जागो ग्राहक जागो… जर तुम्ही एखाद्या दुकानात सामान खरेदी करण्यासाठी गेला असाल आणि तेथे तुमच्याकडे मोबाईल क्रमांक मागितला तर तो देणे अनिवार्य नाही. यासाठी ग्राहक नकार ही देऊ शकतो.तर एखादा दुकानदार ग्राहकाला त्याचा मोबाईल देण्यासाठी गळ घालू शकत नाही. ग्राहक संरक्षण विभागाने या संबंधित उद्योग मंडळांना पत्र लिहिले आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, जर ग्राहकाला त्याचा नंबर देऊ नये असे वाटत असेल तर दुकानदाराने तो जबरदस्तीने घेऊ नये. (Right to Privacy)
ग्राहकांच्या प्रकरणातील सचिव रोहित कुमार यांनी नुकत्याच उद्योग मंडळ भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआयआय), फिक्की, एसोचॅम, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आणि कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) पत्र लिहिले. त्यांनी पत्रात किरकोळ कंपन्यांना सामानाच्या विक्रीवेळी ग्राहकांचा मोबाईल क्रमांक हा त्यांच्या मर्जीशिवाय घेऊ नये असा सल्ला दिला आहे. पत्रात असे ही म्हटले आहे की, अशी एखादी तक्रार जर विभागाला मिळाली तर संबंधित कंपनीवर कारवाई केली जाऊ शकते.
सचिव यांनी असे म्हटले की, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइवर या संबंधित काही तक्रारी केल्या गेल्या. त्यात असे म्हटले होते की, किरकोळ दुकानातील ग्राहकांकडून सामान खरेदी करण्यापूर्वी त्यांचा मोबाईल क्रमांक देण्यास त्यांना गळ घातली जाते. पत्रात त्यांनी असे म्हटले की, मोबाईल क्रमांक न देण्याच्या स्थितीत ग्राहकांना काही प्रकरणी किरकोळ विक्रेत्यांद्वारे ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९ अंतरत अधिकारांपासून वंचित केले गेले. त्यांनी हे प्रोडक्ट किंवा सर्विस देण्यास नकार दिले. अथवा पैसे परत करणे किंवा सामान बदलून देण्यास नकार दिला.
सचिव यांनी पुढे असे म्हटले की, “मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य केल्याने, ग्राहकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शेअर करण्यास भाग पाडले जाते. यानंतर ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात किरकोळ विक्रेत्यांकडून मार्केटिंग आणि प्रचारात्मक संदेश मिळू लागतात.ग्राहक व्यवहार विभागाने ही परिस्थिती गांभीर्याने घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इकोनॉमिक्स टाइम्समध्ये छापलेल्या एका रिपोर्टनुसार, ग्राहकांच्या प्रकरणातील मंत्रालायतील एका अधिकाऱ्यांनी अशी माहिती दिली की, ग्राहकांच्या मर्जी विरुद्धा त्यांच्या मोबाईल क्रमांकाचा वापर करणे म्हणजे त्यांच्या प्रायव्हेसीत दखल देण्यासारखे आहे. गेल्या काही काळापासून मोबाईल क्रमांकांच्या माध्यमातून काही अयोग व्यवसायाची प्रकरणे समोर आली आहेत. ग्राहकांनी रिटेल दुकानदारांच्या विरोधात तक्रारी केल्या आहेत की, जर त्यांनी आपला मोबाईल क्रमांक दिला नाही तर दुकानदार त्यांना आपली सर्विस देण्यास नकार देतात. दुसऱ्या बाजूला दुकानदारांचे असे म्हणणे आहे की, मोबाईल क्रमांकाशिवाय बिल जनरेट करु शकत नाहीत.(Right to Privacy)
हेही वाचा- जनगणनेत चीनला टाकले मागे, वाचा भारताच्या लोकसंख्येवरील हा रिपोर्ट
दरम्यान, भारतात खरेदी करण्यासाठी मोबाईल क्रमांक देण्याची गरज नाही. परंतु बहुतांश ग्राहकांना आपला क्रमांक स्टोरमध्ये द्यावा लागतो. यामुळे त्यांच्या खासगी अधिकारांचे उल्लंन होते. मोबाईल क्रमांक शेअर केले जात असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून फसवणूकीचे प्रकार ही फार वाढले गेले आहेत. अशातच सरकारचे हे पाऊल ग्राहकांच्या हिसासाठी असणार आहे.
