रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ३ सप्टेंबर रोजी चंगेज खानचा देश असलेल्या मंगोलियाला भेट देणार आहेत. मंगोलिया आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचा सदस्य आहे. या न्यायालयानं पुतिन यांच्यावर युक्रेन हल्ला प्रकरणी ठपका ठेवला आहे. याच आयसीसीचा मंगोलिया सदस्य असल्यानं युक्रेनने मंगोलियन सरकारकडे पुतिन यांना युद्ध गुन्हेगार ठरवत अटक करण्याची मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीत मंगोलियन सरकार नेमकी काय भूमिका घेणार याकडे तमाम जगाचे लक्ष लागले आहे. पुतिन मंगोलियात गेल्यास त्यांना अटक करण्याची जबाबदारी तेथील अधिकाऱ्यांची आहे, असे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने स्पष्ट करुन सर्व जबाबदारी मंगोलिया सरकारवर टाकली आहे. मंगोलियाचे राष्ट्राध्यक्ष उखना खुरेलसुख यांच्या निमंत्रणावरून व्लादिमीर पुतिन यांचा हा दौरा होत आहे. १९३९ मध्ये सोव्हिएत युनियन आणि मंगोलियाच्या सैन्याने मिळून जपानी सैन्याचा पराभव केला होता. त्याला ३ सप्टेंबर रोजी ८५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या सोहळ्याचा भाग बनण्यासाठी पुतिन राजधानी उलान बातोर येथे जाणार आहेत. त्यांच्या याच भेटीवरुन आता जागतिक राजकारण पुन्हा जोमानं सुरु आहे. (Vladimir Putin)
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने पुतिन यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते. युक्रेनमधील मुलांचे अपहरण आणि नागरिकांना हद्दपार केल्याच्या आरोपांच्या आधारे या न्यायालयाने पुतिन यांना युद्ध गुन्हेगार ठरवले आहे. याच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे जे सदस्य आहेत, त्या देशात पुतिन पहिल्यांदाच जात आहेत. या न्यायालयाचे प्रवक्ते डॉ. फादी अल-अब्दल्लाह यांनी आयसीसीच्या आदेशांचे पालन करणे हे मंगोलियाचे कर्तव्य असल्याचे सांगून पुतिन यांच्याविरोधात अधिक वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय मंगोलिया आयसीसीचा सदस्य आहे. तो आयसीसीचा आदेश पाळेल यासाठी बांधीन नाही. मात्र, पुतिन यांना अटक न केल्यास मंगोलिया विरोधात प्रतिकात्मक पावले उचलण्यात येतील असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मंगोलिया नेमकी काय भूमिका पुतिन यांच्या दौ-याच्यावेळी घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Vladimir Putin)
आयसीसीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्य देशाच्या सर्वोच्च नेत्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. हा अटक वॉरंट जाहीर झाल्यावर रशियाने या घटनेचे लाजिरवाणी घटना म्हणून उल्लेख केला आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आहेत. त्यामुळेच ३ सप्टेंबर रोजी मंगोलिया काय भूमिका घेणार यावर जगातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. वॉरंट जारी झाल्यानंतर रशियाच्या अध्यक्षांची आयसीसी सदस्य देशाला झालेली ही पहिलीच भेट आहे. वॉरंट जारी झाल्यापासून पुतिन यांनी ११ देशांना भेटी दिल्या आहेत. यामध्ये चीन, उत्तर कोरिया, सौदी अरेबिया आणि यूएई या देशांचा समावेश आहे. मात्र, आतापर्यंत त्याने आयसीसीचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही देशात जाणे टाळले आहे. फारकाय पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतर ४ महिन्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पुतिन सहभागी झाले नव्हते. (Vladimir Putin)
====================
हे देखील वाचा : शेख हसीना बांगलादेशमध्ये असत्या, तर आज जिवंत नसत्या !
====================
अर्थात यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे नेमके अधिकार किती यावरही वाद सुरु आहेत. आयसीसीकडे कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार नाही आणि त्याचे आदेश पूर्ण करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांवर अवलंबून आहे. भारत, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, रशियासह अनेक मोठे देश आयसीसीचे सदस्य नाहीत. त्यामुळे या देशात आयसीसीचे कुठलेही आदेश पाळले जात नाहीत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय १ जुलै २००२ मध्ये सुरू झाले. ही संस्था जगभरातील युद्धगुन्हे, नरसंहार आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास करते. १९९८ च्या रोम करारावर तयार केलेल्या नियमांच्या आधारे आयसीसीची कारवाई चालते. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्यालय हेग येथे आहे. ब्रिटन, कॅनडा, जपानसह १२३ देश रोम करारानुसार आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सदस्य आहेत.आता हेच आयसीसी पुन्हा चर्चेत आले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना अटक करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी मोठे वादळ येण्याची शक्यता आहे. पुतिन मंगोलियाच्या दौऱ्यावर असताना मंगोलियाचे अध्यक्ष उखानागीन खुरेलसुख यांच्याकडे पुतिन यांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत. आयसीसीने पुतीन यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या वॉरंटच्या आधारे ही अटक होऊ शकते. मात्र असा प्रयत्न जरी झाला तर रशिया शांत रहाणार नाही. त्यामुळे मंगोलिया या कोड्यातून कसा मार्ग काढते, यावर जगाचे लक्ष आहे. (Vladimir Putin)
सई बने
