सोशल मीडिया कंपनी जसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटरच्या मनमानीवर लगाम लावण्यासाठी तयारी सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने तक्रार करणाऱ्या तीन समितीची तयारी करण्याची घोषणा केली आहे. जी १ मार्च २०२३ पासून काम सुरु करणार आहे. या समितींवर जबाबदारी असणार आहे की, युजर्सच्या तक्रारींवर ३० दिवसांमध्ये तोडगा काढणे. (Social Media New Rules)
सरकारने बनवले डिजिटल प्लॅटफॉर्म
सरकारचे असे मानणे आहे की, युजर्सच्या तक्रारीवर तत्काळ प्रभाव कमी केला पाहिजे. अशातच सोशल मीडिया कंपन्या युजर्सच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. सरकारने वर्च्युअल डिजिटल प्लॅटफॉर्म बनवण्याची घोषणा केली आहे. जी केवळ ऑनलाईन आणि डिजिटल पद्धतीने काम करणार आहे. ज्यामध्ये युजर्सला ऑनलाईन पद्धतीने तक्रार करता येणार आहे. त्याचसोबत तक्रारींचे निवारण सुद्धा केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असणार आहे. युजर्सला ऑनलाईन ट्रॅक करता येणार आहे की, त्यांच्या तक्रारीवर कोठपर्यंत कारवाई करण्यात आली आहे.
दोषी आढळल्यास होणार कारवाई
या व्यतिरिक्त तक्रारीच्या विरोधात अपील करण्याचा सुद्धा ऑप्शन दिला जाणार आहे. तक्रारीनंतर जर एखादा दोषी आढळल्यास तर त्यावर तत्काल रुपात कारवाई केली जाणार आहे. म्हणजेच तक्रार पोस्ट हटवली जाणार आहे. अथवा त्या अकाउंटवर कारवाई केली जाणार आहे.
सरकारने बनवली समिती
सोशल मीडियात तक्रार केल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी तीन समित्या बनवल्या जाणार आहेत. यामध्ये एक फुल टाइम चेअरपर्सन, दोन फुल टाइम मेंबर्स असणार आहेत. तर दुसऱ्या समितीत ज्वॉइंट सेक्रेटरी लेव्हल इन्फॉर्मेशन अॅन्ड ब्रॉडकास्टिंग मिसिस्ट्री ऑफिसरचा समावेश असणार आहे. तर तिसऱ्या पॅनलमध्ये आयटी मिनिस्ट्रीचे अधिकृत चेअरपर्सन असणार आहेत.
दीर्घकाळापासून सोशल मीडियाच्या मनमानीवर रोख लावण्यासंदर्भात चर्चा सुरु आहे. मात्र काहींचे असे म्हणणे आहे की, असे करुन सरकारला सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवायचे आहे. दरम्यान, सरकारचे असे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया युजर्सच्या प्रति जबाबदार रहायचे आहे. (Social Media New Rules)
हे देखील वाचा- ट्विटर खातेधारकांना आता अकाउंट सस्पेंशन विरोधात आवाज उठवता येणार
या व्यतिरिक्त इंस्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब सारख्या प्लॅटफॉर्मवर आपण दररोज प्रमोशन जाहीरात किंवा स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट पाहतो. अशातच तुमच्या समोर जर एक ऑथेंटिक जाहीर आली आणि तुमची दिशाभूल होऊ नये म्हणून कंज्युमर अफेअर्स मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यापासूनच नव्या गाईडलाइन्स ही लागू केल्या आहेत. त्यानुसार मेटा आणि अवतार ही या गाईडलाइन्समध्ये सहभागी असणार आहेत. सोशल मीडियात जाहीर करणारे सेलिब्रिटींना सुद्धा सूट दिली जाणार नाही. गाइडलाइन्सचे उल्लंघन केल्यास १० लाखांपर्यंतचा दंड भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
