न्यायाधीश उदय उमेश ललित हे देशाचे पुढील सीजेआय असणार आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना भारताचे ४९ वे सीजेआय म्हणून नियुक्त केले आहे. नुकत्याच सुप्रीम कोर्टात तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना यांनी जस्टिस उदय उमेश ललित यांच्या नावाची शिफारस करुन त्यांना उत्तराधिकारी असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, एन. वी रमना २६ ऑगस्टला आपल्या पदावरुन निवृत्त होणार आहेत. त्यानंतर २७ ऑगस्ट पासून देशाचे ४९ वे मुख्य न्यायाशीध होणारे न्यायधीश ललित हे कारभार सांभाळणार असून त्यांचा कार्यकाळ हा ८ नोव्हेंबर पर्यंत असणार आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या न्यायाशीधांची नियुक्ती कशा पद्धतीने केली जाते? त्यांचे प्रमोशन ते योग्यते संदर्भात काय नियम असतात याच बद्दल आपण आज अधिक जाणून घेऊयात.(Supreme and High Court Judge)
सुप्रीम कोर्टाची स्थापना कधी झाली?
२६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाल्यानंतर दोन दिवसानंतर २८ जानेवारी १९५० मध्ये सुप्रीम कोर्ट तयार करण्यात आले. यापूर्वी त्याला फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया असे म्हटले जात होते. जे १ ऑक्टोंबर १९३७ मध्ये अस्तित्वात आले होते. संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत सुप्रीम कोर्टाद्वारे घोषित कायदा भारताच्या सीमेअंतर्गत सर्व न्यायालयांसाठी अनिवार्य असणार.
कशाप्रकारे केली जाते न्यायाधीशांची नियुक्ती?
भारतात सीजेआय म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या नियुक्ती संदर्भात स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणाला बनवू शकतात. सुप्रीम कोर्टात वरिष्ठतेच्या आधारावर सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची सीजेआयच्या आधारावर नियुक्ती केली जाते. मेमोरेंडम ऑफ प्रोसिड्योरच्या आधारावर सीजीआयची नियुक्ती होते. सामान्य रुपात कायदा मंत्री सेवानिवृत्त होणारे सीजीआय कडून मतं मागतात. त्यांची सुचविलेली नाव कायदे मंत्री पंतप्रधानांकडे पाठवतात. पंतप्रधान ते नाव पुढे राष्ट्रपती यांच्याकडे पाठवतात. अशा प्रकारचे भारताच्या सर्वोच्च न्यायाधीश म्हणजेच सीजीआय यांची नियुक्ती होते.
हे देखील वाचा- राज्यसभेतील खासदारांना ‘हे’ नियम पाळावे लागतात
काय सांगते संविधान?
संविधानात कलम १२४ (२) मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या नियुक्ती संदर्भातील सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमच्या आधारावर केली जाते. कॉलेजियम मध्ये भारताचे मुख्य न्यायाधीस आणि सुप्रीम कोर्टाचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश असतात. हेच कॉलेजियम सुप्रीम कोर्टासोबत राज्यातील हायकोर्टाच्या न्यायाशीधांच्या सिफारशी ही करतात. कॉलेजियमच्या सिफारशीनंतर राष्ट्रपतींच्याद्वारे त्यांची नियुक्ती केली जाते. सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टाच्या न्यायाधीशांचा सल्ला घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालातील कोणत्याही न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. याची चर्चा कलम १२४ (२) मध्ये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश ऑफ इंडिया यांचा सल्ला या नियुक्तीतीत सर्वाधिक महत्वाचा मानला जातो. २१७ (१) यामध्ये हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात सांगण्यात आले आहे.(Supreme and High Court Judge)
न्यायाधीश होण्यासाठी काय योग्यता लागते?
हायकोर्टाचे न्यायाधीश होण्यासाठी लॉ ची बॅचलर डिग्री असावी. त्याचसोबत १० वर्षांचा वकिलीचा अनुभव असावा लागतो. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्यायाधीश पुन्हा प्रॅक्टिस सुरु करु शकतात.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश होण्यासाठी काय आहेत अटी?
भारताचा नागरिक असावा किंवा कमीत कमी हायकोर्टात पाच वर्षापर्यंत न्यायधीश पद सांभाळलेले असावे. त्याचसोबत कमीत कमी १० वर्षांपर्यंत हायकोर्टात वकिलीचा अनुभव असावा किंवा राष्ट्रपतींच्या मतानुसार प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ असावा.
