आजपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कर्मचारी संपावर आहेत. वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. वीज कामगार, अधिकारी, अभियंता आणि कंत्राटी कामगारांच्या ३९ संघटना संपावर ठाम आहेत. सुमारे ८५ हजार कर्मचाऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्यास संमती दिली आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरातील वीज कंपन्यांच्या कार्यालयासमोर कर्मचारी सभा घेणार आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास मनाई केली आहे. संपावर गेल्यास मेस्मा कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या वीज दुरुस्ती विधेयक २०२१ च्या खाजगीकरणाच्या योजनेला हे कर्मचारी विरोध करत आहेत.
=====
हे देखील वाचा: महागाईवरुन संजय राऊताचां भाजपवर हल्लाबोल
=====
तिन्ही वीज कंपन्यांमधील ३० हजार कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत मजुरांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत नोकरीची सुरक्षा द्यावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. महानिर्मिती कंपनीने चालवलेले जलविद्युत केंद्र खासगी उद्योगपतींच्या ताब्यात देण्याची योजना तातडीने थांबवावी.
तिन्ही कंपन्यांमधील रिक्त पदांवरील भरती थांबवावी, बदलीचा एकतर्फी निर्णय, कंपन्यांमधील वरिष्ठ पदांवर होणारी अनावश्यक भरती थांबवावी, बदली-पोटींगमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबवावा, या मागण्यांसाठी अधिकारी, कर्मचारी, कामगार संपावर आहेत.
दरम्यान, आज तुमच्या घरातील विजेशी संबंधित तक्रारींचे निवारण होणार नाही. एकीकडे एसबीआय वगळता राष्ट्रीयीकृत बँक आणि राष्ट्रीय कर्मचारी संघटनांचे सर्व कर्मचारी संपावर गेले आहेत, देशभरातून ५ लाखांहून अधिक कर्मचारी संपात सहभागी होत आहेत आणि आज बँकिंग व्यवस्थाही व्यवस्थित काम करत नाहीये.
=====
हे देखील वाचा: सलग पाचव्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलमध्ये वाढ, नितीन गडकरींनी सांगितले इंधनदरवाढीचे कारण
=====
दुसरीकडे, मध्यरात्रीपासून महाराष्ट्रासह देशभरातील वीज कर्मचारीही संपावर गेले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाईचा इशारा दिला आहे. दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे आता विमा क्षेत्राशी संबंधित कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. खासगीकरणाविरोधात हे कर्मचारी मुंबईतील एलआयसी कार्यालयाबाहेर आंदोलनही करणार आहेत.
