पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश दुःखात बुडाला आहे. ज्या निघृणपणे सामान्य नागरिकांची हत्या करण्यात आल्या, ते पाहून काळीज पिळवटून निघत आहे. या दहशतवादी हल्ल्यात शेजारील देश पाकिस्तानचा हात आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे पाकिस्तनाला कायमचा धडा शिकवावा, अशी जनभावना देशाच्या कानाकोपऱ्यात निर्माण झाली आहे. महत्वाचं म्हणजे, हीच जनभावना लक्षात घेऊन मोदी सरकारने पाकिस्तानचा लाँग टर्म बंदोबस्त करण्यासाठी पाऊलं उचलण्यास सुरवात केली आहे. पाकिस्तान अजून एक सर्जिकल स्ट्राइक होईल का? या भीतीत असतानाच मोदी सरकारने एक वेगळाच दणका पाकिस्तनाला दिला आहे.(PM Narendra Modi)
सौदीचा दौरा अर्धवट सोडून मायदेशी परतलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली. आणि या बैठकीत सिंधू जल करार रद्द करण्यासह पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय पहिले तर पाकिस्तनाला केवळ तत्कालीनच नाही, तर लॉँगटर्ममध्ये घेरण्याची भारताने पूर्णपणे तयारी केली असल्याचं लक्षात येतं. त्यामुळे हे नेमके पाच निर्माण कोणते आहेत? त्यात नक्की पाकिस्तनाची गळचेपी करण्याच्या कोणत्या योजना आहेत? हे जाणून घेऊ. (PM Narendra Modi)
मोदी सरकारने घेतलेला पहिला निर्णय आहे सिंधू जल करार स्थगित
भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार दोन्ही देशांमधील सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वाटपाचे नियमन करतो. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील. १९६० मध्ये स्वाक्षरी झालेला सिंधू जल करार हा भारत-पाकिस्तान संबंधांचा बराच काळ आधारस्तंभ राहिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजनैतिक संबंधांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवतो,असं सुरक्षाविषयक जाणकार सांगतात. झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचा समावेश असलेले सिंधू नदीचे खोरे पाकिस्तानचं प्रमुख जलस्रोत आहे. यामुळे पाकच्या लाखो लोकसंख्येला आधार मिळतो. हे पाणी पाकिस्तानमधील शेतीच्या २३% गरजा पूर्ण करते जे पाकिस्तानच्या ६८% ग्रामीण रहिवाशांसाठी जीवनवाहिनी आहे. (PM Narendra Modi)
आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानवर पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास अजूनच विपरीत परिणाम होईल. कारण त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पीक उत्पादन कमी होईल, अन्नटंचाई निर्माण होईल आणि आर्थिक अस्थिरतेची वाढ होईल. भविष्यात भारताने जर हे पाणी थांबवलं, तर पाकिस्तानमध्ये भूकमारीही येऊ शकते, असं जाणकारांचं मत आहे.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे अटारी-वाघा सीमा तपासणी नाका बंद करणे
भारताने या मार्गावरून सर्व सीमेपलीकडून होणारी वाहतूक बंद केली आहे. लोक आणि वस्तूंची वाहतूक अशा दोन्ही वाहतुकी बंद करण्यात आल्या आहेत. वैध कागदपत्रांसह आधीच सीमा ओलांडलेल्या भारतीय व्यक्तींना १ मे २०२५ पर्यंत परतण्याची परवानगी दिली जाईल. या प्रमुख पॉईंटवरील वाहतूक बिंदू बंद करण्याचा उद्देश हा प्रामुख्याने सीमेपलीकडून होणारी वाहतूक मर्यादित करणे आणि पाकिस्तानला एक कठोर संदेश देणे असा असू शकतो. सोबतच, भारत भविष्यात पाकिस्तानविरोधात कोणती योजना आखत असेल तर त्याची ही पूर्वतयारी आहे, असा तर अर्थही या निर्णयाने घेतला जाऊ शकतो.(PM Narendra Modi)
मोदी सरकारने घेतलेला तिसरा महत्वाचा निर्णय आहे, पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना (SVES) रद्द करणे.
राजनैतिक संबंधांना मोठा धक्का देत, भारताने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना स्थगित केली आहे. पूर्वी जारी केलेले सर्व SVES व्हिसा रद्द केले गेले आहेत. शिवाय, या योजनेअंतर्गत सध्या भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्यासाठी ४८ तासांची कठोर मुदत देण्यात आली आहे.थोडक्यात, भारताने पाकिस्तानशी असलेले कोणत्याही प्रकारचे संबंध आता तोडण्यास सुरवात केली आहे.
यापलीकडे, पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी मोदी सरकारने घेतलेला चौथा महत्वाचा निर्णय म्हणजे पाकिस्तानी लष्करी सल्लागारांची हकालपट्टी.
भारताने नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयात तैनात असलेल्या सर्व पाकिस्तानी लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना हद्दपार केले आहे. या कर्मचाऱ्यांना “पर्सोना नॉन ग्राटा” घोषित करण्यात आले आहे आणि त्यांना एका आठवड्यात भारत सोडावा लागेल. प्रत्युत्तरा म्हणून, भारत इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे लष्करी सल्लागार देखील मागे घेईल. हे परस्पर पाऊल दोन्ही राष्ट्रांमधील राजनैतिक संबंध जवळपास बंदच करण्याचा एक भाग आहे.(PM Narendra Modi)
मोदी सरकारने घेतलेल्या या पाच निर्णयांतील सर्वात महत्वाचा आणि शेवटचा निर्णय म्हणजे राजनैतिक कर्मचाऱ्यांमध्ये कपात.
द्विपक्षीय राजनैतिक संबंध कमी करण्याच्या सततच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, भारताने पाकिस्तानमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, इस्लामाबादमधील राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या ०१ मे २०२५ पर्यंत ५५ वरून ३० पर्यंत कमी केली जाईल. या कपातीमुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संवादांची व्याप्ती आणखी मर्यादित होईल. आणि यापुढे पाकिस्तानशी डील करताना चर्चा हा ऑप्शन नसेल आणि पाकिस्तानला कळते त्याच भाषेत उत्तर दिलं जाईल, असा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.(PM Narendra Modi)
==============
हे देखील वाचा : Sachin Tendulkar : भारतीय क्रिकेटमधले खणखणीत नाणे : सचिन तेंडुलकर
==============
या निर्णयांच्या पलीकडे, सांगायचं झाल्यास भारतीय लष्कर आणि पोलिस दलांनी पहलगाम हल्ल्यातील गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. प्राथमिक अहवालांवरून असे दिसून येते की हा हल्ला सात दहशतवाद्यांच्या गटाने केला होता, ज्यामध्ये अनेक पाकिस्तानी नागरिकांचा समावेश होता, गृहमंत्री शाह यांनीही पहलगाममधील हल्ल्याच्या ठिकाणी तसंच जखमींवर उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयालाही भेट दिली.
जवळजवळ दोन दशकांतील या प्रदेशातील सर्वात घातक हल्ल्यांपैकी एक असलेल्या या दहशतवादी हल्ल्याने देशाला हादरवून टाकले आहे. भारत सरकारकडूनही त्याला जलद प्रतिसाद मिळाला आहे. सुरक्षा दलांनी त्यांचा तपास सुरू ठेवत असताना, भारताने हे दहशतवादी आणि त्यांचे सीमेपलीकडील आका यांना सोडणार नसल्याचे म्हट्ले आहे, हाच संदेश या पाच निर्णयांतून स्पष्टपणे दिला गेला आहे.
