रशियन फेडरेशनने २०१४ साली यूक्रेन मध्ये झालेल्या उठावाच्या वेळी क्रायमिया हा प्रदेश आपल्या ताब्यात घेतला. तसंच लगेचच तिथे जनमत घेऊन सांगून टाकलं की क्रायमियामधल्या ९६ टक्के जनतेला वाटत आहे की, रशियाने क्रायमिया स्वतःकडे घेऊन योग्यच केलं आहे. (Russia -Ukraine Crisis)
हे सगळं जरी खरं असलं तरीसुद्धा आज आपण क्रायमिया नक्की कोणाचा हा प्रश्न विचारला, तर त्यावर उत्तर देणं कठीण आहे. याचं कारण २०१५ ला रशियाने क्रायमिया ताब्यात घेतलं. पण पाश्चिमात्य देशांनी क्रायमिया हा रशियाचाच एक भाग आहे हे मान्य करायला नकार दिला आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघानेसुद्धा आणि अमेरिका आणि मित्र देशांनी यूक्रेनला पाठिंबा देत क्रायमिया हा रशियाचा भूभाग आहे हे मान्य करायला नकार दिला आहे. अमेरिकादी देश अजूनही क्रायमियाला यूक्रेनचाच भाग मानतात. (Russia -Ukraine Crisis)
सध्या यूक्रेन – रशिया सीमारेषेवर तणावाचं वातावरण आहे कारण रशिया कुठल्याही परिस्थितीत यूक्रेन वर हल्ला करू शकतो असं चित्र तयार झालं आहे. रशियाने शीतयुद्ध संपल्यानंतर पहिल्यांदाच लाखभर सैन्य यूक्रेनच्या सीमारेषेवर आणून ठेवलं आहे.
रशिया यूक्रेनवर हल्ला करेल याची, अमेरिकेला भीती आहे. पण पुतीन म्हणतात की, आम्हाला युद्ध नकोय! यावर अर्थातच बाइडेन यांचा विश्वास नाही. रशिया आणि बेलारूस यांनी तर संयुक्तपणे लष्करी सराव सुरू केला होता. (Russia – Ukraine Crisis)
क्रायमिया वरून रशियाने २०१५ ला युद्ध छेडलं होतं. हा प्रदेश, भूतकाळात, इतिहासात का आपण हस्तांतरित केला याची रशियाला डोकेदुखी झाली असेल. रशिया आणि यूक्रेनमध्ये वाद असण्याचं सध्याचं कारण म्हणजे रशियाला नाटोचा विस्तार पूर्व युरोपमध्ये होऊ द्यायचा नाही.
पूर्वीच्या सोव्हिएत संघातल्या प्रदेशांमधे नाटोचा विस्तार होत गेला आहे. रशियाने पाश्चिमात्य देशांना बजावलं आहे की, आम्ही पूर्व युरोपमध्ये जे पूर्वीचे सोव्हिएत रशियातले प्रजासत्ताक प्रदेश होते तिथे नाटोचा विस्तार होऊ देणार नाही. तसंच पूर्व युरोपीय खासकरून पूर्वीच्या सोव्हिएत संघातल्या आणि आता स्वतंत्र झालेल्या देशाना नाटोचं सदस्यत्व द्यायलासुद्धा आणि तिथे लष्करी तळ उभारायलासुद्धा आमचा विरोध असेल.
====
हे देखील वाचा: रशियाच्या महत्वाकांक्षेमुळे दोन सत्तांमध्ये विभागला गेलेल्या देशाची शोकांतिका
====
सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये एक वेगळीच चर्चा सुरू आहे. त्या चर्चेनुसार रशिया यूक्रेनवर हल्ला चढवेल आणि चीन मग तैवानच्या दिशेन कूच करेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हे कितपत खरं आहे हे जरी बाजूला ठेवलं, तरीसुद्धा चीन तैवानवर आक्रमण करेल अशी तयारी चीन करतं आहे.
चीन रशियाबद्दल काय धोरण ठेवेल आणि जर यूक्रेनवर रशियाने हल्ला चढवला, तर चीन रशियाला मदत करेल का? हा मुख्य प्रश्न आहे. आणि याचं उत्तर म्हणजे चीन कदाचित तटस्थ भूमिका घेऊ शकतं पण ती सुद्धा एक मर्यादेपर्यंतच. याचं कारण रशियाला एक मोठी सत्ता म्हणून चीनचा आधार आहे आणि अमेरिकेविरुद्ध चीनच मदतीला धावून येईल, तसंच युरोपसुद्धा रशियावर वायू आणि तेल पुरवठयासाठी अवलंबून आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर्मनीसुद्धा रशियाविरुद्ध बोलायला तयार नाही. याचं कारण यूक्रेनपेक्षा ज्यास्त महत्वाचं म्हणजे जर्मनीला होत असलेला वायू आणि तेल पुरवठा हेच आहे.
सद्यस्थितीत चीन हा रशियाचा व्यापारातला सगळ्यात मोठा सहकारी बनला आहे. रशिया आणि चीन यांच्यामध्ये एका करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. हा करार ४०० बिलियन डॉलर्सचा आहे. २०२५ पासून पुढच्या ३० वर्षांसाठी रशियाच्या गॅझप्रॉम कंपनीने चीनला गॅस पुरवठा करण्याचं नक्की केलं आहे.
आता या सगळ्यात भारताची भूमिका काय असेल याची उत्सुकता वाढली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत यूक्रेन समस्येबाबत घेतलेल्या मतदानाच्या दरम्यान भारत अनुपस्थित राहिला. याचा अर्थ भारताला अमेरिकेची बाजू घ्यायची नाही आणि रशियालासुद्धा दुखवायचं नाहीये. ही तारेवरची कसरत करावी लागतेय आणि हीच भूमिका भारतासाठी योग्य आहे. (Russia vs Ukraine Crisis)
अमेरिकेला भारताने पाठिंबा दिला, तर आपण रशियाला दुखवू आणि चीनविरोधात जी रशियाची मदत होऊ शकेल तिसुद्धा होणार नाही. इथे रशिया-भारत संबंधांमध्ये कटुता येऊ शकते. एकीकडे भारताला अमेरिकेला नाराज करायचं नाहीये कारण भारत अमेरिका संबंध हे आधी नव्हते इतके घट्ट झाले आहेत. याचं महत्वाचं कारण म्हणजे चीन विरोधात अमेरिका भारताला मदत करेल अशी अपेक्षा आहे.
=====
हे देखील वाचा: ‘प्राग स्प्रिंग (Prague spring)’ अर्थात चेक प्रजासत्ताकमधला उठाव…
=====
आधी क्रायमिया वादाने आणि नंतर नाटोच्या विस्ताराला विरोध म्हणून रशिया एका बाजूला मजबूत आघाडी तयार करतोय, तर अमेरिकासुद्धा यूक्रेनच्या बाजूने उभा आहे.
इतिहासात झालेल्या चुका आता सुधारल्या नाहीत, तर भविष्य फारसं सकारात्मक असणार नाही, ही सध्याची परिस्थिति आहे. चर्चेद्वारे सध्याचा रशिया आणि यूक्रेनमधला वाद सोडवावा ही प्रमुख मागणी जागतिक समुदाय करत आहेत आणि भारतसुद्धा कूटनीतीद्वारे हा वाद सुटावा या मताचा आहे. हा प्रश्न सोडवणं आवश्यक आहे. जागतिक सत्तांनी यापासून धडा घ्यायला हवा.
– निखिल कासखेडीकर
