Senior Citizen Law : भारतातील संस्कृती आणि कुटुंबपरंपरा अशी आहे की mulga/मुलगी आई-बापाची सेवा करावी, त्यांची काळजी घ्यावी, आणि वृद्धापकाळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. परंतु आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत अनेकदा हे आदर्श दुर्लक्षित होताना दिसतात. काही प्रकरणांमध्ये मुलांनी आपल्या वरिष्ठ नागरिक आई-बापाची काळजी न घेतल्यामुळे वाद वाढल्याचे, आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले दिसतात. आता प्रश्न पडतो—जर मुलांनी आई-बापाची काळजी घेतली नाही, तर काय कायदा mulansाठी काय तर आई-बापासाठी काय जबाबदारी सांगतो? ही सगळी बाब गदारोळात कशी आली आहे, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. (Senior Citizen Law)
भारत सरकारने भारतीय कुटुंब कायदा (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) अंतर्गत वृद्ध नागरिकांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट नियम लागू केले आहेत. या कायद्याअंतर्गत मुलांना आई-बापाची आर्थिक आणि सामाजिक जबाबदारी घ्यावी अशी obrigação आहे. अर्थातच “आई-बापाची काळजी” म्हणजे फक्त घरात राहण्याची व्यवस्था करण्यापुरती मर्यादित नाही; यात त्यांच्या रोजच्या जीवनातील गरजा, औषधोपचार, निवृत्तीच्या खर्चापर्यंतची जबाबदारी येते. (Senior Citizen Law)
Senior Citizen Law
पण कायदे इतकेच सांगतात की मुलांनी या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या नाहीत तर त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात दावा दाखल करून समाजातील वरिष्ठ नागरिकांचे योगदान मान्य करावे अशी मागणी करु शकतात. या विधीचा उद्देश फक्त संरक्षण पुरवणे नाही तर मुलांना त्यांच्या सामाजिक आणि धर्मानिष्ठ जबाबदाऱ्या आठवून देणे आहे. उदाहरणार्थ, आई-बापाकडून भरणा मागणे, आरोग्य सुविधा मिळवणे, निवासाची सोय करणे किंवा औषध खर्चाची मदत मागणे ही सर्व मनुष्याबद्दलच मिळणारी नैतिक व कायदेशीर मागणी मानली जाते. (Senior Citizen Law)
या कायद्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे “स्ट्रिक्ट सिस्टम” — मुलांनी आई-बापाची काळजी घेतली नाही तर त्यांच्या विरोधात तक्रार नोंदवली जाऊ शकते आणि कोर्ट निर्णयाद्वारे मुलांना बंधनकारक आदेश जारी करू शकते. उदाहरणार्थ, काही प्रकरणांमध्ये मुलांनी वडिलांना घरातून काढून दिले किंवा त्यांची आर्थिक मदत नाकारली तर कोर्ट त्यांच्या नात्यावर पुनर्विचार करुन मुलांना वरिष्ठ नागरिकांचे भरणा करणे आदेश करू शकते. हे आदेश फक्त आर्थिक सहाय्यापुरतेच मर्यादित नाही; त्यात वैद्यकीय खर्च, निवास, पोषण, सुरक्षा आणि इतर मूलभूत गरजा यांचा समावेश असतो. (Senior Citizen Law)
==================
हे देखील वाचा :
New Rent Laws : भाडे, सिक्युरिटी, नोटीस आता सर्व काही निश्चित घरमालकांच्या मनमानीला पूर्णविराम!
Divorce Laws : घटस्फोट झाल्यानंतर पतीच्या मृत्यूनंतर मुलांचा संपत्तीत किती अधिकार असतो?
भारतामधील या ७ विचित्र कायद्यांबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का? (Strange Laws In India)
===================
तज्ज्ञांचे मत आहे की ही नियमावली कठोर वाटत असली तरी त्यामागे समाजाच्या वृद्ध वर्गाला न्याय देण्याची दृष्टी आहे. वृद्ध नागरिकांनी आयुष्यभर कुटुंबासाठी दिलेले योगदान, कठोर परिश्रम, समर्पण आणि संस्कार या सर्वांचा मान राखणे हेच या कायद्याचे अंतिम ध्येय आहे. त्यामुळे मुलांनी वेळेत आई-बापाकडे लक्ष देणे, त्यांच्या आरोग्य व आर्थिक गरजा पूर्ण करणे आणि त्यांच्या काळजीसाठी प्रामाणिकपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. याची फक्त कायदेशीर अपेक्षा नाही, तर सामाजिक व नैतिक जबाबदारी देखील आहे. (Senior Citizen Law)
एकंदरीत, आजच्या बदलत्या समाजात नातेसंबंधांचे जतन करणे, वृद्धांची काळजी घेणे आणि त्यांच्या शेवटच्या वर्षांना सन्मान देणे हे केवळ एक कर्तव्य नसून एक मानवी मूल्य आहे. आणि यासाठी शासनाने जे नियम लागू केले आहेत, ते फक्त कागदोपत्री मर्यादित नसून वास्तवातही पालन होणे गरजेचे आहे, अशी टिपण तज्ज्ञांनी केली आहे.
Latest Marathi News | News in Marathi | Live news Updates in Marathi on Trending Topics
