केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील बंदी हटवली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, म्हणजे आरएसएसच्या कार्यात सहभागी झाल्यास सरकारी कर्मचा-यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येत असे. ही बंदी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने १९६६ मध्ये लागू केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं २१ जुलै रोजी रद्द केली. गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेऊन एकप्रकारे गुरुदक्षिणाच दिल्याची चर्चा आहे. तर केंद्र सरकारने ५८ वर्षांपूर्वीची बंदी हटवल्यावर विरोधकांनी टिका केली आहे. आरएसएस संदर्भात घेतलेला हा निर्णय चूकीचा असल्याची ओरड विरोधकांची आहे. सामाजिक कार्यात अग्रसेर आणि प्रथम देश हे ब्रिद वाक्य असणा-या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला यापूर्वीही अनेक वादांना सामोरे जावे लागले आहे. (RSS Controversy)
५८ वर्षापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं एक आदेश दिला होता. त्यात आरएसएस मधील कोणत्याही कार्यक्रमाला सरकारी कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास मनाई करण्यात आली होती. ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे. या आदेशाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे. केंद्र सरकारने १९६६, १९७० आणि १९८० मध्ये तत्कालीन सरकारांनी जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा केली आहे. यातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएस शाखा आणि त्यांच्या इतर उपक्रमांमध्ये सामील होण्यावर बंदी घातली होती. आरएसएसच्या कार्यात सहभागी झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिक्षा देण्याची तरतूदही लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे बदलीची भीती, निवृत्तीनंतर मिळणारे निवृत्ती वेतन याबाबी लक्षात घेऊन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होण्याचे टाळत असत. (RSS Controversy)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलाबाबत असे वाद अनेकवेळा झाले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आरएसएस वर तीनवेळा बंदी घालण्यात आली. ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांची हत्या झाली. या हत्येनंतर देशभरात दंगली उसळल्या. तेव्हा प्रथम आरएसएसवर बंदी आली. महात्मा गांधी यांच्या हत्येमागे आरएसएस असल्याचा आरोप तेव्हा ठेवण्यात आला होता. संघावर १८ महिन्याची बंदी आली होती. यासंदर्भात तत्कालीन संघप्रमुख माधवरार गोळवलकर यांनी देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची भेट घेतली. ११ जुलै १९४९ गोळवलकर आणि गृहमंत्री पटेल यांच्या भेटीनंतर ही बंदी उठवण्यात आली.
आरएसएसवर दुस-यांदा बंदी ही आणीबाणीच्या काळात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी जाहीर केली. या आणीबाणीचा पहिला फटका आरएसएसला बसला. आरएसएसने या आणीबाणीचा जाहीर निषेध केला. देशातील वृत्रपत्र स्वांतत्र्यावर गदा आली. त्यावर संघानं नाराजी जाहीर करत गांधी सरकारवर तिखट शब्दात टिका केली. या आंदोलनामुळे मोठ्या संख्येने आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आरएसएसवरील ही बंदी २ वर्ष राहीली. आणीबाणीनंतर निवडणुका झाल्या. त्याचवेळी तेव्हा जनसंघ जनता पक्षात विलीन झाला. निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसला जबर फटका बसला. इंदिरा गांधींचा पराभव झाला. १९७७ मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आला. त्यावेळी आरएसएसवरील बंदी उठवण्यात आली. (RSS Controversy)
====================
हे देखील वाचा : शरद पवार अजितदादांना जागा देतील ?
====================
१९९२ साली तिस-यांदा संघावर बंदी घालण्यात आली. यात रामजन्मभूमी आंदोलन आणि राममंदिराच्या वादाचा समावेश होता. अयोध्येत चालू असलेल्या राममंदिर आंदोलनात १९९२ साली जमावाने वादग्रस्त वास्तूचा घुमट पाडला. त्यावेळी देशभरात दंगली उसळल्या. तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांनी आरएसएसवर बंदी घातली. या दंगलीं भडकवल्याचा आरोप आरएसएसवर होता, पण तपासाअंती काहीही सापडले नाही. त्यामुळे ४ जून १९९३ रोजी आरएसएसवरील बंदी उठली.
आरएसएसम्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक स्वयंसेवी संस्था आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर हे या संघाचे प्रमुख कार्यालय आहे. याच संघातून भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेते घडले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही काही वर्ष संघाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते. आरएसएसची स्थापना केशव बलराम हेडगेवार यांनी २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी विजयादशमीच्या दिवशी केली आहे. अत्यंत खडतर परिस्थितीमध्ये जाऊन नागरिकांची सेवा करण्याचे काम संघाचे कार्यकर्ते करतात. भारतात कुठेही पूर, वादळ, भुकंप वा अन्य संकटांचा सामना करतांना संघाचे कार्यकर्ते पुढे असतात. (RSS Controversy)
सई बने
