेबियाला सोबत घेऊन भारत एक मोठे रेल्वे नेटवर्क तयार करत आहे. हे रेल्वे नेटवर्क भारतातील बंदरांनाही जोडले जाणार आहे. व्यापार क्षेत्रात हे मोठे पाऊल ठरेल. शिवाय आखातातील चीनचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील शांतता करारानंतर या भागात चीनचे वर्चस्व वाढले आहे. चीनच्या या वर्चस्वाचा अन्य देशांना त्रास होत आहे. मुळात चीन त्या देशांमधील आर्थिक व्यवस्था पार मोडकळीस आणत आहे. त्यामुळे हे देश कंगाल होत असून येथील जनता नोकरीच्या शोधात शेजारील देशात जाते. त्यामुळे त्या देशावरही ताण पडत आहे. मध्यंतरी श्रीलंकेत आलेली परिस्थिती ही चीनच्या धोरणाचा भाग होता. त्यामुळे श्रीलंकेत नोक-या गेल्या. तेथील अनेकांना पलायन करुन इतर देशांची वाट धरली. यात शेजारी देशावरही ताण आला. अशीच परिस्थिती चीन अन्य देशांमध्येही निर्माण करत आहेत. त्यामुळे चीनच्या या वर्चस्वाला कमी करण्यासाठी काही देशांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यात इस्रायल आणि यूएई आहेत. इस्रायलने मग रेल्वे डिप्लोमसीचा पर्याय पुढे करत संपूर्ण परिसर रेल्वेने जोडण्याची सूचन केली.
======
हे देखील वाचा : रशियन सैन्यात जायचे नाही म्हणून तरुण बदलतायत लिंग
======
हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास पश्चिम आशियात रेल्वे मार्गांचे जाळे तयार होईल. भारत आधीच मोझांबिक आणि मॉरिशस सारख्या देशांमध्ये रेल्वे प्रकल्पांवर काम करत आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 2005 ते 2022 दरम्यान, चीनने मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेत $273 अब्जपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये आहे. (Train of India)
याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रकल्पामुळे जागतिक स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढणार आहे. मध्यपूर्वेतील देशांना भारताची खंबीर साथ असल्याचा संदेश यातून जाणार आहे. सध्या मध्यपर्वेतील अनेक देश चीनकडे आशेनं बघतात. त्याऐवजी भारतीची विकासाची साथ त्यांना लाभणार आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातूनही हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सई बने
