असमचे सीएम हिमंत बिस्वा सरमा यांनी पुन्हा एकदा राज्यात बहुविवाहाला बेकायदेशीर घोषित करणारा कायदा पारित करण्याची घोषणा केली आहे. सरमा यांनी ही घोषणा विशेतज्ञ समितीकडून रिपोर्ट मिळाल्यानंतर केली होती. ज्यामध्ये स्पष्टपणे असे म्हटले आहे बहुविवाह इस्लामातील कोणतीही प्रथा नाही. रिपोर्टमध्ये सर्वसम्मंतीने असे म्हटले गेले आहे की, बहुविवाह इस्लामातील प्रथा नाही, हे संविधानाच्या कलम १४,१५ आणि २१ चे उल्लंघन करते. (Polygamy ban in assam)
समितीने असे म्हटले आहे की, असम राज्यात बहुविवाहला समाप्त करण्याची क्षमता विधिमंडळाकडे आहे. ही ताकद राज्याला कलम-२५४ प्रावधानांअंतर्गत मिळाते. दरम्यान, राज्यात कायदा पारित केल्यानंतर तो लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींची परवानगी महत्त्वाची असते. असे मानले जात आहे की, यंदाच्या आर्थिक वर्शात या कायद्याला मंजूरी मिळू शकते.
राष्ट्रपतींची मंजूरी महत्त्वाची
असम सरकारकडून बहुविवाह संपण्यासाठी जो कायदा पारित करण्यात येणार आहे तो लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींची मंजूरी गरजेची आहे. खरंतर मुस्लिम बहुविवाह शरियत अधिनियम १९३७ च्या आधारावर करतात, जे संविधानात आधीच बनवण्यात आलेला कायदा आहे. त्यामध्ये फेरबदल किंवा परिवर्तनाचे काम केंद्र सरकारच्या अंतर्गतयेते. मत्र जर एखाद्या राज्याला या मुद्द्यावर कायदा तयार करायचा असेल जे केंद्र सरकारच्या अधीन आहे तर त्याला राज्य विधानसभेत कायदा पारित केल्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजूरी आवश्यक असते.
विशेतज्ञ समितीने बहुविवाहाला समाप्त करण्याचा कायदा गरजेचा असल्याचे म्हटले आहे. समितीने असे म्हटले आहे की, हा कायदा यासाठी आवश्यक बनवला गेला आहे की, तो मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो. संविधानातील कलम १४ म्हणजेच मुस्लिम महलांना समान अधिकार देतो. या व्यतिरिक्त कलम-१५ लिंगाच्या आधारावर भेदभाव न करणे आणि कलम-२१ आयुष्य आणि सम्मानाचा अधिकार देतो. मात्र बहुविवाहामुळे याचे हनन होत होते.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डमध्ये काय आहे नियम?
विशेतज्ञ समितीच्या मते, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अंतर्गत बहुविवाहाला परवानगी आहे. मात्र हे अनिवार्य नाही. म्हणजेच ही प्रथा मानली जाऊ शकत नाही. केवळ बहुविवाह इस्लाम धर्माअंतर्गत आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे यावर धर्माच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजेच कलम-२५ लागू होत नाही. जो एखाद्या व्यक्तीला धर्माचे पालन करणे किंवा मानणे अथवा प्रचार करण्याचा अधिकार देतो.
अन्य धर्मातील बहुविवाहासाठी नियम
हिंदू बहुविवाह अधिनियम १९५५ अंतर्गत हिंदू धर्म मानणारा व्यक्ती तो पर्यंत दुसरे लग्न करुन शकत नाही जो पर्यंत तो आपल्या पार्टनरला घटस्फोट देत नाही. बुद्ध आणि शीख धर्मात सुद्धा हा कायदा लागू आहे. ख्रिस्ती आणि पारशी धर्मात बहुविवाहाला ख्रिस्ती विवाह अधिनियम १८७२ आणि पारसी विवाह आणि घटस्फोट अधिनियम १९३६ अंतर्गत समाप्त करण्यात आला होता. तर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अधिनियम १९३७ च्या अंतर्गत मुस्लिम सातत्याने बहुविवाह करत आहेत. (Polygamy ban in assam)
इस्लाम धर्मात काय आहे नियम?
सिमितीने रिपोर्टमध्ये इस्लाम धर्माबद्दलच्या व्यक्तीगत कायद्यावर विविध टीप्पण्यांचा हवाला देत असे म्हटले की, बहुविवाहाच्या प्रथेचा उल्लेख पवित्र कुराच्या सूरा 4:3 मध्ये करण्यात आला आहे. त्यावरुन असे कळते की, याची परवानगी आहे. मात्र याला प्रोत्साहित केले जाऊ शकत नाही. याचा असा आहे की, बहुविवाह इस्लाम मधील अनिवार्य हिस्सा नाही.
हेही वाचा- सेंगोलचा तमिळनाडू आणि 2024 निवडणूकीचा काय आहे संबंध?
असमच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
असममध्ये बहुविवाहाला समाप्त करण्यासाठी मे मध्ये येथील सीएम हिमंत बिस्वा सरमा यांनी घोषणा केली होती. त्यानंतर लगेच १२ मे रोजी निवृत्त न्यायमुर्ती रुमी कुमारी फुकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय कमेटीचे गठन करण्यात आले होते. समितीत राज्यातील महाअधिवक्ता देवजीतसैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाअधिवक्ता नलिन कोहली आण नेकिबपुर जमान यांचा समावेश होता. समितीला ६० दिवसात रिपोर्ट द्यायचा होता. जुलै महिन्यात याचा कालावधी वाढवला गेला होता. समितीला संविधान कलम-२५ सोबत मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम १९३७ च्या प्रावधानांचा अभ्यास करत रिपोर्ट सादर करायचा होता.
