देशात सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (Sovereign Green Bond) संदर्भात सध्या चर्चा सुरु झाली आहे. कारण येत्या २५ जानेवारी २०२३ आधीच ग्रीन बॉन्ड खरेदी करण्याची संधी मिळणार आहे. अशातच तुम्ही ग्रीन बॉन्ड मध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल तर हे तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहे. नक्की सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड काय आहे आणि त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास काय फायदे होतात त्याचबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊयात.
काय आहे ग्रीन बॉन्ड
ग्रीन बॉन्ड कोणतीही संस्था किंवा कॉर्पोरेट्स कंपनी द्वारे जारी करण्यात येणारे बॉन्ड असतात. त्याच्या उद्देश पर्यावराणाच्या दृष्टीने चालू असलेल्या योजनांसाठी पैसे जमवले जातात. केंद्रातील मोदी सरकारने देशात ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरला आर्थिक मदत करण्यासाठी देशाअंतर्गत पैसे जमवण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क तयार करण्यात आले होते. या बॉन्ड मधून जमवलेल्या पैशांचा वापर देशातील अर्थव्यवस्था कमी कार्बन उत्सर्जन असणाऱ्या प्रोजेक्ट विकासाच्या खर्चासाठी केले जातील.
आरबीआयने काय तयारी केलीयं?
आरबीआय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्सची पहिला हप्ता २५ जानेवारील २०२३ आणि दुसरा हप्ता ९ फेब्रुवारीला जारी केला जाणार आहे. या बद्दल आरबीआयने माहिती दिली आहे की, ते लिलावासाठी सादर केले जाईल. दोन्ही हप्तांमध्ये ८ हजार कोटी रुपयांचे मूल्य असलेले ग्रीन बॉन्ड जारी केले जाणार आहेत. यामध्ये दोन मॅच्युरिटी कालावधीच्या आधारावर बॉन्ड जारी केले जातील. त्याचसोबत ४ हजार कोटी रुपयांचे बॉन्ड ४ वर्षाच्या मॅच्युरिटीसाठी तर ४ हजार कोटी रुपयांचे बॉन्ड १० वर्षाच्या मॅच्युरिटी कालावधीसाठी असणार आहेत.
रिटेल गुंतवणूकदारांना होणार फायदा
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देण्यासाठी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बद्दल सांगितले होते. मात्र आता आरबीआयकडून या महिन्याचा पहिला हप्ता जारी करण्यात येणार आहे. यामध्ये रिटेल इंवेस्टर्ससाठी सुद्धा काही हिस्सा आरबीआय ठेवणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. (Sovereign Green Bond)
हे देखील वाचा- NPS खातेधारकाचा अचानक मृत्यू झाल्यास पैसे काढण्यासाठी ‘ही’ प्रोसेस फॉलो करा
आरबीआयने काय म्हटले
आरबीआयने एक प्रेस रिलीजमध्ये असे म्हटले की, हे बॉन्ड्स युनिफॉर्म प्राइस लिलावाच्या माध्यमातून जारी केले जातील. बॉन्डची एकूण रक्कमेतील ५ टक्के समान रक्कमेचे बॉन्ड रिटेल इंवेस्टर्ससाठी राखीव राखले जातील. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स संबंधित जमा केलेली रक्कम कोणत्या प्रोजेक्ट्सवर खर्च केले जाईल, त्याचा निर्णय चीफ इकोनॉमिक्स अॅडवायजरी वी. अनंत नारायण यांच्या अध्यक्षतेत ग्रीन फाइनान्स वर्किंग कमेटी तयार केली गेली आहे.
