झारखंडच्या खनन सचिव पूजा सिंघल (Pooja Singhal) यांना ईडीने (ED) रांची येथून अटक केली आहे. खुंटी येथील मनरेगा निधीच्या कथित गैरव्यवहार आणि इतर आरोपांशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात सिंघल हे बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ED) हजर झाले. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली. आता त्यांना गुरुवारी रांची येथील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. एजन्सीने त्यांचा व्यावसायिक पती अभिषेक झा याचेही जबाब नोंदवले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूजा सिंघलच्या पतीलाही अटक होऊ शकते.
या प्रकरणी ईडीने सनदी लेखापाल सुमन कुमार यांना 7 मे रोजी अटक केली होती. सुमन कुमारला त्याच्या परिसरातून 17 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केल्यानंतर अटक करण्यात आली. तो 11 मेपर्यंत ईडीच्या कोठडीत आहे. कुमार हे आयएएस अधिकारी पूजा सिंघल आणि त्यांच्या कुटुंबाशीही संबंधित आहेत आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागारही आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) म्हणण्यानुसार, पूजा सिंघल आणि तिच्या पतीला त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये पगाराव्यतिरिक्त 1.43 कोटी रुपयांची रोख रक्कम मिळाली होती. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, सिंघल यांना ही रक्कम राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून पदावर असताना मिळाली होती.
====
हे देखील वाचा: उत्तर प्रदेश सरकार मुंबई मध्ये नवीन कार्यालय करणार सुरु- योगी आदित्यनाथ
====
या प्रकरणाच्या संदर्भात एजन्सीने कोलकाता येथे पुन्हा छापे टाकले. सिंघल आणि इतरांविरुद्ध ईडीची चौकशी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित आहे ज्यामध्ये झारखंड सरकारमधील माजी अभियंता राम बिनोद प्रसाद सिन्हा यांना 17 जून 2020 रोजी पश्चिम बंगालमधून एजन्सीने अटक केली होती. पीएमएलए अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या स्टेट व्हिजिलन्स ब्युरोच्या एफआयआरमध्ये गेल्यानंतर एजन्सीने 2012 मध्ये सिन्हा यांना अटक केली होती.
सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर केल्याबद्दल फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराशी संबंधित भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या फौजदारी कलमांखाली सिन्हा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. सिन्हा यांनी 1 एप्रिल 2008 ते 21 मार्च 2011 या कालावधीत कनिष्ठ अभियंता म्हणून काम करत असताना स्वतःच्या नावावर तसेच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर ही रक्कम गुंतवली होती.
====
हे देखील वाचा: भोंग्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, नियम मोडल्यास काय होणार शिक्षा ?
====
एजन्सीने यापूर्वी सांगितले होते की हा निधी खुंटी जिल्ह्यातील मनरेगा अंतर्गत सरकारी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राखून ठेवण्यात आला होता. सिन्हा यांनी ईडीला सांगितले की, “त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला पाच टक्के कमिशन (फसवणूक केलेल्या पैशातून) दिले.
ED ने आरोप केला आहे की सिंघल यांनी 2007 ते 2013 दरम्यान चतरा, खुंटी आणि पलामूचे उपायुक्त/जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून काम केले त्या कालावधीत “अनियमितता” केल्याबद्दल आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
