केंद्र सरकारने नुकत्याच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलातील मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार सरकार एक Data Protection बोर्डची स्थापना करणार आहे. या व्यतिरिक्त ड्राफ्टमध्ये अशी सुद्धा माहिती मिळाली आहे की, Penalty ची रक्कम वाढवून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तर याच बद्दल आपण आज अधिक जाणून घेऊयात. (Personal Data Security)
नव्या बिलानुसार, डेटाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केल्यास मोठ्या प्रमाणात दंड लावण्यात येणार आहे. सरकारने ड्राफ्टमध्ये पेनल्टीची रक्कम ही वाढवली आहे. दंडाटी रक्कम ही प्रभावित झालेल्या युजर्सच्या संख्येवर अवलंबुन असणार आहे. बिलात दिल्या गेलेल्या नियमानुसार कंपन्या दंडाच्या विरोधात कोर्टात अपील करु शकतात. कंपन्यांना सरकारने मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये डेटा ठेवावा लागणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर कंपन्यांना चीनमध्ये डेटा ठेवता येणार नाही.
बिलाअंर्गत यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीचा खासगी डेटाचे उल्लंघन म्हणजेच अनॉथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंगने होणार. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी डेटासह छेडछाड केल्यास किंवा त्याला नुकसान पोहचवल्यास थेट कारवाई केली जाणार आहे. या व्यतिरिक्त जर डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीची गोपनियतेसंदर्भात कोणताही करार झाल्यास तर सरकार कारवाई करेल.
संसदेच्या पुढील सत्रा सादर केले जाऊ शकते बिल
सरकारने ड्राफ्ट जाहीर करत आता सर्व पक्षांचे मतं मागितले आहे. १७ डिसेंबर पर्यंत बिलच्या ड्राफ्टवर मतं दिली जाणार आहेत. आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर बिलाचा ड्राफ्ट हा अपलोड करण्यात आला आहे. हा ड्राफ्ट संसदेच्या पुढील सत्रात सादर केला जाऊ शकतो. सरकारचे यामागील असे उद्दिष्ट आहे की, व्यक्तीच्या खासगी डेटाची सुरक्षितता करणे, भारताबाहेर डेटा ट्रांन्सफर करण्यावर नजर ठेवणे आण कोणत्याही प्रकारच्या डेटासह छेडछाड झाल्यास दंडात्मक कारवाई करणे. यापूर्वी सरकारने खासगी डेटा प्रोटेक्शन बिल मागे घेतले होते. केंद्रीय आयटी मंत्र्यांनी सप्टेंबर मध्ये असे म्हटले होते की, सरकार पुढील काही दिवसात डेटा संरक्षण विधेयकाचा एक नवा मसुदा सादर करेल.
सरकार युरोपियन युनियनच्या निष्कर्षावर डेटाच्या सुरक्षिततेसंदर्भात हा नवा कायदा आणणार आहे. ग्राहकांचा खासगी डेटा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात असल्याने सरकार आता गंभीर झाली असून थेट कारवाई करणार आहे. हा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय डेटाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे. (Personal Data Security)
हे देखील वाचा- अलर्ट! तुमचा पासवर्ड ****ket असा आहे का? सहज होऊ शकतो हॅक
या व्यतिरिक्त या बिलाच्या माध्यमातून विधानसभेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ‘Her’ आणि ‘She’ चा वापर सर्व लिंगांसाठी करण्यात आला आहे. खरंतर आता पर्यंतच्या विधेयकांमध्ये His आणि He चा वापर केला जात होता. असे नव्हे की, गुन्ह्यांच्या फौजदारी आणि दीवाणी प्रकरणांच्या विधेयकांमध्ये Her-She किंवा His-He लिहिलेले असेल तर दुसऱ्या लिंगाच्या विरोधात खटला चालवला जाणार नाही. मात्र आधीच्या विधेयकांमध्ये His-He चा वापर करुन पुरुषांना प्राथमिकता दिली होती. जेव्हा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या मसुद्यात Her-She चा वापर करुन महिलांना प्राथमिकता दिली आहे.
